Author: Amjad Izhar

The YouTube video transcript, “Trump’s flattery:How dangerous for USA & other Nations | ,” presents a critical analysis of former President Donald Trump’s personality, specifically focusing on his susceptibility to flattery and its potential danger to both the United States and the world. The speaker, , argues that Trump’s craving for praise and accolades, particularly the Nobel Peace Prize, makes him vulnerable to manipulation by foreign leaders like those from Pakistan, Israel, Russia, and Ukraine’s President Zelenskyy, who strategically offer him praise to further their own interests. The discussion draws parallels between Trump’s temperament and that of historical figures like Adolf Hitler, suggesting that a leader obsessed with adulation can undermine democratic institutions and ignore human rights abuses committed by those who flatter him, such as Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu. The text highlights how world leaders have learned to exploit Trump’s vanity to secure favorable treatment, even if it goes against American values or global stability.

Trump’s Flattery Addiction and International Exploitation

The discussion of President Trump’s flatterers, according to the sources, revolves around his extreme fondness for praise (khushamad pasandi) and rejection of criticism, which foreign leaders exploit for political and diplomatic gain.

Trump’s Disposition Towards Flattery

President Trump is characterized as a self-obsessed individual (khud pasand shakhs) who is always hungry for praise. His temperament dictates that criticism is like a stone being thrown at his head. For self-obsessed leaders, the measure of another person’s worth is directly proportional to the amount of flattery (chaplusi) they offer. Conversely, anyone who speaks the “bitter truth” (talkh sachchai) is deemed bad.

Motivations for Flattery

A crucial factor driving international praise is President Trump’s singular mission to secure the Nobel Peace Prize, a goal intensified by his jealousy of Barack Hussein Obama. Recognizing this specific ambition, world leaders tailor their flattery by declaring him worthy of this honor.

Key Flatterers and Their Strategies

Several countries and leaders utilized flattery, panegyrics (madasraai), and odes (qasida goi) to secure favorable treatment or to simply navigate diplomatic relations with Trump:

1. Nations Seeking Favor (Pakistan and Israel)

Pakistan and Israel are described as “lucky countries” because their leadership wisely decided to formally nominate President Trump for the Nobel Prize. This action successfully “won his heart” (dil jeet liya). After receiving the nomination, Trump’s attitude changed, and those who previously seemed like “poison” to him (i.e., critics or antagonists of these nations) ceased to be viewed negatively.

2. Warring Nations (Azerbaijan, Armenia, and Others)

Other warring nations (mutaharib umaalik), including Azerbaijan and Armenia, also began reciting odes of praise (kaside padna). They declared Trump to be the deserved recipient of the Nobel Peace Prize and the world’s greatest standard-bearer (alambardar) and contractor (thekedar) of global peace and security.

3. Known Criminals (Putin and Netanyahu)

The Russian President Vladimir Putin and Israeli leader Benjamin Netanyahu are explicitly mentioned as knowing how to exploit Trump’s psychology (nafsiyat).

• Both are described as declared criminals by the international courts of justice and responsible for the murder of innocent people and children.
• Despite their severe crimes (such as Putin’s forces allegedly taking 20,000 Ukrainian children), they continuously employ praise and ode-reciting (qasida goi).
• Because they flatter him, President Trump reportedly overlooks their atrocities (mazalim) and continues to speak in their favor.
• Putin, specifically described as a cruel person (saffaq shakhs), openly recognized this weakness. During a press conference in Alaska, Putin praised Trump’s love for peace (aman pasandi), even asserting that if Trump were the American President in 2022, the Russian attack on Ukraine would not have occurred.

4. Diplomatic Compliance (Zelensky and European Leaders)

Ukrainian President Zelensky learned the necessity of flattery after a negative initial visit to the White House. On his first visit, he spoke freely about facts, which resulted in him being humiliated by Trump and his sycophants (chamchon).

• On his subsequent visit to Washington, Zelensky came fully prepared.
• He first recited an ode to Trump’s peace-loving efforts (aman pasandi ka qasida padha).
• He also brought the leaders of seven critical European countries. These European leaders, too, engaged in cautious praise (madasraai) of the American President, ensuring that no sensitive issue or dissenting point would offend the “American Emperor’s delicate disposition” (tabah nazak).

5. Failure to Flatter (Narendra Modi)

The sources illustrate the immediate consequences of withholding praise using the example of Indian Prime Minister Narendra Modi.

• Modi was considered Trump’s “closest friend” (sabse qareebi mitra) as long as he supported slogans like “Ab ki baar Trump sarkaar”.
• However, the day Modi refused to credit Trump for the India-Pakistan ceasefire, he became unwelcome (raanda dargah).
• Following this refusal, President Trump began imposing tariffs and restrictions on Modi, even though the sources suggest these actions lacked justification, especially compared to the favorable treatment received by nations like Russia (from whom the US buys resources).

American Democracy: Value and Vulnerability

American democracy is described in the sources as a foundational pillar of modern civilization, but its future stability is presented as vulnerable to exploitation by domestic and international actors.

The Value and History of American Democracy

American democracy (अमेरिकन डेमोक्रेसी) is historically recognized as the “diadem on the forehead of humanity” (इंसानियत के माथे का झूमर). Its history is rooted in the struggle for human rights and freedoms and against slavery. Today, it serves as the greatest solace (सबसे बड़ी ढारस) for the safety and sovereignty of weaker nations worldwide.

Threats to the Democratic System

Despite its importance and history, the sources warn that American democracy is not immune to compromise:

1. Vulnerability to Opportunists: American democracy can be misled (बहकावे में आ सकती है) by glib-tongued, opportunistic, and dictator-minded people (चल जुबान मौका प्रस्त और डिक्टेटर ज़हनियत लोगो).
2. Shaking the Foundations: These individuals may raise the slogan of “Greater America” but simultaneously work to shake the very foundations (चूलें हिला कर रख दें) of the American democratic system (अमकी जमहूरी सिस्टम).
3. Tarnishing Greatness: Such actions lead to them leaving the White House having tarnished the brilliance (ताबनाकी पर स्याही मलते हुए) of American greatness.

Prioritizing Personal Gain over Democratic Interests

A specific threat highlighted in the sources is the prioritization of a leader’s personal ambition over the health of the democratic system. President Trump’s singular mission is described as obtaining the Nobel Peace Prize, a goal he pursues even if “American Democracy and American interests go to hell” (अमेरिकन डेमोक्रेसी और अमेरिकन इंटरेस्ट जाए भाड़ में).

Compromise of American Values

The widespread use of flattery (खुशामद) by foreign leaders, even those labeled as declared criminals responsible for mass atrocities (like Putin and Netanyahu), raises a fundamental question about the future integrity of American values (अमकी इकदार). The sources ask whether the exploitation of a U.S. President’s psychological weaknesses—such as Russia’s President Putin publicly praising Trump’s love for peace—constitutes the disparagement of American values, for which President Trump himself is held responsible.

Trump’s Nobel Obsession and Foreign Manipulation

The pursuit of the Nobel Peace Prize by President Trump is a central theme in the sources, described as a singular, overriding mission driven by jealousy and personal ambition.

The Central Mission and Motivation

President Trump’s Mindset: The sources state that the current President of the United States, Donald Trump, is preoccupied with one thought: how to secure the Nobel Peace Prize “by hook or by crook” (bai huk aur bai kruk).

Driving Force (Jealousy): This ambition is primarily fueled by his intense jealousy or envy (hasad) of former President Barack Hussein Obama.

Prioritizing Personal Gain: Trump adopted this mission upon entering the White House for his second term, declaring that he must achieve the “feather of the heron” (sarkhaab ka yeh par) on his head (a metaphor for the prize). This pursuit takes precedence over national interests, as he is focused on securing the award “whether American Democracy and American interests go to hell (अमेरिकन डेमोक्रेसी और अमेरिकन इंटरेस्ट जाए भाड़ में)”.

Exploitation by Foreign Actors

World leaders, recognizing Trump’s obsession and his desire for praise (khushamad pasandi), have utilized the Nobel Prize nomination as a tool for diplomatic advantage and flattery.

Successful Flatterers (Pakistan and Israel):

• Pakistan and Israel are called “lucky countries”.
• Their leaderships made the “wise decision” (danishmandaana faisla) to formally nominate President Trump for the Nobel Prize.
• This act successfully “won his heart” (dil jeet liya).
• Following the nomination, individuals or issues previously seen as “poison” to him (i.e., those critical of Pakistan or Israel) ceased to be viewed negatively.

Other Nations Seeking Favor:

• Other warring nations (mutaharib umaalik), including Azerbaijan and Armenia, began reciting odes (kaside padna).
• To advance their own interests, they declared President Trump the deserved recipient of the Nobel Prize and the world’s greatest contractor (thekedar) and standard-bearer (alambardar) of global peace and security.

Putin’s Exploitation:

• Russian President Vladimir Putin, described as a cruel person (saffaq shakhs), recognized this weakness (kamzori).
• During a press conference in Alaska, Putin played into this ambition by praising Trump’s love for peace (aman pasandi).
• Putin went so far as to assert that had Trump been the American President in 2022, the Russian attack on Ukraine would not have occurred. The source suggests that anyone interested in international issues would be astonished by this “major lie” (itni badi chhodi gayi dar sutni).

The pursuit of the Nobel Prize thus became a mechanism through which foreign governments could manipulate President Trump’s self-obsession for their political and diplomatic gain.

Flattery and the Self-Obsessed Leader

The relationship between leadership and flattery, as detailed in the sources, is defined by the dangerous intersection of a leader’s psychological need for praise and the strategic exploitation of that need by both domestic and international actors.

The Psychology of Self-Obsessed Leadership

The sources characterize President Trump as a self-obsessed individual (khud pasand shakhs) who is inherently fond of flattery (khushamad pasandi) and always hungry for praise (tariif ka bhukha). This specific type of leadership exhibits an extreme aversion to criticism:

• Rejection of Truth: For such a leader, anyone who speaks the “bitter truth” (talkh sachchai) is automatically considered bad.
• Aversion to Criticism: Criticism is viewed by this leader as a painful assault, “like a stone being thrown at his head”.
• The Measure of Worth: The leadership structure determines an individual’s value based entirely on compliance and praise. The sole “measure of worth” (kadar afzaai ka paimana) used by self-obsessed leaders is that “the one who flatters (chaplusi) the most is the best”.

Flattery as a Diplomatic and Political Tool

Recognizing this weakness, foreign leaders strategically employ flattery, panegyrics (madasraai), and odes (qasida goi) to gain diplomatic favor, secure political concessions, or avoid condemnation.

1. Securing Favorable Treatment: Nations that offered formal praise, such as Pakistan and Israel, secured favorable standing by deciding to formally nominate the President for the Nobel Peace Prize. This act successfully “won his heart” (dil jeet liya), causing him to change his attitude toward the nations, viewing antagonists no longer as “poison”.

2. Overlooking Atrocities: Flattery allows leaders to overlook severe transgressions by allies. The sources cite Russian President Vladimir Putin and Israeli leader Benjamin Netanyahu—both labeled as declared criminals by international courts and responsible for the killing of innocent people and children. Because these leaders understand the President’s psychology (nafsiyat) and engage in continuous flattery and ode-reciting, President Trump reportedly overlooks their atrocities (mazalim) and speaks in their favor. Putin specifically exploited this by praising Trump’s “love for peace” (aman pasandi).

3. Navigating Diplomacy: Leaders who failed to use flattery initially were severely punished. Ukrainian President Zelensky, during his first visit to the White House, spoke the facts freely and was subsequently humiliated by the President and his sycophants (chamchon).

• On his second trip, Zelensky demonstrated a changed approach, first reciting an ode to Trump’s peace-loving efforts (aman pasandi ka qasida padha).
• He also brought the leaders of seven crucial European countries, who ensured their communication used “cautious praise” (madasraai) and a very careful style to prevent any sensitive issue from offending the “American Emperor’s delicate disposition” (tabah nazak).

Consequences of Withholding Praise

The leadership’s reaction to a lack of flattery can be swift and punitive. Indian Prime Minister Narendra Modi was considered Trump’s closest friend (sabse qareebi mitra) only as long as he supported slogans like “Ab ki baar Trump sarkaar”. The moment Modi refused to credit Trump for the India-Pakistan ceasefire, he immediately became unwelcome (raanda dargah). Following this refusal, President Trump began imposing tariffs and restrictions on Modi, even if those actions lacked clear justification.

Ultimately, the sources present this reliance on flattery as a major threat to democratic values, questioning whether the exploitation of the President’s psychological weakness constitutes the disparagement of American values (Amki ikdar).

Flattery and Exploitation in Trump’s Foreign Relations

The dynamics of international relations, as described in the sources, are currently dominated by the manipulation of American leadership weaknesses and the strategic deployment of flattery to secure national interests and avoid scrutiny.

1. Exploitation of Presidential Psychology

The central dynamic in current international relations revolves around foreign leaders exploiting President Trump’s defining psychological traits: extreme fondness for praise (khushamad pasandi) and a deep-seated jealousy (hasad) of Barack Hussein Obama.

• Flattery as Diplomacy: World leaders recognize that the President is a self-obsessed individual (khud pasand shakhs) who is always hungry for praise (tariif ka bhukha). This makes flattery (chaplusi) the most effective diplomatic tool.
• Targeting the Nobel Prize: Specifically, international actors exploit Trump’s singular mission to secure the Nobel Peace Prize, a goal he pursues even if it compromises “American Democracy and American interests”.

2. Strategic Use of Flattery by Foreign Nations

Nations deploy formal praise, panegyrics (madasraai), and odes (qasida goi) to gain favor, secure concessions, or manipulate U.S. policy:

• Gaining Favor and Changing Attitudes: Pakistan and Israel are cited as “lucky countries” because they made the “wise decision” (danishmandaana faisla) to formally nominate President Trump for the Nobel Prize. This act “won his heart” (dil jeet liya), causing him to cease viewing those critical of these nations as “poison”.
• Advancing National Agendas: Other warring nations (mutaharib umaalik), including Azerbaijan and Armenia, began reciting odes, declaring Trump the worthy recipient of the Nobel Prize and the greatest contractor (thekedar) and standard-bearer (alambardar) of global peace and security to advance their own work.

3. The Dynamics of Immunity and Accountability

A concerning dynamic is the ability of leaders labeled as criminals to escape U.S. scrutiny by using flattery:

• Overlooking Atrocities: Leaders like Russian President Vladimir Putin (described as a cruel person—saffaq shakhs) and Israeli leader Benjamin Netanyahu are explicitly named as understanding the President’s psychology (nafsiyat). Although both are described as “declared criminals” by international courts of justice and responsible for the murder of innocent people and children (such as Putin’s forces reportedly taking 20,000 Ukrainian children), the President “overlooks their atrocities” (mazalim) and “continues to speak in their favor” because they constantly engage in praise and ode-reciting.
• Manipulation by Putin: Putin actively used this dynamic during a press conference in Alaska, praising Trump’s “love for peace” (aman pasandi) and claiming that the Russian attack on Ukraine would not have occurred if Trump had been the American President in 2022. The sources suggest this was a “major lie” (itni badi chhodi gayi dar sutni).

4. Consequences of Failing to Flatter

The immediate imposition of penalties on leaders who fail to offer the expected praise demonstrates the strict conditional nature of these international relationships:

• Punishment for Withholding Credit: Indian Prime Minister Narendra Modi was considered Trump’s closest friend (sabse qareebi mitra) only as long as he supported Trump slogans. When Modi refused to credit Trump for the India-Pakistan ceasefire, he immediately became unwelcome (raanda dargah). Following this refusal, President Trump began imposing tariffs and restrictions on Modi, even though the source suggests these actions lacked factual justification.

5. Shifts in Diplomatic Protocol (The Zelensky Example)

The necessity of flattery has even restructured diplomatic interactions with allies:

• Learning the Hard Way: Ukrainian President Zelensky initially spoke the facts freely during a White House visit and was subsequently humiliated by the President and his sycophants (chamchon).
• Protocol Change: On his next visit, Zelensky demonstrated a changed dynamic: he first recited an ode to Trump’s peace-loving efforts before conducting business. He also brought seven key European leaders, who collectively engaged in “cautious praise” (madasraai) using a very careful style to ensure no sensitive or dissenting point offended the “American Emperor’s delicate disposition” (tabah nazak).

These dynamics raise fundamental questions about the future of “American values” (Amki ikdar), with the sources asking whether the exploitation of the President’s psychological weakness constitutes their disparagement.

इंसानों के नाम अफजार रिहान प्रेसिडेंट ट्रंप की खुशामद पसंदी बाहर ऐसे लोगों से मिलने या देखने का इत्तेफाक हुआ है जो बजा मरजा मरंज चीनी हुलिए के साथ जुबा दस्तार में मलबूस होंगे लेकिन जब इनकी असलियत सामने आएगी तो दरिंदगी मुलाहजा करते हुए आप कानों को हाथ लगाएंगे ऐसे जैसे एराम में लिपटा हुआ शैतान हमारी मुल्की आलमी सियासत में भी इस नौ के नमूने हर दौर में मौजूद होते हैं बस पहचानने वाली निगाह होनी चाहिए जर्मन कौम ने क्या कभी सोचा होगा कि यह आवामी हिमायत में लच्छेदार तारीर करने वाला बजा सियासतदान नुमा अंदर से कितना भयानक डिक्टेटर या खूनखार है अमेरिकन डेमोक्रेसी बिलाशबा सदियों से इंसानियत के माथे का झूमर है जिसकी तारीख दुनिया में गुलामी के खिलाफ इंसानी हक और आजादियों के लिए जद्दोजहद की एक दास्तान है आज दुनिया भर में कमजोर अकवाम की सलामती और सावर्टी के लिए सबसे बड़ी ढारस है खामियां या कोताहियां कहां नहीं होती आइडियलिज्म तो एक तस्सवुर है जिसका ख्वाब हमेशा दिखाया जाता रहा और दिखाया जाता रहेगा इस सबके बावजूद अमेरिकन डेमोक्रेसी भी चल जुबान मौका प्रस्त और डिक्टेटर ज़हनियत लोगों के बहकावे में आ सकती है जो बजा ग्रेटर अमेरिका का नारा बुलंद करते हुए इसी अमकी जमहूरी सिस्टम की चूल्हे हिला कर रख दें यूं अमकी अजमत की ताबनाकी पर स्याही मलते हुए वाइट हाउस से रुखसत हो रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस वक्त एक ही धुन सवार है कि जैसे तैसे बाई हुक और बाई क्रुक अमन का नोबेल प्राइज अपने नाम करवा लूं उन्हें सबसे ज्यादा जलन या हसद सदर बराक हुसैन ओबामा से है अपनी दूसरी टर्म में वाइट हाउस दाखिल होते ही उन्होंने अपना यह मिशन अपना लिया कि चाहे अमेरिकन डेमोक्रेसी और अमेरिकन इंटरेस्ट जाए भाड़ में मुझे अपने सर पर सरखाब का यह पर सजाकर ही छोड़ना है पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसे खुशकिस्मत मुालिक हैं जिनकी कयादतों ने बरव दानिशमंदाना फैसला करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप की नोबेल प्राइज के लिए बाजाब्ता नामजदगी की यूं इस हीले से इनका दिल जीत लिया जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान और इसराइल पर हमलावर होने वाले ज़हर लगने लगे यही वजह है कि इसके बाद अज़र भाईजान या आर्मीनिया की क्या हो या दीगर मुतहरब उमालिक सभी अपना काम निकालने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज का हकदार आलमी अमनो सलामती का सबसे बड़ा ठेकेदार और अलमबरदार करार देने के कसीदे पड़ना शुरू हो गए हैं हालत यह है कि रूसी सदर पुटन जैसे सफाक शख्स ने भी ट्रंप की इस कमजोरी को भांपते हुए अलास्का में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की अमन पसंदींदी का राग अलापा और यहां तक कह दिया कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन पर रशियन अटैक की नौबत ही नहीं आनी थी अब इंटरनेशनल इशू से इंटरेस्ट रखने वाला कोई भी शख्स इतनी बड़ी छोड़ी गई दर सुतनी पर सर पकड़ कर बैठ जाएगा बिलाशबा कोई भी खुद पसंद शख्स हमेशा अपनी तारीफ का भूखा खुशामद पसंद होता है तनकीद तो इसके लिए ऐसी ग्राह होती है जैसे किसी ने इसके सर पर पत्थर मार दिया हो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलस्की जब पिछली मर्तबा वाइट हाउस पहुंचे तो उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की इन अ आला हसूसियात या असलियत का एहसासो इतराक ना था जिनके कारण वह खुद को और उन्हें जमूरी सदूर समझते हुए आजाद रवी से कुछ हकायक बयान करने लगे फिर क्या था जो इनके साथ हुई और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के चमचों ने की वह कानों को हाथ लगाते होते हुए बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले की तस्वीर थी अब की बार वो सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ वाशिंगटन आए सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की अमन पसंदी का कसीदा पढ़ा और मीडिया की जानिब मुंह करते हुए बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए पुरजोर जद्दोजहद कर रहे हैं अपने साथ सेवन अहम तरीन यूरोपीय मुालिक के कायदीन को भी वाइट हाउस लेकर गए कि मुबादा कोई बात अमेरिकी शहंशाह मुअज्जम की तबाह नाजक को गरा गुजरे तो यूरोपी कयादत मिलकर मामले को संभाल ले इन सब ने भी बारी-बारी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की मदासराई करते हुए बड़े ही मोहतात असलूब में अखलाफी पॉइंट्स उठाए जैसे कि ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट व्लादमीर पुटन की वकालत करते हुए जब यह कह रहे थे कि हमें सबसे पहले अमन के एक मुतफिका प्लान पर अथवाक राय कर लेना चाहिए इसके बाद ही जंगबंदी का ऐलान हो सकेगा जिस पर जर्मन चांसलर ने पूरी तमीजो तहजीब के साथ डोन्ड ट्रंप की खिदमत में यह गुजारिश की कि जनाबे सदर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा पहले जंगबंदी हो दीगर तमाम मामलात इसके बाद ही तय किए जा सकते हैं खुद पसंद लीडरान की भी क्या उल्टी खोपड़ी होती है दूसरे की कदर अफजाई का इनके पास पैमाना यह होता है कि जो जितनी चापलूसी करे वो इतना अच्छा है जो तल्ख सच्चाई बयान करे वो बुरा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब तक अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाते रहे तब तक इनके सबसे करीबी मित्र थे जब उन्होंने पाक भारत फायरबंदी का क्रेडिट ट्रंप को देने से इंकार किया इसी दिन से वो ऐसे राइंदा दरगाह हुए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनकी तजील का कोई मौका जाने नहीं दे रहे उल्टी टेरिफ की सूरत में इन पर ऐसी बंदिशें आयतद करते जा रहे हैं हकायक की कसौटी पर जिनका कतई कोई जवाज नहीं अगर वो प्यूटन से सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं तो क्या खुद अमेरिका कई माियात और धाते अब तक इन्हीं से खरीदता नहीं पाया गया दीगर कई मुालिक की मिसालें भी मौजूद हैं जो यही कर रहे हैं लेकिन उनके साथ यह एटीट्यूड नहीं है दुनिया में किसे मालूम नहीं कि वलादमीर पटन और बेंजमिन नतिन याू कितने बेगुनाह इंसानों के कातिल हैं मासूम बच्चों के खून भी इन दोनों की गर्दनों पर हैं प्यूटन के फौज तो यूक्रेन के 20,000 बच्चों को उठाकर ले गई हैं जिनके वालदन और खानदान वाले बुलबुला रहे हैं खुद ट्रंप की बेगम मिलानिया इस सिलसिले में प्यूटन को दुख भरा खत भी लिख चुकी हैं प्यूटन और नेथन याहू दोनों लीडरान आलमी अदालते इंसाफ के डिक्लेयर्ड मुजरिम है मगर ये दोनों क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की नफसियात को समझते हुए इनकी मदद सराई और कसीदा गोई से काम लेते हैं इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इनके मज़ालिम नजर नहीं आते वह इनके हक में बदस्तूर बोलते चले जा रहे हैं अभी अलास्का में प्यूटन ने जो कुछ किया इस पर बहुत सी बहस की जरूरत है क्या यह दर हकीकत अमकी इकदार की तजी नहीं है जिसके जिम्मेदार खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प

انسانوں کے نام پر صدر ٹرمپ کے چاپلوسی کے دلدادہ اظفر ریحان کو باہر ایسے لوگوں سے ملنے یا دیکھنے کا موقع ملا ہے جو انتہائی چینی شکل کے ساتھ پگڑی میں ملبوس ہوں گے لیکن جب ان کی حقیقت سامنے آئے گی تو آپ ان کی بربریت پر غور کرتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگیں گے، جیسے ماسک میں لپٹا شیطان۔ اس قسم کی مثالیں ہماری قومی اور بین الاقوامی سیاست میں ہر دور میں موجود ہیں، بس ایک باریک بینی کی ضرورت ہے۔ کیا جرمن قوم نے کبھی سوچا ہوگا کہ عوامی حمایت کا مظاہرہ کرنے والا یہ شوخ سیاست دان اندر سے اتنا خوفناک آمر یا خون چوسنے والا ہے؟ امریکی جمہوریت بلاشبہ صدیوں سے انسانیت کے ماتھے پر وہ فانوس بنی ہوئی ہے جس کی تاریخ دنیا میں انسانی حقوق اور غلامی کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی داستان ہے۔ آج، یہ دنیا کے کمزور طبقات کی حفاظت اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا سکون ہے۔ خامیاں یا خامیاں کہاں ہیں؟ آئیڈیل ازم محض ایک تخیل ہے جس کا خواب ہمیشہ دکھایا گیا ہے اور دکھایا جاتا رہے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود امریکی جمہوریت کو ایسے لوگوں سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے جن کی چیٹر باکس اور آمرانہ ذہنیت ہے، جو گریٹر امریکہ کا نعرہ لگا کر اس امریکی جمہوری نظام کی بنیاد ہی ہلا دیتے ہیں۔ اس طرح امریکی وقار کی ساکھ کو داغدار کرتے ہوئے اسے وائٹ ہاؤس چھوڑ دینا چاہیے۔ اے امریکہ۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی چیز ہے: کسی نہ کسی طرح امن کا نوبل انعام حاصل کرنا وہ صدر باراک حسین اوباما سے سب سے زیادہ حسد یا حسد کرتے ہیں۔ اپنی دوسری مدت کے لیے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی انھوں نے یہ مشن اپنایا کہ چاہے امریکی جمہوریت اور امریکی مفادات جہنم میں کیوں نہ جائیں، میں یہ تاج سر پر رکھ کر نکلوں گا۔ پاکستان اور اسرائیل دو ایسے خوش نصیب ممالک ہیں جن کے رہنماؤں نے دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا۔ اس طرح اس نے اس چال سے اس کا دل جیت لیا جس کے بعد وہ پاکستان اور اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو زہریلا سمجھنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آزر بھائی جان ہو یا آرمینیا یا دیگر معزز ممالک، سبھی نے صدر ٹرمپ کی تعریفیں شروع کر دی ہیں، انہیں نوبل انعام کا حقدار، عالمی امن و سلامتی کا سب سے بڑا ٹھیکیدار اور پرچم بردار قرار دے کر اپنا کام کرنے لگا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ روسی صدر پیوٹن جیسے صاف گو شخص نے بھی ٹرمپ کی اس کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے الاسکا میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ کی امن پسند طبیعت کی تعریفیں گائیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ٹرمپ 2022 میں امریکی صدر ہوتے تو یوکرین پر روسی حملہ نہ ہوتا۔ اب جو بھی بین الاقوامی مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اتنے بڑے سوراخ میں سر پکڑ کر رہ جائے گا۔ بلاشبہ، کوئی بھی خود تعریف کرنے والا شخص ہمیشہ تعریف کا بھوکا رہتا ہے اور چاپلوسی کو پسند کرتا ہے۔ تنقید اس کے لیے ایسی ہی گھناؤنی ہے جیسے کسی نے اس کے سر پر پتھر مار دیا ہو۔ جب یوکرین کے صدر زیلٹسکی آخری بار وائٹ ہاؤس گئے تھے تو انہیں امریکی صدر ٹرمپ کے یہ اعلیٰ جذبات یا حقیقت کا ادراک قابل قبول نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خود کو اور خود کو عوام سے دور سمجھتے ہوئے آزاد راوی کو کچھ حقائق پر مبنی بیانات دینا شروع کر دیے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اور صدر ٹرمپ کے سفاکوں نے جو کیا وہ ہمارے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ‘ہم نے آپ کے کونے کو بڑی بے عزتی میں چھوڑ دیا’ کی تصویر تھی۔ اس بار وہ بہت غور و فکر اور پوری تیاری کے بعد واشنگٹن آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے صدر ٹرمپ کی امن پسند طبیعت کی تعریفیں کیں اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ سات اہم یورپی ممالک کے رہنماؤں کو بھی اپنے ساتھ وائٹ ہاؤس لے گئے تاکہ اگر امریکی شہنشاہ معظم کی بے عزتی کو کچھ ہوتا ہے تو یورپی قیادت مل کر معاملہ سنبھالے۔ ان سب نے ایک ایک کر کے امریکی صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نہایت نازک انداز میں اخلاقی نکات اٹھائے، جیسے ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی وکالت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے امن کے لیے متفقہ لائحہ عمل پر اتفاق رائے پر پہنچنا چاہیے، اس کے بعد ہی جنگ بندی کا اعلان کیا جا سکتا ہے، جس پر جرمن چانسلر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ یہ تمام تر احترام کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست نہیں کی جائے گی۔ ممکن ہے پہلے جنگ بندی ہو، باقی تمام معاملات کا فیصلہ اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

کیا پاگل دماغ ہے لیڈروں کے! دوسروں کی تعریف کرنے کا ان کا معیار یہ ہے کہ جتنا زیادہ خوشامدی ہے، اتنا ہی اچھا اور سخت سچ کہنے والا برا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ان کے قریبی دوست تھے جب تک کہ وہ ٹرمپ حکومت کی حمایت میں نعرے لگاتے رہے۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ ٹرمپ کو دینے سے انکار کردیا۔ اس دن سے وہ اس قدر عزیز بن گئے کہ صدر ٹرمپ ان کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ ریورس ٹیرف کی صورت میں وہ ان پر ایسی پابندیاں عائد کر رہا ہے جو حقیقت کی کسوٹی پر بالکل ناقابلِ دفاع ہیں۔ اگر وہ پیوٹن سے سستا تیل خرید رہے ہیں تو کیا خود امریکہ اب تک ان سے بہت سے سامان اور سامان خریدتا ہوا نہیں پایا؟ بہت سے دوسرے ممالک کی مثالیں موجود ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ رویہ نہیں ہے۔ دنیا میں کون نہیں جانتا کہ ولادیمیر پوٹن اور بنجمن نیتن یاہو اتنے بے گناہوں کے قاتل ہیں۔ ان دونوں کی گردنوں پر معصوم بچوں کا خون بھی ہے۔ لیکن پیوٹن کی فوج یوکرین سے 20 ہزار بچوں کو لے گئی ہے جن کے والدین اور خاندان کے افراد مشکل میں ہیں۔ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا نے خود پوتن کو اس حوالے سے ایک افسوسناک خط لکھا ہے۔ پیوٹن اور نیتھن یاہو، دونوں رہنماؤں کو بین الاقوامی عدالت انصاف نے مجرم قرار دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں صدر ٹرمپ کی فطرت کو سمجھتے ہوئے ان کی تعریفیں گاتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے صدر ٹرمپ کو ان کے مظالم نظر نہیں آتے اور ان کے حق میں بات کرتے رہتے ہیں۔ پوٹن نے الاسکا میں کیا کیا اس پر بہت بحث کی ضرورت ہے۔ کیا یہ حقیقت میں امریکی سالمیت کی توہین نہیں جس کے ذمہ دار خود صدر ٹرمپ ہیں؟

The YouTube transcript from the channel “” details a twenty-point Gaza peace roadmap proposed by an American president, after consultation with eight Islamic and Arab nations, as a necessary measure to stop ongoing bloodshed. The plan outlines provisions for a ceasefire, reconstruction, and establishing future political possibilities for a Palestinian state, though a two-state solution is not explicitly guaranteed, as seen in the Israeli Prime Minister’s subsequent statement. A major focus of the roadmap is the disarmament and removal of Hamas from any governing role in Gaza, offering members amnesty if they surrender their weapons and agree to peaceful coexistence. The text further questions the guarantees of Israeli compliance once their objectives are met and emphasizes that the root of the conflict lies in religious hatred, suggesting that only inter-religious dialogue can secure lasting peace.

Trump’s Twenty-Point Gaza Peace Roadmap

The Gaza peace plan discussed in the sources is a 20-point Gaza peace roadmap presented by U.S. President Donald Trump. This plan emerged following intense global pressure after 64,000 people were killed.

Development and Support

The roadmap was developed by President Trump’s team, including his son-in-law Jared Kushner, in consultation with eight Islamic and Arab countries. Initially, 21 points were prepared, which were then consolidated into the 20-point plan presented to Israel.

The eight nations involved include:

1. Three non-Arab countries: Turkey, Indonesia, and Pakistan.
2. Five Arab countries: Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Qatar, and the United Arab Emirates.

The foreign ministers of these eight countries issued a joint declaration providing strong support for Trump’s Gaza ceasefire roadmap, calling it crucial or indispensable for peace and security in the region.

Core Objectives and Provisions

The fundamental objective of the Gaza peace roadmap is the cessation of the bloody war that has lasted for two years, claimed many innocent lives, and devastated Gaza, turning cities and towns into ruins.

Key points and specific details of the plan include:

• Non-Occupation and Security (Point 16): The plan explicitly clarifies (Point 16) that Israel will neither occupy Gaza nor annex any part of it. As Israeli security forces withdraw in phases, International Defense Forces will take phased control to establish stability.
• Disarmament and Governance (Point 13): Hamas or any other violent group will have no direct or indirect role in the governance of Gaza. The plan mandates the destruction of all major terrorist infrastructure, including tunnels and arms manufacturing factories. Gaza will be demilitarized, with weapons made unusable under the supervision of impartial observers.
• Hamas Amnesty (Point 6): Point 6 outlines that Hamas members who agree to peaceful coexistence and surrender their weapons will be granted general amnesty after the completion of hostage releases and prisoner exchanges. Those who wish to remain in Gaza will be allowed to do so, while those who want to leave will be provided safe passage and facilities to travel to countries willing to accept them.
• Sustaining Operations: Even if Hamas rejects the peace roadmap or uses delaying tactics, the International Defense and Stability Forces will continue peaceful aid operations in the territories handed over to them.
• Inter-Religion Dialogue (Point 18): Point 18 is considered the plan’s most positive provision, aiming to launch an inter-religion dialogue process. The goal is to fundamentally change the mindset of Israelis and Palestinians, eliminate mutual hatred, and highlight the benefits of peace. This religious hatred is identified as the root cause of all the bloodshed and conflict.

The Two-State Solution and Statehood

Point 19 addresses the issue of Palestinian statehood, included out of respect for the desires of the eight Islamic/Arab nations. This point states that the potential for establishing a Palestinian autonomous state will emerge when progress is made in the reconstruction of Gaza and the Palestinian Authority completes necessary reforms. The plan indicates that the U.S. will initiate negotiations between America, Israel, and the Palestinians to define a political horizon for peaceful coexistence.

However, the possibility of a two-state solution faces significant internal opposition within Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, during a joint press conference with President Trump, switched to speaking in Hebrew to assure his countrymen that accepting the Gaza peace plan “absolutely does not mean” that Israel is moving toward accepting a two-state solution in the region.

The source also suggests that due to the destruction of mutual trust following the events of October 7, 2023, a two-nation theory or a two-state solution may no longer be possible.

Concerns and Targets

The source highlights several key concerns and identifies the main target of the roadmap:

• Targeting Hamas: The primary target of the Gaza peace plan is identified as Hamas.
• Hamas Rejection: It is speculated that Hamas may reject the plan, viewing it as the death of its political strength or power. This rejection is also described as stemming from helplessness, as Hamas allegedly no longer receives adequate external support. Nevertheless, extremist groups within the Arab and non-Arab Muslim public might still offer some support.
• Israeli Commitment: There is skepticism regarding whether Israel, once its immediate goals (like securing the release of all hostages or “straightening its own interests”) are achieved, will fulfill other commitments and refrain from attacking neighboring Arab or Muslim countries, especially after American pressure subsides.
• Goal Ambiguity: Questions are raised as to whether the plan is merely “rhetoric” designed to crush the resistance movement like Hamas and safeguard Israeli interests. It is also questioned whether Israel seeks to achieve its targets—which it failed to achieve by killing 64,000 innocents—by now leveraging Muslim forces to fight the Muslim resistance movement.

Trump’s Gaza Peace Roadmap and the Two-State Solution

The sources discuss the Israeli-Palestinian conflict primarily through the lens of the necessity, implementation, and objectives of the 20-point Gaza peace roadmap presented by U.S. President Donald Trump.

Characteristics and Severity of the Conflict

The conflict is characterized in the sources as a bloody war that has continued for two years. It has resulted in the deaths of 64,000 people and has had a devastating physical impact on Gaza, turning cities and towns into ruins. The infrastructure has been destroyed.

The fundamental cause of all the bloodshed and conflict is identified as religious hatred. The source emphasizes that unless there is a conscious effort toward improvement and purification regarding this religious animosity, any peace schemes developed will ultimately fail.

Destruction of Trust and the Two-State Solution

The sources suggest that the possibility of achieving a two-state solution has been severely compromised. Following the tragic events of October 7, 2023, it is believed that not only was there loss of life, but the mutual trust between the two communities was destroyed. Consequently, it is argued that neither a two-nation theory nor a two-state solution may be possible now.

Despite this skepticism, the Gaza peace roadmap does address the issue of statehood (Point 19) out of respect for the desires of the eight Islamic/Arab nations consulted. This point suggests that the potential for establishing a Palestinian autonomous state will emerge when:

1. Progress is made in the reconstruction of Gaza.
2. The Palestinian Authority completes necessary reforms.

The plan stipulates that the U.S. will initiate negotiations among America, Israel, and the Palestinians to define a political horizon for peaceful coexistence.

However, the idea of accepting a two-state solution faces intense internal pressure within Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu explicitly assured his countrymen that accepting the Gaza peace plan “absolutely does not mean” that Israel is moving toward accepting a two-state solution in the region.

Efforts to Resolve the Conflict

The core objective of the Trump Gaza peace roadmap is the cessation of the bloody war. To address the underlying tensions and move toward stability, the roadmap includes several provisions:

• Addressing Religious Animosity: Point 18 is considered the plan’s most positive provision, aiming to launch an inter-religion dialogue process. This process is designed to fundamentally change the mindset of Israelis and Palestinians, eliminate mutual hatred, and highlight the benefits of peace both mentally and intellectually.
• Targeting Hamas and Demilitarization: The primary target of the Gaza peace plan is identified as Hamas. The plan mandates that Hamas or any other violent group have no direct or indirect role in the governance of Gaza. Furthermore, Gaza will be demilitarized, requiring the destruction of major terrorist infrastructure, including tunnels and arms manufacturing factories. Weapons will be made unusable under the supervision of impartial observers.
• Security Guarantees: The plan clarifies that Israel will neither occupy Gaza nor annex any part of it. Instead, as Israeli security forces withdraw in phases, International Defense Forces will take phased control to establish stability.

The sources also raise concerns about Israel’s potential future actions, questioning whether, once its immediate interests are secured, Israel will uphold its commitments when American pressure is removed. There is also speculation about whether the peace plan is primarily “rhetoric” designed to crush the resistance movement like Hamas and safeguard Israeli interests.

Two-State Solution: Opposition and Conditional Inclusion

The discussion of the Two-State Solution in the sources revolves around its current feasibility, the opposition it faces, and its conditional inclusion in the U.S. Gaza peace roadmap.

Opposition and Loss of Trust

The sources indicate that the Two-State Solution faces strong political opposition within Israel:

• Netanyahu’s Assurance: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu explicitly assured his countrymen, speaking in Hebrew during a joint press conference, that accepting the Gaza peace plan “absolutely does not mean” that Israel is moving toward accepting a two-state solution in the region.
• Internal Pressure: This assurance points to the recognition of significant public pressure within Israel that does not want to even consider talks of a Two-State Solution.
• Feasibility Post-October 7: The sources argue that the tragic events of October 7, 2023, led to the destruction of mutual trust between the two communities. Consequently, it is suggested that neither a Two-Nation Theory nor a Two-State Solution may be possible now.

Inclusion in the Gaza Peace Roadmap

Despite the skepticism regarding its current viability and Israeli opposition, the question of whether the Trump Gaza ceasefire roadmap will assist in achieving the two-state solution is a key concern.

The roadmap addresses statehood via Point 19, which was included out of respect for the desires of the eight Islamic/Arab nations consulted during the plan’s development.

Point 19 outlines the conditions under which a form of Palestinian statehood could emerge:

• The potential for establishing a Palestinian autonomous state will be created when progress is made in the reconstruction of Gaza.
• The Palestinian Authority must complete necessary reforms.

Once these conditions are met, the plan states that the U.S. will initiate negotiations among America, Israel, and the Palestinians to define a political horizon for peaceful coexistence.

In essence, while the Gaza peace roadmap’s fundamental objective is the cessation of the bloody war, it conditionally introduces the concept of a Palestinian autonomous state linked to reconstruction and governance reform, even as key Israeli leaders oppose the formal acceptance of a Two-State Solution.

Trump’s Gaza Peace Plan Targeting Hamas

The role of Hamas is central to the Gaza peace plan, as the movement is identified as the primary target of the 20-point roadmap presented by President Donald Trump.

The plan seeks to eliminate Hamas’s role in governance, dismantle its military capabilities, and provides specific conditions for the future of its members.

Elimination of Political and Military Role

The peace roadmap explicitly aims to remove Hamas from any position of authority and to ensure the complete demilitarization of Gaza.

• Governance Exclusion: According to Point 13 of the plan, Hamas or any other violent group will have no direct or indirect role in the governance of Gaza.
• Infrastructure Destruction: The plan mandates the destruction of all major terrorist infrastructure, including tunnels and arms manufacturing factories.
• Demilitarization: Gaza must be demilitarized, with all weapons made unusable under the supervision of impartial observers.

Provisions for Hamas Members

The roadmap includes specific provisions (Point 6) regarding the treatment of Hamas members, contingent upon their cooperation:

• General Amnesty: Hamas members who agree to peaceful coexistence and surrender their weapons will be granted a general amnesty and a guarantee of life security. This provision becomes effective after the completion of hostage releases and prisoner exchanges.
• Options for Residence/Exit: Those members who wish to remain in Gaza will be allowed to do so. Those who wish to leave will be provided safe passage and facilities to travel to countries willing to accept them.

Predicted Reaction and External Support

The sources predict that Hamas will likely reject the peace roadmap:

• Rejection as “Death of Power”: It is speculated that Hamas may reject the plan, viewing it as the death of its politics or power.
• Helplessness: Hamas’s potential rejection is also described as stemming from helplessness, as it allegedly no longer receives adequate external support.
• Continued Support: Despite the lack of official external support, extremist groups or organizations within the general Arab and non-Arab Muslim public might still offer support to Hamas to some extent.

Concerns Regarding the Plan’s Intent

A significant question raised in the sources is whether the peace plan is merely “rhetoric” designed to crush the resistance movement like Hamas and safeguard Israeli interests. This skepticism suggests that the plan’s ultimate goal is the complete neutralization of Hamas.

Gaza Peace Roadmap: International Support and Resistance

The discussion of international support in the sources centers on the diplomatic backing and consultation process surrounding the 20-point Gaza peace roadmap proposed by U.S. President Donald Trump.

Support from Islamic and Arab Nations

The peace roadmap was developed under intense global pressure, which followed the reported deaths of 64,000 people. President Trump’s team, including his son-in-law Jared Kushner, developed the plan in consultation with eight Islamic and Arab countries.

The foreign ministers of these eight nations subsequently provided strong support for Trump’s Gaza ceasefire roadmap.

The eight countries involved in the consultation and declaration of support include:

1. Three non-Arab countries: Turkey, Indonesia, and Pakistan.
2. Five Arab countries: Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Qatar, and the United Arab Emirates.

These foreign ministers issued a joint declaration supporting the ceasefire roadmap, labeling it as crucial or indispensable (ناگزیر یا قلیدی) for peace and security in the region.

The inclusion of Point 19 in the roadmap, which discusses the potential for establishing a Palestinian autonomous state, was done out of respect for the desires of these eight Islamic/Arab nations.

Security and Stability Forces

Beyond diplomatic support, the plan mandates the introduction of International Defense Forces to take phased control of Gaza as Israeli security forces withdraw in phases. These forces are intended to establish stability in the region.

Furthermore, if Hamas rejects the peace roadmap or uses delaying tactics, the International Defense and Stability Forces will continue to carry out peaceful aid operations in the territories handed over to them.

External Support for Resistance Groups

While the peace plan itself has significant international backing from the specified nations, the sources suggest that the resistance movement, Hamas, faces a decline in formal external assistance:

• The predicted rejection of the plan by Hamas is partly attributed to the fact that the movement allegedly no longer receives adequate external support (کما حوقہو کوئی بیرونی سپورٹ حاصل نہیں رہی).
• However, the sources note that extremist groups or organizations within the general Arab and non-Arab Muslim public might still offer support to Hamas to some extent.

انسانوں کے نام قرضہ جنگ بندی منصوبہ کامیاب یا ناکام 64 ہزار انسانوں کو مروانے کے بعد بالاخر عالمی دباؤ پر امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹھ اسلامک عرب ممالک کی مشاورت سے اپنا 20 نکاتی غزہ امن روڈ میپ پیش کر دیا ہے۔ ان اٹھ ممالک میں تین غیر عرب ٹرکیا، انڈونیشیا اور پاکستان ہیں جبکہ سعودی عرب، ایجپٹ، جارڈن، قطر اور یونائٹڈ عرب امارات سمیت پانچ عرب ممالک شامل ہیں۔ جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم جس میں ان کے دمات جرڈ کشنر بھی شامل ہیں کے ساتھ مل کر غزہ روڈ میپ کے 21 پوائنٹ تیار کیے تھے جنہیں اسرائیل سے منوانے کے لیے 20 نکاتی منصوبہ بنا دیا گیا ہے یا قرار دیا گیا ہے ان اٹھ ممالک کے فارن منسٹرز نے اپنے مشترکہ اعلامیہ یا جوائنٹ ڈیکلریشن میں ٹرمپ کے غزہ حسیز فائر روڈ میپ کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اسے خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر یا قلیدی قرار دیا ہے ٹرمپ کا یہ غزہ امن روڈ میپ ہے کیا کیا اس اس کے نتیجے میں غزہ کی خون ریزی واقعی بند ہو جائے گی۔ اس سے فلسطینی عوام کو کیا ملے گا؟ کیا یہ منصوبہ دو ریاستی حال میں معاونت کرے گا؟ کیا بشمول حماس عام عرب اور مسلم عوام اس کی مخالفت میں کہیں اپنی ہی ریاستوں یا حکومتوں کے خلاف کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا یہ لفاظی حماس جیسی مزاحمتی تحریک کو کچلنے اور اسرائیلی خواہشات کو تحفظ دینے کے لیے تو نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خود پسند اور منہ زور اسرائیل 64 ہزار بے گناہوں کو مارتے ہوئے اپنے ٹارگٹ سانوس اچیو نہیں کر سکا۔ کیا اب وہ مسلم فورسز کو مسلم تحریک مزامت سے لڑوا کر حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے کیا اسی طرح اب مسلم کو مسلم کاٹے گا؟ اس امر کی کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل اپنے تمام یرغمالی چھڑوانے یا اپنا الو سیدھا کروانے کے بعد فلسطینیوں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے دیگر معاملات سے منحرف نہیں ہو جائے گا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے امریکی پریزیڈنٹ کے دباؤ پر واشنگٹن سے دوہا کال ملاتے ہوئے قطری پرائم منسٹر سے اپنے ناجائز حملے کی معافی مانگی ہے قطری سرزمین کی خلاف ورزی اور ایک سکیورٹی گارڈ کی ہلاکت پر ازار افسوس کرتے ہوئے مرنے والے کے خاندان کو معاوضہ دینے اور قطر پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کا عہد کیا ہے لیکن اس امر کی کیا گارنٹی ہے کہ جب امریکی پریشر ہٹے گا اسرائیل اپنے اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ائندہ کسی دوسرے عرب ہمسائے یا مسلم ملک پر حملہ اور نہیں ہوگا جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بنجمن نتن یاہو نے ایک دم انگریزی روک کر عبرانی زبان میں اپنے ہم وطنوں کو یہ یقین دہانی کروانا ضروری سمجھا کے اس غزہ امن منصوبے کو قبول کرنے کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہم خطے میں دو ریاستی حل کو قبول کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے اسرائیل کے اندر عوامی سطح پر موجود اس دباؤ کا ادراک کیا جا سکتا ہے جو ٹو سٹیٹس حل کی بات بھی نہیں سننا چاہتا اور یہ درویشس 7 اکتوبر 2023 سے فہم واضح کرتا چلا ا رہا ہے۔ کہ اس بدترین سانے کا افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اب دوبارہ کبھی کیمپ ڈیوڈ یا اسدو اکارڈ جیسا کوئی معاہدہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان نہ ہو پائے گا۔ کیونکہ سا اکتوبر کے روز محض 1200 بیگم اسرائیلیوں کا ہی خون نہیں ہوا بلکہ ہر دو فرقوں کے بیچ رہے صح اعتماد کا خون بھی اسی دن ہو گیا۔ نتیجتا اب یہاں ٹو نیشن تھیوری چلے گی نہ ٹو سٹیٹس حل ممکن ہو پائے گا۔ اگرچہ ٹرمپ امن روڈ میپ میں اٹھ اسلامک عرب ممالک کی خواہش کے احترام میں انیسواں پوائنٹ یہ واضح کرتا ہے کہ جب غزا کی تعمیر نوع میں پیشرفت ہوگی اور فلسطینی اتھارٹی اس حوالے سے اصلاحات مکمل کر لے گی تب فلسطینی خود مختار ریاست کو قائم کرنے کے امکانات پیدا ہو سکیں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات شروع کروائے۔ گا تاکہ پرامن بقائے باہمی کے لیے ایک سیاسی افق طے کیا جا سکے۔ یہ امر بحال صورت واضح رہنا چاہیے کہ غزہ امن روڈ میپ کا بنیادی مقصد دو برسوں سے جاری اس خون ریز جنگ کا خاتمہ ہے جو اتنے بے گناہوں کی جانیں لے چکی ہے جس سے غزہ کا توڑا بورا بنایا جا چکا ہے۔ ہنستے بستے شہر اور قصبے کھنڈرات کے ڈھیر دکھتے ہیں۔ تباہ حال انفراسٹرکچر میں خامہ بستیوں کی باتیں ہو رہی تھیں بلکہ اس نوع کی تجاویز زیر بحث تھیں کہ اگر حماس والے اپنی بقا کے لیے اپنے عوام اور یرغمالیوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان عوام ہی کو مختلف گروہوں اور ٹکڑیوں میں بانٹتے ہوئے دیگر مختلف ممالک اور خطوں میں بسانے کا اہتمام کر دیا جائے۔ نتیجتا اسرائیل غزہ ہی نہیں ویسٹ بینک کا الحق بھی اپنی ریاست کے ساتھ کر لے۔ اب کم از کم ٹرمپ کے اس امن منصوبے میں یہ صراحت واضح طور پر کر دی گئی ہے کہ بحوالہ پوائنٹ نمبر 16 اسرائیل نہ تو غزہ پر قبضہ کرے گا اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو اپنے میں زملے گا۔ اسرائیلی سکیورٹی فورسز جیسے ہی مرحلہ وار غزہ سے انقلاع کریں گی۔ انٹرنیشنل ڈیفنس فورسز مرحلہ وار اس کا کنٹرول لیتے ہوئے یہاں استحکام قائم کریں گی۔ اگر حماس اس امن روڈ میپ کو مسترد کر دے گی یا تاخیری حربے اختیار کرے گی تب بھی انٹرنیشنل ڈیفنس اور سٹیبلٹی فورسز ان خطوں میں پرامن امدادی کاروائیاں جاری رکھیں گی جو ان کے حوالے کر دیے گئے ہوں گے۔ درویش یہاں یہ امر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس غرضہ امن منصوبے کا اصل نقصان نہ تو کسی عام فلسطینی کو ہے اور نہ اسرائیلیوں کو۔ اس کا اصل ٹارگٹ صرف اور صرف حماس ہے۔ جس کے ٹیرسٹوں کو اگرچہ عام معافی اور لائف سیکیورٹی کی ضمانت دی گئی ہے۔ شک نمبر چھ کے مطابق وقت یرمالیوں کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے کی کاروائی ہونے کے بعد حماس کے وہ ارکان جو پرامن بقائے باہمی پر راضی ہوں اور ہتھیار ڈال دیں انہیں عام معافی دی جائے گی جو غزہ میں رہنا چاہیں گے اور جو چھوڑنا چاہیں گے انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا اور قبول کرنے والے ممالک جانے کی سہولت دی جائے گی اس کے باوجود درویش کا گمان ہے کہ حماس چونکہ اس منصوبے کو اپنی سیاست یا طاقت کی موت سمجھ رہی ہے اس لیے وہ اسے مسترد کر سکتی ہے یا کر دے گی حالانکہ یہ اس کی بے بسی بھی ہے کہ اب اسے کما حوقہو کوئی بیرونی سپورٹ حاصل نہیں رہی البتہ عوامی سطح پر عرب اور غیر عرب مسلم عوام میں موجود شدت پسند گروہ یا تنظیمیں ایک حد تک اب بھی حماس کو سپورٹ کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں۔ شک نمبر 13 کے مطابق حماس یا کسی دوسرے تشدد گروہ کا غزا کی حکمرانی میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی کردار نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے تمام وڈے ڈھانچے، بشمول سرنگیں اور ہتھیار بنانے کی فیکٹریاں تباہ کر دی جائیں گی۔ غیر جنمبدار مبثرین کی نگرانی میں اسلاح کو نکارہ بناتے ہوئے غذا کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ درویش کی نظر میں اس روڈ میپ کی سب سے خوبصورت شک ایک 18 ہے جس کے مطابق ایک انٹر ریلیجن ڈائیلاگ کا عمل شروع کیا جائے گا تاکہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی ذہنی کایا پلٹ کرتے ہوئے باہمی منافرتوں کو ختم کیا جائے اور ذہنی و فکری طور پر امن کے فوائد اجاگر کیے جا سکیں۔ تمام تر خون ریزی و فساد کی جڑ یہی مذہبی منافرت ہے۔ جب تک اس حوالے سے شعوری بہتری و صفائی نہیں ہوتی اپ لاکھ سکیمیں بنا لیں سب فیل ہو۔

The YouTube transcript provides commentary on a controversy surrounding a senior journalist, Sohail Warraich, who allegedly published a fabricated interview with Army Chief General Asim Munir. The video discusses the contents of Warraich’s columns, which detailed an apparent two-hour meeting with the Army Chief covering topics like political stability, economic crises, and foreign relations, even quoting Munir on the possibility of political reconciliation through sincere apologies. However, the Director General of ISPR vehemently denied that General Munir ever gave an interview to any journalist, asserting the described event was a public gathering where photographs were taken, and he condemned the senior journalist’s actions as irresponsible and self-serving. The source ultimately reflects on the conflicting statements from both highly respected parties and advises against seeking association with powerful figures, concluding that even their friendship or enmity is best avoided.

Warraich’s Alleged Army Chief Interview and Official Denial

The controversy involving a senior journalist centers on the publication of a purported interview or lengthy meeting with Army Chief General Asim Munir, which was subsequently and strictly denied by the military’s official spokesperson.

The Journalist and the Alleged Interview

The controversy revolves around Senior Journalist Sohail Warraich, who is noted for his ability to remain prominent in journalism and is often discussed on social media.

Sohail Warraich published a column detailing a purported two-hour-long meeting and interview with Army Chief General Asim Munir. In his column, he described the encounter as a meeting between a “humble journalist” (aaj sahafi) and a “Field Marshal”. The journalist did not hide the fact that meeting General Asim Munir was a long-standing desire he had been striving for. He noted that the meeting eventually occurred in the Belgian city of Fasal.

Key alleged statements and topics from the column included:

1. Political Change and Rumors: General Asim Munir was quoted as clearly stating, during a session at a gathering and in the two-hour meeting with the journalist, that rumors about changing the President and Prime Minister were “absolutely false”. When questioned whether such reports originated from civil and military agencies, the General allegedly denied it, stating that elements opposed to the government and establishment, seeking political anarchy, were behind the rumors.
2. Personal Intentions: The General reportedly said that God made him the country’s guardian, and he had no desire for any other post, viewing himself as a soldier whose greatest desire was martyrdom.
3. Political Reconciliation (Masalhat): The General allegedly said that political reconciliation was possible through sincere heartfelt apology (sacche dil se maafi maangne se mumkin). To elaborate on forgiveness, he reportedly presented the context and translation of verses from the Holy Quran concerning the creation of Adam and the role of Satan, implying that those who apologize are like angels, while those who refuse become like Satan.
4. National Stability: The General reportedly emphasized that the civilian system should continue and be further strengthened through consultation and reconciliation to lay the foundation for a truly stable Pakistan.
5. Later Columns: Sohail Warraich continued to write on related themes, including columns on the economic crisis, international relations (balancing ties with China and America), and exposing the intentions of India and Hindutva leader Modi. A subsequent column was titled Musafir बनाम कैदी 804 (Traveler vs. Prisoner 804).

The Official Denial

The most severe criticism and official denial came from DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry.

• The DGISPR strictly denied the claims or contents of the alleged interview published in Sohail Warraich’s column.
• It was emphatically stated that Army Chief General Asim Munir did not give any interview to any journalist whatsoever.
• The function that the journalist attended was public in nature, where hundreds of people took photographs.
• The DGISPR clarified that during the function, neither the PTI nor any mention of apology (maafi) was made.
• The DGISPR condemned the journalist’s action as demonstrating irresponsibility and called it an “inappropriate act for sensational publicity and vested interests”.

Reactions and Analysis of the Controversy

The controversy led to significant discussion on social media, with both supporters of Sohail Warraich and severe critics present.

The official rebuttal left listeners stunned, wondering whether such a renowned senior journalist could indeed publish a fabricated or false interview of such a powerful personality.

Critical analysis of the column’s content found areas questionable, particularly the alleged statement that political reconciliation was possible through a sincere apology. This statement was seen by some as implying that the numerous cases running through the judicial system (from lower courts to the Supreme Judiciary) were essentially political “drama” and amounted to the “encirclement of political opponents” by powerful figures.

Some people argued that the senior journalist’s claim of a two-hour meeting was valid. They suggested that the powerful individuals involved could not face the critical questions arising from the contents of the lengthy meeting, leading them to issue a denial days later specifically to humiliate the senior journalist.

Ultimately, the source notes a clear contradiction between the explicit statements of the two parties (the journalist’s account and the DGISPR’s rebuttal). The author of the source concludes that a lesson learned from the entire tragedy is that one should avoid meeting great people, as neither their enmity nor their friendship is good.

The Army Chief Interview Controversy

The “Army Chief interview” refers to a significant controversy centered on a column published by Senior Journalist Sohail Warraich, detailing an alleged meeting and interview with Army Chief General Asim Munir, which was subsequently and strictly denied by the military.

Here is a discussion of the controversy surrounding the purported interview:

The Senior Journalist’s Account

Senior Journalist Sohail Warraich, known for his ability to remain prominent in journalism and be frequently discussed on social media, published a column detailing what he described as a lengthy meeting with General Asim Munir.

Details of the Alleged Meeting/Interview:

• Duration and Setting: Warraich claimed the encounter involved a two-hour-long meeting (do ghante taveel mulaqat). He described it as a meeting between a “humble journalist” (aaj sahafi) and a “Field Marshal”. The meeting ultimately occurred in the Belgian city of Fasal.
• Aspiration: Warraich openly stated in his column that meeting General Asim Munir had been a long-standing desire (dreenah khwahish) for which he had been striving for a long time.
• Confirmation of Intent: Warraich mentioned earlier attempts to meet the General, including conversations with the caretaker Interior Minister Mohsin Naqvi, who reportedly conveyed Warraich’s message to the General. Warraich first met General Asim Munir at a ceremony honoring Malaysia’s Prime Minister at the Presidential Palace, where the General confirmed receiving the previous message and smiled, acknowledging Warraich’s repeated requests, and promised to meet soon.

Key Statements Attributed to General Asim Munir:

The column detailed several key points allegedly discussed during the meeting and at a public gathering attended by the General:

1. Denial of Political Change: General Asim Munir reportedly stated clearly that rumors about changing the President and Prime Minister were “absolutely false” (sarāsar jhūth hain). When asked if these reports originated from civil and military agencies, the General denied this, claiming that elements opposed to both the government and the establishment, seeking political anarchy (siyasi anarchy), were behind the rumors.
2. Personal Role and Aspirations: The General allegedly said that God made him the country’s guardian. He stated he had no desire for any other post, viewing himself as a soldier whose greatest desire was martyrdom (shahadat).
3. Path to Political Reconciliation: General Munir reportedly indicated that political reconciliation (siyasi masalhat) was possible through a “sincere heartfelt apology” (sacche dil se maafi maangne se mumkin hai). He supported this by referencing and translating verses from the Holy Quran concerning the creation of Adam and the role of Satan, implying that those who apologize are like angels, while those who refuse become like Satan.
4. National Stability: The General emphasized that the civilian system should continue and be further strengthened through consultation and reconciliation (masalhat aur masalhat) to lay the foundation for a truly stable Pakistan.
5. Later Columns: Warraich followed up with subsequent columns detailing further insights attributed to the General, including discussions on the economic crisis, balancing international ties (China and America), and exposing the intentions of India and Hindutva leader Modi. A later column was titled Traveler vs. Prisoner 804 (Musafir बनाम कैदी 804), which included advice for “Dear Prisoner G,” such as observing intense fasting until the next elections.

Official Denial and Condemnation

The most severe response came from the military’s official spokesperson, DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, who issued a strict denial (sakhti se tardeer).

• The DGISPR emphatically stated that Army Chief General Asim Munir did not give any interview to any journalist whatsoever.
• The event Warraich attended was public in nature, where hundreds of people took photographs.
• The DGISPR clarified that during this public function, neither the PTI nor any mention of an apology (mafi) was made.
• The DGISPR condemned the journalist’s actions as demonstrating irresponsibility (ghair zimmedari) and called it an “inappropriate act for sensational publicity and vested interests”.

Analysis and Reaction to the Contradiction

The official denial left listeners “stunned” (dambakhud), wondering if such a prominent senior journalist could publish a fabricated or false account of a meeting with the country’s most powerful figure.

Critical reception of the alleged content highlighted skepticism about the General’s alleged statement that political reconciliation required a “sincere apology”. Critics felt this statement implied that the numerous cases running through the courts (from lower courts to the Supreme Judiciary) were mere political “drama” (dramabazi) orchestrated by powerful figures to surround their political opponents.

Conversely, some people argued that the senior journalist’s claim of a two-hour meeting was true, suggesting that powerful individuals could not face the scrutiny stemming from the contents of such a lengthy interaction and therefore issued a denial days later specifically to humiliate the senior journalist.

The source material notes a clear contradiction (khula tazaad) between the explicit statements of the two parties (Warraich’s column and the DGISPR’s rebuttal). The author of the source concludes by stating that a lesson learned from this entire situation is that one should avoid meeting “great people,” as neither their enmity nor their friendship is good.

Army Chief Denies Coup Rumors: A Media Controversy

The discussion regarding political change rumors stems directly from the controversy surrounding the column published by Senior Journalist Sohail Warraich, detailing his alleged lengthy meeting with Army Chief General Asim Munir.

General Asim Munir’s Alleged Stance on Rumors

According to the account published by Sohail Warraich, the discussion with the Army Chief specifically began with political matters, focusing on certain prevalent rumors.

Key Points Allegedly Addressed:

• The Nature of the Rumors: The discussion centered on rumors concerning efforts to change the President of Pakistan (Sadr-e-Pakistan) and the Prime Minister (Wazir-e-Azam).
• Denial of Change: General Asim Munir reportedly stated clearly, both during a public session and in the alleged two-hour meeting with the journalist, that the rumors about such political changes were “absolutely false” (sarāsar jhūth hain).
• Source of the Rumors: When the General was asked if these reports and rumors originated from civil and military agencies, he allegedly denied this possibility.
• Attribution of Rumors: General Munir reportedly asserted that the elements behind these rumors were those who are opposed to both the government and the establishment (Hukūmat aur muqadra donon ke mukhalif). The General allegedly stated that the objective of these elements was to create political anarchy (siyasi anarchy).

Context of the Alleged Statements

The alleged confirmation that the civilian system should continue and be further strengthened was reportedly intended to lay the foundation for a truly stable Pakistan.

However, it is crucial to note that the military’s official spokesperson, DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, later issued a strict denial (sakhti se tardeer) regarding the contents of Warraich’s column, emphatically stating that General Asim Munir did not give any interview to any journalist whatsoever. The DGISPR condemned the publication as an inappropriate act for sensational publicity.

Pakistan Civil-Military Relations: Interview Allegation and Denial

The discussion of civil-military relations, based on the sources provided, is framed primarily by the alleged statements of Army Chief General Asim Munir in a column written by Senior Journalist Sohail Warraich, and the subsequent official denial issued by the military establishment.

The sources reveal three main themes concerning civil-military relations: the military’s alleged view on political stability, the concept of political reconciliation, and the inherent tension revealed by the controversy itself.

1. The Military’s Alleged Role in Supporting the Civilian System

According to the account published by Sohail Warraich, General Asim Munir made several statements reinforcing the supremacy and continuity of the civilian framework:

• Denial of Regime Change: General Munir reportedly addressed rumors circulating about efforts to change the President or the Prime Minister, stating clearly that these rumors were “absolutely false” (sarāsar jhūth hain).
• Source of Instability: When questioned if these reports originated from civil and military agencies, the General allegedly denied this possibility. Instead, he attributed the spread of such rumors to elements opposed to both the government (Hukūmat) and the establishment (muqadra), whose intent was to create political anarchy (siyasi anarchy).
• Desire for Civil Continuity: The General allegedly emphasized that the civilian system (civilian nizam) should continue and be further enhanced through consultation and reconciliation (masalhat aur masalhat). This was seen as necessary to lay the foundation for a truly stable Pakistan.
• Advice for Cooperation: In a later column, the journalist reported that General Munir advised ascrīyat (military/establishment) and aksarīyat (majority/civilian side) to walk by joining hands.

The General reportedly defined his personal role not by political ambition but as a soldier whom God made the country’s guardian (muhafaz), stating he had no desire for any post other than that of a soldier whose greatest desire was martyrdom.

2. Reconciliation and the Role of Powerful Figures

A crucial point in the alleged interview dealt with the conditions for political healing or reconciliation (siyasi masalhat):

• Condition for Reconciliation: General Munir allegedly stated that political reconciliation was possible through a “sincere heartfelt apology” (sacche dil se maafi maangne se mumkin hai).
• Critical Interpretation: This specific alleged statement led to a critical analysis within the sources, suggesting that if an apology was the condition for reconciliation, it implied that the numerous court cases running through the judicial system (from lower courts to the Supreme Judiciary) were essentially political “drama” (dramabazi) orchestrated by powerful figures to execute the “encirclement of political opponents”. This interpretation suggests deep systemic issues underlying the relationship between political and institutional power.

3. Evident Tension and Contradiction

The controversy itself highlights a major point of tension in civil-military communications:

• Official Rebuttal: The military’s official spokesperson, DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, issued a strict denial (sakhti se tardeer) of the alleged interview and its contents.
• Denial of Interaction: The DGISPR emphatically stated that Army Chief General Asim Munir did not give any interview to any journalist whatsoever.
• Condemnation: The DGISPR criticized the journalist for acting with irresponsibility (ghair zimmedari) and conducting an “inappropriate act for sensational publicity and vested interests”.
• Conflicting Narratives: The presence of a clear contradiction (khula tazaad) between the journalist’s detailed account of a two-hour meeting and the DGISPR’s explicit denial underscores the challenge in verifying narratives regarding interactions between powerful military figures and the media. Some observers suggested the denial was issued days later specifically to humiliate the senior journalist because the powerful individuals involved could not face the critical questions arising from the contents of the lengthy meeting.

Powerful People’s Political and Cautionary Advice

The discussion regarding “powerful people advice” in the sources revolves around three key areas: the specific guidance allegedly offered by Army Chief General Asim Munir in the disputed interview, the advice given to a political prisoner in a subsequent column, and the final cautionary advice offered by the source author regarding powerful individuals generally.

1. Advice Allegedly Given by Army Chief General Asim Munir

In the controversial column by Senior Journalist Sohail Warraich, General Asim Munir allegedly offered advice and clear statements regarding political conduct and national stability, which were later strictly denied by the DGISPR.

On Political Stability and the Civilian System:

• General Munir allegedly advised that the civilian system (civilian nizam) should continue.
• He recommended that the system be further enhanced and made representative through consultation and reconciliation (masalhat aur masalhat) to lay the foundation for a truly stable Pakistan.
• He reportedly stated that rumors regarding changing the President or Prime Minister were “absolutely false” (sarāsar jhūth hain). He advised that those spreading such rumors were elements opposed to the government and establishment seeking to create political anarchy (siyasi anarchy).
• General Munir reportedly advised both the ascrīyat (military/establishment) and the aksarīyat (majority/civilian side) to proceed by joining hands (baham hath milakar chalne).

On Political Reconciliation:

• The most significant alleged advice concerned political reconciliation (siyasi masalhat), which the General reportedly stated was possible only through a “sincere heartfelt apology” (sacche dil se maafi maangne se mumkin hai).
• To explain this need for apology, he allegedly recited and translated verses from the Holy Quran concerning the creation of Adam and the role of Satan, drawing the parallel that those who apologize become like angels, while those who refuse become like Satan.

2. Advice to Political Opponents (“Prisoner G”)

In a subsequent column titled Traveler vs. Prisoner 804 (Musafir बनाम कैदी 804), written in the same context, Senior Journalist Sohail Warraich offered advice directed at “Dear Prisoner G” (Dear कैदी जी):

• The journalist advised “Prisoner G” to observe intense fasting (chubhkar roza rakh lo) until the next elections.
• The column also included the philosophical advice that “If there is life, there is the world” (jaan hai to jahan hai).

3. Cautionary Advice on Powerful People

The author of the source material offered a strong concluding piece of advice based on the overall controversy—the fact that a renowned senior journalist’s detailed account of a two-hour meeting was strictly denied days later, leading to his humiliation:

• The lesson learned from the “entire tragedy” (sare sane) is that one should avoid meeting great people (bade logon ki mulaqat se bachkar hi rehna chahiye).
• The ultimate cautionary advice is that neither their enmity nor their friendship is good (Inki dushmani achi na dosti).

इंसानों के नाम अफजार रिहान ताकतवरों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी हमारे ममदूर सीनियर सहाफी जनाब सोहेल वज की यह क्वालिटी है कि वो सहाफत में नुमाया रहना जानते हैं किसी ना किसी हवाले से सोशल मीडिया पर डिस्कस होते रहते हैं आपकी बात तो वो ऐसे छाए हैं कि दरवेश जदा रह गया हर पोस्ट सोेल ओश के नाम से सामने आ रही थी इनके हिमायतियों की कमी थी ना इन पर शदीद तरीन तनकीद करने वालों की सबसे दृष्ट तनकीद डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने थी जिन्होंने सोेल वच के तालम में छपने वाले आर्मी चीफ के साथ किए गए इनके मुबईना इंटरव्यू के मददात या दामों की सख्ती से तरदीद करते हुए यहां तक कह दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर ने किसी सहाफी को सिरे से कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया वो तकरीब आवामी नयत की थी जिसमें सैकड़ों अफराद ने तसावीर बनवाई तकरीब के दौरान ना तो पीटीआई का जिक्र हुआ और ना किसी माफी की बात की गई अफसोस की बात है कि सीनियर सफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजा किया यह मौजाती तशीर और मफाद के लिए नामसब हरकत थी सुनने वाले दम ब खुद रह गए कि क्या वाकई ऐसे हो सकता है कि इतना बड़ा नामवर सीनियर सहाफी आर्मी चीफ जैसी ताकतवर तरीन शख्सियत का मनत जाली या झूठा इंटरव्यू छाप दे यह कह दे कि मेरी इनके साथ दो घंटे तवील मुलाकात हुई है जिसके मुतालिक वो सबसे बड़े अखबार में शाया होने वाले अपने कॉलम में यह लिखे कि यह एक आज सहाफी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और उनके वाज़ और शफाफ़ जवाबात सियासत से शुरू हुई बिलखसूस इन अफवाहों पर के सदर पाकिस्तान और वज़रआज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है जनरल आसिम मुनीर ने बस के जलसे में और मेरे साथ दो घंटे की तवील नशिस्त में वाज़ तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं जब इनसे पूछा गया कि यह सब खबरें तो सिविल और असकरी एजेंसियों की तरफ से आई हैं तो उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मुकदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासिर हैं अपने अज़ायम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है मुझे इसके अलावा किसी ओदे की ख्वाहिश नहीं मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसालत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तखलीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया जिससे वाज़ होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था मगर खुदा ने आदम को तखलीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया सीनियर सफी ने इसके बाद अपने कॉलम में जनरल आसिम मनीर के हवाले से खासी तफसीलात दी हैं जैसे कि मुशी बहरान के हवाले से और फिर बैनुलवामी हवाले से चाइना और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाजन के हवाले से फिर भारत और हिंदुत्व रहनुमा मोदी के अम को बेनकाब करने के हवाले से तफसीलात हैं एंड इन अल्फाज़ पर है कि फील्ड मार्शल ने इस आजज की मारूजात को कमाल मेहरबानी से सुना सबसे बड़ी आवाज तो यही है कि सिविलियन निजाम चलता रहे इसको मसलत और मसालत से मजीद नुमाइंदा बनाया जाए ताकि वाकई मुस्ताकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके इसके बाद अगले रोज के कालम में इसी पसमंजर के साथ मजीद बहुत कुछ है जिसका अनुवान है मुसाफिर बनाम कैदी 804 इसमें डियर कैदी जी के लिए बहुत सी हिदायत हैं कि अगले इंतखाबाबत तक चुभकर रोजा रख लो और यह कि जान है तो जहान है वगैरह और फिर इससे अगले रोज 18 अगस्त को फिर असियत और अक्सरियत की बहस है सीनियर सफी रकमतराज हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने बर्स्ट में कहा कि हम बेशतर बहरानों से निकल आए हैं और यह कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी इसमें उन्होंने अस्रियत और अक्सरियत को बाहम हाथ मिलाकर चलने के मशवरे देते हुए इख्ताम इस शेर पर किया है अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया अब अगर इन मंदरजात बाला या कालमों में जो दीगर तफसीलात हैं इनका तनकीदी जायजा लिया जाए तो वाकई बहुत कुछ काबिले गिरफ्त है दरवेश को पहला कॉलम पढ़ते ही हैरत हुई थी कि जनरल साहब ने आखिर इस नो की बात कैसे कह दी कि सियासी मसाल है सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है इसका मतलब तो वाज़ तौर पर यह हुआ कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम जुडिशरी तक थोक के हिसाब से जो मुकदमात चल रहे हैं इनकी असियत तो जीरो हो गई मुकदमात नहीं वह सब ताकतवर शख्सियत की तरफ से अपने सियासी मुखालफ़ का घेराव है यह तो एक तरह से ड्रामाबाजी हुई शायद इसी वजह से बहुत से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सीनियर साफी ने इंटरव्यू तो बिल्कुल सही किया है इनके इस दावे में वजन है कि जनरल साहब से इनकी मुलाकात 2 घंटों पर मोहित रही लेकिन जब इस त्ववीर मुलाकात का हवाल छपा तो इस पर तनकीदी सवालात आने ही थे ताकतवर क्योंकि इन सवालात का सामना नहीं कर सके इसलिए कुछ दिन गुजारने के बाद तरदीद करते हुए सीनियर सफी की तज़लील कर दी सीनियर साफी ने अपने कालम में यह अम्र भी पोशीदा नहीं रखा कि जनरल आसिम अजीर से मुलाकात इनकी दरीना ख्वाहिश थी जिसके लिए वह अरसे से तगोद करते चले आ रहे थे इस सिलसिले में उन्होंने वजीर दाखला मुस्त नकवी से मुख्तलिफ मवाके पर होने वाले तर्ख मुकालमों का भी जिक्र किया है जिन्होंने उन्हें बताया कि आपका खात और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुंचा दिया और उन्होंने मुस्कुराकर उसे आईएसआई के सरबरा जनरल आसिम मलिक के हवाले कर दिया मुझे मोहसन नकवी की बात का यकीन ना आया और मैं समझा कि यह बात सिर्फ मुझे टालने के लिए है मगर दूसरे दिन मलाइशिया के वज़र एआज़म को इजाज़ देने की तकरीब सदारती महल में हुई तो वहीं पहली दफे जनरल आसिम मनी से मुलाकात हुई उन्होंने ना सिर्फ गुजस्ता रोज के पैगाम की तस्दीक की बल्कि वक्तन वक्तन मेरी दरख्वास्तों का भी मुस्कुरा कर इकरार किया और कहा कि वो जरूर जल्द मिलेंगे बिल आखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर फसल में हुई हर दो शख्सियात के यह वाज़ बयानात सबके सामने और इनमें जो खुला तजाद है हमारे पास कोई गीदड़ सिंी नहीं है जिससे उसे छुपाया जा सके ना ही हम किसी को झूठा कह सकते हैं दोनों ही हमारे लिए काबिल सद एतराम है अब मौके के गवाह क्या बोल रहे हैं मुमकिन है इनमें भी इजाद खलाफ हो इस सारे साने से सबक ये सीखा है कि बड़े लोगों की मुलाकात से बचकर ही रहना चाहिए इनकी दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अपनी तो कभी यह तमन्ना ही नहीं हुई कि फला ताकतवर से किसी भी तरह मिला जाए या इसकी मदासराई की जाए इंसानों से मोहब्बत मजबू ूर करती है कि दुखी इंसान चाहे वो किसी भी मुल्क कौम या मजहब से हो इनकी दबी आवाजों को अपनी आवाज बनाया जाए हमारे आइडियल बुजुर्ग अब्दुल ईदी कहा करते थे कि मैंने जन्नत में मौज मस्ती वालों के पास जाकर क्या करना है मैं तो दोख में जाना चाहता हूं ताकि वहां दुखी लोगों की मदद कर सकूं

انسانوں کے نام، اظفر ریحان، طاقتور سے دوستی اچھی نہ دشمنی۔ ہمارے پیارے سینئر صحافی جناب سہیل واج میں یہ خوبی ہے کہ وہ صحافت میں نمایاں رہنا جانتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی وجہ سے زیر بحث رہتا ہے۔ ان کی بات کریں تو وہ اس قدر مقبول ہیں کہ درویش دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہر پوسٹ سہیل واج کے نام سے نکل رہی تھی۔ ان کے حامیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان پر سب سے زیادہ تنقید کرنے والے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری تھے جنہوں نے سہیل وج کے جریدے میں شائع ہونے والے آرمی چیف کے انٹرویو کی شرائط و ضوابط کی سخت مذمت کی اور یہاں تک کہا کہ آرمی چیف جنرل آسام منیر نے کسی بھی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا۔ یہ ایک عوامی جلسہ تھا جس میں سینکڑوں لوگوں نے تصویریں بنوائیں۔ ملاقات کے دوران نہ تو پی ٹی آئی کا ذکر ہوا اور نہ ہی کوئی معافی مانگی گئی۔ سینئر صحافی کا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ افسوسناک ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ ظاہری اثر و رسوخ اور مفاد پرستی کا کام تھا۔ سننے والے دنگ رہ گئے، سوچنے لگے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنا نامور سینئر صحافی آرمی چیف جیسی طاقتور شخصیت کا جعلی یا جھوٹا انٹرویو شائع کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ ان سے دو گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں وہ معروف اخبار میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں لکھیں گے کہ یہ ایک صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی، جس میں میرے واضح سوالات اور سیاست پر مبنی واضح جوابات تھے۔ خاص طور پر ان افواہوں کے حوالے سے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، جنرل عاصم منیر نے بس ریلی میں اور مجھ سے دو گھنٹے طویل ملاقات میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کی افواہیں سراسر غلط ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمام رپورٹس سول اور ملٹری ایجنسیوں سے آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ درحقیقت ان کے پیچھے حکومت اور مقدمہ دونوں کے مخالفین ہیں اور سیاسی انتشار پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ اپنے جرم پر اس نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی اور عہدے کی خواہش نہیں رکھتا۔ میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ سیاسی معاملات سے متعلق پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ سیاسی کامیابی دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم اور ترجمہ سنایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ابتدا میں فرشتوں کو آدم کے ساتھ مسئلہ تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور معجزہ مان لیا گویا معافی مانگنے والے فرشتے ہی رہے اور جنہوں نے معافی مانگی وہ فرشتے بن گئے۔ اس کے بعد سینئر صفی نے اپنے کالم میں جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کافی تفصیلات بتائیں، جیسا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں توازن کے حوالے سے مشی بہران اور پھر بین الوامی کا حوالہ دیا۔ پھر بھارت اور ہندوتوا لیڈر مودی کے کارناموں کے بے نقاب ہونے کے حوالے سے تفصیلات ہیں اور ان الفاظ میں یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے اس ملک کی مشکلات کو بڑی مہربانی سے سنا۔ سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ سویلین نظام جاری رہنا چاہیے اور اسے مسائل اور اصولوں کا زیادہ نمائندہ بنایا جائے تاکہ صحیح معنوں میں مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اس کے بعد اگلے روز کے کالم میں انہی خطوط پر مزید کچھ ہے جس کا ترجمہ ہے مسافر بمقابلہ قیدی 804۔ اس میں پیارے قیدی جی کے لیے بہت سی ہدایات ہیں کہ اگلے انتخابات تک صبر سے روزے رکھیں اور جان قیمتی ہے وغیرہ۔ اور پھر اگلے دن 18 اگست کو پھر ایک بار پھر اس پر بحث ومباحثہ ہو گی۔ سینئر سیفی رکتمراج کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے پھٹ پھٹ سے کہا کہ ہم زیادہ تر مشکلات سے نکل آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی۔ اس میں انہوں نے عصیت اور اکثریت کا ذکر کیا۔ ہاتھ ملا کر چلنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس شعر کا اختتام کیا ہے: اب جو چلنا چاہے وہ روشنی پائے۔ میں نے اپنے دل کو جلا کر کھلا رکھا ہے۔ اب اگر ان مندروں یا کالموں کی دیگر تفصیلات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو درحقیقت درویشوں نے بہت کچھ پکڑ لیا ہے۔

پہلا کالم پڑھ کر میں حیران ہوا کہ جنرل صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے مخلصانہ معذرت سے حل کیا جاسکتا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ نچلی عدالتوں سے سپریم جوڈیشری تک چلنے والے زیادہ تر مقدمات حقیقت میں صفر ہو چکے ہیں۔ یہ مقدمات نہیں بلکہ ایک طاقتور شخص کی سیاسی مخالفت کا محاصرہ ہیں۔ یہ ایک طرح کا ڈرامہ ہے۔ شاید اسی لیے بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سینئر صافی نے درست انٹرویو کیا ہے۔ ان کے اس دعوے میں وزن ہے کہ جنرل صاحب سے ان کی ملاقات دو گھنٹے تک جاری رہی۔ لیکن جب اس مختصر ملاقات کا احوال شائع ہوا تو اسے تنقیدی سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ طاقتور شخص ان سوالوں کا سامنا نہ کرسکا، اس لیے کچھ دن تردید کرنے کے بعد اس نے سینئر صفی کی تذلیل کی۔ سینئر صفی نے اپنے کالم میں اس حقیقت کو بھی نہیں چھپایا کہ جنرل عاصم عزیر سے ملاقات ان کی شدید خواہش تھی، جس کے لیے وہ کافی عرصے سے کوششیں کر رہے تھے۔ اس تناظر میں انہوں نے وزیر داخلہ مصطفیٰ نقوی کے ساتھ مختلف مواقع پر ہونے والی تفصیلی بات چیت کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے انہیں بتایا کہ ’’میں نے آپ کا خط اور پیغام جنرل صاحب تک پہنچا دیا ہے‘‘ اور انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل عاصم ملک کے حوالے کیا۔ میں نے محسن نقوی کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور سوچا کہ یہ صرف مجھے ہٹانے کی کوشش ہے۔ تاہم اگلے دن جب ملائیشیا کے وزیراعظم کو اجازت دینے کی تقریب صدارتی محل میں ہوئی تو میں پہلی بار جنرل عاصم مانی سے ملا۔ انہوں نے نہ صرف روزمرہ کے پیغام کی تصدیق کی بلکہ مسکراتے ہوئے وقتاً فوقتاً میری فرمائشیں بھی قبول کیں اور کہا کہ جلد ضرور ملیں گے۔ آخرکار وہ پہلی ملاقات بیلجیئم کے شہر فاسا میں ہوئی۔ دونوں شخصیات میں سے ہر ایک کی یہ تقریریں اور بیانات سب کے سامنے تھے اور ان کے درمیان کھلا تضاد کچھ ایسا ہے جس کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے انتہائی احترام کے لائق ہے۔ اب اس واقعے کے عینی شاہدین کیا کہہ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی بغاوت ہو۔ اس سب سے سبق یہ ملتا ہے کہ بڑے لوگوں سے ملنے سے دور رہنا چاہیے۔ نہ ان کی دشمنی اچھی نہ میری دوستی اچھی۔ مجھے کبھی کسی طاقتور شخص سے ملنے یا اس کا ساتھ دینے کی خواہش نہیں تھی۔ انسانوں سے محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ناخوش لوگوں کی دبی ہوئی آوازیں نکالیں، خواہ وہ کسی بھی ملک، برادری یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے مثالی بزرگ عبدالعدی کہتے تھے کہ جنت میں جانے کا کیا فائدہ جو خود لطف اندوز ہوں، میں مصیبت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے ناخوش لوگوں کی مدد کر سکوں۔

The transcript from the YouTube channel “” provides a critical review of Indian foreign policy, particularly under the Modi government, arguing that recent decisions and perceived arrogance have led to international embarrassment and a weakening of India’s position. The speaker critiques India’s handling of the Kashmir issue, citing historical errors like not securing the entire territory after the 1947 conflict and taking the dispute to the United Nations, contrasting these actions with later agreements that designated Kashmir as a bilateral issue with Pakistan. Furthermore, the analysis sharply criticizes the Modi government for failing to secure sufficient international support from allies like Russia and the United States during a recent conflict with Pakistan, leading to a situation where Pakistan appears to have gained a diplomatic advantage through its own successful foreign policy efforts. The speaker concludes by calling the recent foreign policy a major blunder that has damaged India’s reputation and potentially hurt its economic prospects.

Indian Foreign Policy: Principles and Diplomatic Critiques

Indian foreign policy, as discussed in the sources, is characterized by certain core principles, a history of establishing bilateral conflict resolution mechanisms, and recent intense criticism concerning its handling of diplomatic crises and international relations.

Foundational Principles and Historical Stance

Historically, India has pursued foreign policy rooted in the assertion of its status as a significant global power.

Non-Interference and Sovereignty: A fundamental principle established in India’s foreign policy is the refusal to grant any other power the right to interfere in its internal affairs. India views itself as a world power.

Bilateralism vs. Internationalization (Kashmir): A crucial focus of Indian foreign policy has been to manage regional disputes, particularly the conflict over Jammu and Kashmir, as strictly bilateral issues, preventing them from becoming international disputes.

• Historical Blunders: Early in the conflict, the Indian government made a critical error by taking the national issue to the UN Security Council. This occurred despite Maharaja Hari Singh having officially signed the Instrument of Accession, which should have allowed India to fully assert its legal and constitutional claim.
• Post-Conflict Strategy: Following the 1965 war, the Tashkent Declaration (January 1966) confirmed Kashmir as a mutual, bilateral issue between India and Pakistan, a concession even a “weak” Prime Minister (Shastri) managed to extract from a “powerful wrestler” (Field Marshal Ayub Khan).
• Simla Agreement (1972): After the 1971 war victory, Prime Minister Indira Gandhi released 93,000 prisoners and returned captured territory on the condition that Pakistan would never again internationalize the Kashmir issue, agreeing that it would remain a bilateral matter.

Flexibility in Policy: The sources suggest that while national positions should be respected, the foreign policies of “living nations” should not be rigid or “stone-hard” but should maintain flexibility to adapt to changing circumstances. Generally, when two parties are in conflict, it is natural for friends and sympathizers to step forward to mediate or encourage peace.

Critique of Recent Foreign Policy (Modi Government)

The source heavily criticizes the recent conduct of Indian foreign policy, arguing that it has resulted in global humiliation for the nation.

Rigidity and Ego: Despite facing international difficulties, the government remained rigid in its stated policy that it would not accept third-party intervention in its bilateral issues. This “ego” and “stubbornness” resulted in diplomatic failures.

Inconsistent Dialogue and Ceasefire: The government is criticized for its contradictory approach: engaging in hostile rhetoric and fighting, yet accepting a ceasefire request immediately when approached by an employee or officer of the opponent. This readiness to accept a ceasefire after claiming victory and “breaking the teeth” of the enemy was described as an “idiotic argument”.

Failure to Garner Support from Allies: When put to the test, India found that its allies became completely non-aligned.

• Friends Abandoned India: The long-time “tested ancient friend” Russia was among the non-aligned. Close powerful friends like the UAE and Saudi Arabia were ignored. Only Israel provided open support during the conflict.
• Rivals Gained Support: Conversely, China, Turkey, and Azerbaijan provided full political, diplomatic, and material support to Pakistan.

Mismanagement of US Relations (Trump Era): The Indian government is accused of mismanaging relations with the then-US President Donald Trump.

• Humiliation by the US: Trump allegedly “broke all previous records” in humiliating India and favoring its rival, Pakistan. Trump attempted to leverage the conflict to burnish his own global image by inviting the Indian leadership to the White House alongside a Pakistani Army Chief, aiming to show he had brokered a ceasefire and dialogue. Modi was able to save face only by declining the invitation while attending the G7 conference in Canada.
• Psychological Misstep: Indian policymakers failed to understand or deal appropriately with the “unconventional” and ego-driven Trump administration. The source suggests that India should have proactively managed Trump’s desire for personal glory (perhaps a Nobel Prize) by crediting him publicly for the ceasefire.
• Failure to Use Shared Interests: India failed to capitalize on shared strategic interests against China (referred to as the primary shared enemy) and shared positions regarding Israel and Iran. India is positioned as a democratic partner to the US, essential for addressing challenges related to Taiwan and the Asia-Pacific.

Consequences of Policy Failures: The ultimate consequence of these diplomatic blunders is the belief that India has lost the current “game” and has allowed Pakistan to reach a position where it can challenge India and potentially fuel new tensions in Kashmir. Furthermore, Pakistan’s successful diplomacy resulted in the US formally declaring groups like the Balochistan Liberation Army (BLA) and Majeed Brigade as terrorist organizations, attributed directly to India’s blunders.

The foreign policy establishment, particularly the Foreign Minister, is severely criticized for its “superficiality and hollow rhetoric,” which allegedly ruined the successful Indian foreign policy and now threatens the country’s emerging economy, potentially leading to increased economic hardship for the Indian public.

Kashmir: Bilateralism and Diplomatic Blunders

The history of the Kashmir dispute, as detailed in the sources, is intrinsically linked to early diplomatic decisions and India’s subsequent efforts to enforce its status as a purely bilateral matter, avoiding international intervention.

Initial Accession and Early Blunders

The dispute over Jammu and Kashmir has persisted since the beginning (“रोजे अव्वल से”). According to the sources, the conflict started even after Maharaja Hari Singh formally signed the Instrument of Accession (इलाहा की दस्तावेज) to India.

The Indian government is criticized for committing two major historical blunders in the early stages of the conflict:

1. Failure to Complete Military Action: Despite Indian forces having successfully repelled “infiltrators” (घुस बैठियों) following the accession, the legal and constitutional security action was left incomplete. This resulted in one-third of the territory remaining under the control of the “infiltrators”.
2. Internationalization via the UN: The second, more severe blunder was taking this national issue to the UN Security Council (यूएन की सलामती काउंसिल) without justification. The source argues that India should instead have used the signed Instrument of Accession and the support of its allies to veto any attempt by the opposing party to internationalize the matter.

Shift to Bilateralism

Following these initial setbacks, the government recognized the critical need to prevent the dispute from becoming an international issue (आलमी इशू). The core strategy adopted was to ensure that, whether during peace or war, this regional conflict remained a two-sided, bilateral issue with Pakistan.

The Tashkent Declaration (1966): After the 1965 India-Pakistan war, the Tashkent Declaration was signed in January 1966. Despite Prime Minister Shastri being characterized as a “weak prime minister” (कमजोर प्रधानमंत्री), he successfully compelled the “powerful wrestler” (ताकतवर पहलवान), Pakistani Field Marshal Ayub Khan, to agree that Kashmir was a mutual, bilateral issue between India and Pakistan. This agreement stipulated that the dispute would not, under any circumstances, be allowed to become an international conflict (आदमी तनाजा नहीं बनने दिया जाएगा). India made this demand while returning large territories seized from Pakistan.

The Simla Agreement (1972): After the decisive victory in the 1971 war, Prime Minister Indira Gandhi displayed “generosity” (दरियादिली का मुजाहरा) by concluding the Simla Agreement in 1972. Under this agreement:

• 93,000 Pakistani military and civilian prisoners were released.
• All seized territories were returned to Pakistan.
• This clemency was granted on the sole condition that Pakistan would never again internationalize the Kashmir issue, accepting it permanently as a two-sided, mutual bilateral issue.

Contemporary Policy Stance

In modern foreign policy, India maintains a rigid position based on this historical principle, insisting that it will not accept the intervention of a third party in its existing bilateral issue.

The conflict remains a focus of international attention; for instance, US President Donald Trump attempted to leverage his position to broker dialogue and a ceasefire between the two atomic powers to resolve the “ancient Kashmir Dispute”. However, recent diplomatic failures are criticized for allowing Pakistan to gain a position from which it can “fuel new tensions” (नए ईंधन का एतमाम कर सके) in Kashmir.

Critique of Modi Foreign Policy Failures

The review of the Modi government’s foreign policy presented in the sources is intensely critical, alleging that recent diplomatic failures have led to significant international humiliation for India, damaged its reputation, and enabled its rival, Pakistan, to achieve strategic gains.

Overall Assessment and Initial Critique

The sources suggest that prior to the current difficulties, the Modi government had achieved certain national and international successes (कामयाबियां). However, these successes reportedly led to arrogance (गुरूर का शिकार हो गए). Policymakers allegedly made boastful statements, such as claiming that they had handed Pakistan a “begging bowl” (भीख मांगी का कटोरा थमा दिया है) before the world community, and are criticized for making “hasty decisions” (जुनूनी फैसलों).

The current geopolitical result is described as disastrous: Pakistan, despite being economically weak with a tanking currency, managed to isolate India politically (एक नौ की सियासी तन्हाई में धकेल देगा) on the global stage.

Policy Rigidity and Contradictory Actions

A major point of criticism centers on the rigidity of India’s foreign policy principles, specifically the insistence that it will not accept third-party intervention in its bilateral issues.

• Rigid Stance vs. Flexibility: While established principles are important, the sources argue that the foreign policies of “living nations” (जिंदा कवाम) should not be as “stone-hard” (पत्थर पर लकीर की तरह इतनी सख्त या जामद) as they have been. They should maintain flexibility to adapt to changing circumstances.
• Contradictory Behavior: The government is accused of engaging in contradictory behavior: on one hand, leaders were issuing hostile and “poisonous statements” (मुनाफत भरे जहरीले बयानात) and fighting, but on the other hand, they immediately agreed to a ceasefire (फायरबंदी कबूल कर ली) when approached by an officer or employee of the opponent.
• “Idiotic Argument”: The readiness to accept a ceasefire immediately after claiming victory and suggesting they had “broken the teeth” (दांत तोड़ डाले थे) of the enemy is labeled an “idiotic argument” (अहमकाना दलील). This behavior is seen as having made the entire nation look “foolish” (आमक) and resulted in the humiliation of the country before the world community.

Diplomatic Failures and Loss of Allies

The government is heavily criticized for failing to garner essential international support during a crisis, despite its claims of global success.

• Friends Became Non-Aligned: When tested, India’s allies became completely non-aligned (कतई गैर जानबदार हो गए). Even “tested ancient friend” Russia (रशिया जैसा अजमूदा कदीमी मित्र) was found in the ranks of the non-aligned. Close, powerful friends like the UAE and Saudi Arabia were reportedly ignored. Only Israel provided open support.
• Rivals Gained Support: In contrast, Pakistan received full political, diplomatic, and material support (मादी लिहाज़ से भी) from China, Turkey, and AzerbaijanMismanagement of US Relations (Trump Era): The government is accused of mismanaging relations with the US, particularly under President Trump, who allegedly “broke all previous records” (तमाम साबका रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले) in humiliating India and favoring Pakistan. Trump attempted to broker peace by inviting Indian leadership to the White House alongside a Pakistani Army Chief. The intention was clear: Trump, seeking global prestige and personal glory (perhaps a Nobel Prize), wanted to demonstrate he had forced a dialogue and ceasefire between the two atomic powers, thereby leveraging India’s predicament.
• Failure to Use Shared Interests: Indian policymakers failed to understand Trump’s “unconventional” leadership and psychological need for personal validation. The source suggests that India should have proactively managed this situation by publicly crediting Trump for the ceasefire and promoting his candidacy for the Nobel Prize. Furthermore, India failed to strategically leverage shared common interests with the US, such as the position against the primary shared enemy, China, or shared perspectives on Israel and Iran.

Consequences and Strategic Blunders

The diplomatic failures attributed to the Modi government are seen as having immediate and lasting negative consequences:

• Loss of the “Game”: The result of “ego, stubbornness, and arrogance” (ईगो हटदर्मी और अकड़) is that India has lost the current “game” (गेम आप लोगों के हाथों से ना सिर्फ निकल चुकी है).
• Empowerment of Pakistan: India’s blunders enabled Pakistan to reach a position where it can challenge India (आंखें दिखा सके) and fuel new tensions (नए ईंधन का एतमाम कर सके) in Kashmir.
• Terrorist Designation: The sources attribute Pakistan’s successful diplomatic campaign, which resulted in the US formally declaring groups like the Balochistan Liberation Army (BLA) and Majeed Brigade as terrorist organizations, directly to India’s blunders and Pakistan’s successful diplomacy (पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और आप लोगों के ब्लंडर्स का समर है).

Critique of Leadership

The sources conclude with a sharp critique of the leadership involved:

• Foreign Minister: The Foreign Minister (Jayashankar) is specifically deemed utterly unfit (कती नाहल) for the responsibility.
• Rhetoric and Economic Risk: Both the Prime Minister and the Foreign Minister are accused of having ruined successful Indian foreign policy through “superficiality and hollow rhetoric” (सतीपन और खोखली लफाजी). This is projected to threaten India’s emerging economy (उभरती इकॉनमी को डुबोने जा रहे हैं), potentially increasing economic hardship for the Indian public.

India’s International Relations Dynamics and Foreign Policy

International relations dynamics, as discussed in the sources, encompass India’s adherence to core principles, the complex maneuvering required to manage great power rivals and allies, and the specific dynamics of its long-standing conflict with Pakistan.

Core Principles and Bilateralism

A foundational dynamic of Indian foreign policy is its assertion of sovereignty and its status as a significant global power. India maintains the right to refuse any other power the right to interfere in its internal affairs.

A defining dynamic in South Asia has been India’s strategy to strictly manage the Jammu and Kashmir conflict as a mutual, bilateral issue with Pakistan, specifically to prevent its internationalization.

• Historical Agreements: India historically succeeded in cementing this dynamic through agreements like the Tashkent Declaration (1966), where Prime Minister Shastri compelled Pakistani Field Marshal Ayub Khan to acknowledge Kashmir as a bilateral issue. This was reinforced by the Simla Agreement (1972) after the 1971 war, where India returned territories and prisoners only after securing the commitment that Pakistan would never again internationalize the dispute.
• Rigidity vs. Flexibility: While India insists on this principle, the sources critique the current rigidity of this dynamic, arguing that the foreign policies of “living nations” (जिंदा कवाम) should not be as “stone-hard” but should maintain flexibility to adapt to changing circumstances.

Dynamics of Conflict and Third-Party Intervention

The sources address the general dynamics of international conflict resolution, contrasting them with India’s current rigid stance.

• Natural Mediation: It is considered a “common accepted principle” (आम माना वसूल) that when two conflicting parties are struggling, it is natural and expected for friends or sympathizers to step forward to encourage peace, security, reconciliation, or a ceasefire.
• The Danger of Stubbornness: A refusal to listen to a third party out of “ego, contempt, or pride” (हकारत गुरूर) risks being viewed internationally as “foolish or crazy” (बेवकूफ या सरफिरा).
• Contradictory Behavior: The sources criticize the dynamic where India engaged in hostile rhetoric and fighting, yet immediately accepted a ceasefire (फायरबंदी) upon being approached by an employee or officer of the opponent. This readiness to accept a ceasefire after claiming victory was described as an “idiotic argument” (अहमकाना दलील) that resulted in the humiliation of the nation.

Alliance and Rival Dynamics

Recent crises have severely tested India’s international relationships, revealing shifting loyalties and strategic isolation.

• Failure of Allies: When put to the test, India’s “friends became completely non-aligned” (कतई गैर जानबदार हो गए). This included the “tested ancient friend” Russia (रशिया जैसा अजमूदा कदीमी मित्र), along with powerful friends like the UAE and Saudi Arabia. Only Israel provided open support.
• Rivals’ Success: Conversely, Pakistan successfully garnered full political, diplomatic, and material support (मादी लिहाज़ से भी) from China, Turkey, and AzerbaijanStrategic Consequences: The sources suggest India lost the current “game”, allowing Pakistan, despite its economic weakness, to isolate India politically and gain strategic ground, such as successfully lobbying the US to formally declare groups like the Balochistan Liberation Army (BLA) and Majeed Brigade as terrorist organizations.

Great Power Dynamics (US Relations)

The sources provide a highly critical review of the dynamic between India and the US under President Trump, marking it as a period of significant diplomatic mismanagement.

• Personalized Diplomacy: The US President allegedly sought to leverage the India-Pakistan conflict to enhance his own “global prestige” and secure personal glory (potentially a Nobel Prize). Trump broke “all previous records” in humiliating India and favoring Pakistan. He attempted to force dialogue by inviting Indian leadership alongside a Pakistani Army Chief to the White House to showcase that he had forced a dialogue and ceasefire between the two atomic powers.
• Psychological Misunderstanding: Indian policymakers failed to understand the “unconventional” and ego-driven psychological dynamic of the Trump administration. The sources suggest India should have managed this by publicly crediting Trump for the ceasefire and endorsing his candidacy for the Nobel Prize.
• Missed Opportunities: India failed to capitalize on the dynamic of shared interests, particularly against the “primary shared enemy,” China. Furthermore, India is viewed as a democratic partner whose importance should have been leveraged regarding issues like the security of democratic Taiwan and other challenges in the Asia-Pacific region. India’s purchases of Russian oil were also an area requiring “better diplomacy” to satisfy the US. The presence of many Indian-origin individuals in responsible positions within the Trump administration represented a latent strength that could have been used through “wise and vibrant foreign policy”.

Kashmir Conflict: Historical Blunders and Bilateral Diplomacy

The conflict between India and Pakistan, primarily centered on the dispute over Jammu and Kashmir, has defined much of India’s foreign policy and is marked by historical missteps, a determined push for bilateral resolution, and recent diplomatic setbacks.

Historical Origins and Initial Blunders

The dispute over Jammu and Kashmir (जम्मू कश्मीर नाम का तनाजा) has persisted since the beginning (रोजे अव्वल से). The conflict continued even after Maharaja Hari Singh formally signed the Instrument of Accession (इलाहा की दस्तावेज) to India.

The Indian government is criticized for two major historical blunders in the initial stages of handling the conflict:

1. Incomplete Security Action: Following the accession, Indian forces repelled “infiltrators” (घुस बैठियों). However, the constitutional security action was left incomplete (अधूरा छोड़ते हुए). As a result, one-third (वन थर्ड) of the territory remained under the control of the “infiltrators”.
2. Internationalization of the Issue: The government made a severe blunder by taking the national and domestic dispute (कौमी और मुल्की तनाजे) to the UN Security Council (यूएन की सलामती काउंसिल) without justification (बिला जवाज़), attributing this error to “short-sightedness” (कुताहबीनी). The source argues that India should have used the signed Instrument of Accession and the support of its allies to veto any attempt by the opposing party to internationalize the matter.

Establishing Bilateral Conflict Management

Following these early setbacks, India’s foreign policy prioritized ensuring that this regional conflict remained strictly a mutual, bilateral issue (बामी दो तरफ़ा इशू) with Pakistan, preventing it from becoming an international dispute (आलमी इशू).

• Tashkent Declaration (1966): After the 1965 war, Prime Minister Shastri successfully compelled Pakistani Field Marshal Ayub Khan to agree that Kashmir was a mutual, bilateral issue between India and Pakistan. This was a key demand made while India returned vast territories seized from Pakistan. The agreement stipulated that the issue would “never” (किसी भी सूरत) be allowed to become an international conflict (आदमी तनाजा नहीं बनने दिया जाएगा).
• Simla Agreement (1972): After the victory in the 1971 war, Prime Minister Indira Gandhi displayed “generosity” (दरियादिली का मुजाहरा) by releasing 93,000 prisoners and returning all seized territories. This clemency was conditional on Pakistan agreeing never again to internationalize the Kashmir issue, accepting it permanently as a two-sided, mutual bilateral issue.

Recent Dynamics and Diplomatic Critique

India maintains a rigid position, refusing to accept the intervention of a third party (तीसरे फरीक की मदाखलत) in its two-sided issue. This rigidity, however, is heavily criticized in the sources as having led to diplomatic failures and humiliation.

Contradictory Behavior: The government is accused of contradictory behavior regarding the conflict: while leaders were issuing hostile rhetoric and fighting, they immediately agreed to a ceasefire (फायरबंदी कबूल कर ली) when approached by an employee or officer of the opponent. This immediate acceptance of a ceasefire after claiming victory and suggesting they had “broken the teeth” (दांत तोड़ डाले थे) of the enemy was labeled an “idiotic argument” (अहमकाना दलील) that made the nation appear “foolish” (आमक).

External Intervention and US Relations: The conflict was nearly leveraged by then-US President Donald Trump, who sought to use the “ancient Kashmir Dispute” to gain “global prestige”. Trump allegedly “broke all previous records” (तमाम साबका रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले) in attempting to humiliate India and favor Pakistan. His intention was to invite Indian leadership alongside a Pakistani Army Chief to the White House to demonstrate that he had forced a dialogue and a ceasefire between the two atomic powers. Indian policymakers are criticized for failing to understand or deal appropriately with the “unconventional” and ego-driven nature of the Trump administration.

Strategic Losses: The sources assert that India lost the current “game” (गेम), allowing Pakistan, despite its economic weakness, to isolate India politically (सियासी तन्हाई में धकेल देगा). The diplomatic blunders are seen as having empowered Pakistan to reach a position where it can challenge India (आंखें दिखा सके) and fuel new tensions (नए ईंधन का एतमाम कर सके) in Kashmir. Furthermore, Pakistan’s successful diplomacy resulted in the US formally declaring groups like the Balochistan Liberation Army (BLA) and Majeed Brigade as terrorist organizations, attributed directly to India’s blunders.

इंसानों के नाम अफज़ार रिहान मोदी सरकार के नाम साल 2025 2025 के आगाज़ पर 20 जनवरी को जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया तो क्या कोई यह सोच भी सकता था कि इतनी शताबी से जूबी एशिया की सियासत में ऐसा तूफान आएगा कि आईएमएफ के टुकड़ों पर बलने ये चलने वाला भूखा नंगा पाकिस्तान जिसकी करेंसी टकाटोकरी हो चुकी थी वो दुनिया की सबसे बड़ी जम्हूरियत और चौथी बड़ी मशत को आलमी बसात पर बेदस्तोपा करते हुए एक नौ की सियासी तन्हाई में धकेल देगा माक कबल मोदी सरकार को ना सिर्फ कौमी आवामी सतह पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ऊपर नीचे कुछ इतनी और ऐसी कामयाबियां मिली थी वो ना सिर्फ किसी हद तक गुरूर का शिकार हो गए बल्कि अक्सर यह कहते सुनाई दिए कि मैंने पाकिस्तान को आलमी बिरादरी के सामने भीख मांगी का कटोरा थमा दिया है उन्हें इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए थे या फिर तदब्बस से काम देते हुए शताबी में जुनूनी फैसलों से ग्रेज करना चाहिए था आज की दुनिया मफ्रूजों या किस्से कहानियों को नहीं मानती जब तक आप ठोस सबूतों के साथ दो और दो चार की तरह हकायक वाज़ ना कर दें अगर यह पोजीशन नहीं है तो सब्रो सुकूत से काम लें तेल और इसके साथ बहने वाली धार को मुलाहजा फरमाएं यहां तक कि वक्त खुद आपके पास बहुत से हक़यकों काफ ले आए आपने अपनी ख्वाजा पॉलिसी में एक असूल हमेशा के लिए तय कर रखा है कि हम चूकि खुद एक आलमी ताकत है इसलिए किसी भी दूसरी ताकत को यह हक नहीं देंगे कि वो हमारे मामलात में टांग अड़ाए या बंदर बांड के लिए ब्राजिमा हो जाए पाकिस्तान के साथ रोजे अव्वल से झूठा सच्चा जैसा तैसा जम्मू कश्मीर नाम का तनाजा तो बहरहाल चला आ रहा है आपने इस इशू को कंट्रोल करने में सबसे पहली गलती आज खुद ये की कि जब महाराजा हर सिंह से बाजाब्ता तौर पर आपके नाम इलाहा की दस्तावेज साइन हो गई और आपने उसकी मुताबिकत में ऐन असूली कानूनी और सियासी जाबे की पैरवी करते हुए अपनी फर्सेस रियासत में उतार दी जिन्होंने पूरी हिकमत और ताकत के साथ घुस बैठियों को मार भगाया तो फिर ऐन इस हसास मौका पर आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपने इस कौमी सलामती के कानूनी एक्शन को तकमील के आखिरी मरहल्ले तक पहुंचाने की बजाय अधूरा छोड़ते हुए वन थर्ड ख्ता घुस बैठियों के पास रहने दिया और यूं शताबी में श्रीनगर वापसी की राह ली तारीखी तौर पर इस इतनी बड़ी कौमी कोताही का बाजाप्ता जवाब इस वक्त की इंडियन सरकार के जिम्मे है इसके साथ ही दूसरा इससे भी भयानक ब्लेंडर इसी सरकार से यह सरजद हुआ कि अपने कौमी और मुल्की तनाजे को बिला जवाज़ अपनी कुताहबीनी से यूएन की सलामती काउंसिल में लेकर चले गए वो क्यों आपकी क्या मजबूरी थी होना तो यह चाहिए था कि अगर आपका मुखालफ़ फरीक आलमी इदारे में जाने की ऐसी कोई कावश करता आप कानून आज़ादी-ए-ह हिंद में तय करदा असूल की मुताबिकत में महाराजा की दस्तखतशुदा दस्तावेज अलहाक सामने लाते हुए अपने मित्रों के तामन से ऐसी कावश का विटो करवा देते शायद इन्हीं दो चोटों को खाने के बाद कांग्रेसी सरकार को यह अतराक हो गया कि अब किसी भी तरह हमने अपने कौमी इशू को आलमी इशू नहीं बनने देना अमन हो या जंग अपने इस इलाकाई तनाजे को शरीर हमसाया से भी दो तरफा इशू मनवा कर छोड़ना है यह इसी एहसास जिया या नदाबत का नतीजा था कि 1965 की पाक हिंद बड़ी जंग के बाद ताशकंद में शास्त्री जी जैसे कमजोर प्रधानमंत्री ने भी कोसीगन की निगरानी में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सर जनरल अयूब खान जैसे ताकतवर पहलवान को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत का बामी दो तरफ़ा इशू है जिसे किसी भी सूरत आदमी तनाजा नहीं बनने दिया जाएगा यूं अपना यह मुतालबा मनवाते हुए उन्होंने पाकिस्तान से छीने गए वसीह ख्ते भी उसे लुटा दिए यही ऐलान ताशकंद जनवरी 1966 के वो राज थे जिनके कारण अय्यूब खान के अयार फॉरेन मिनिस्टर ने अपने बॉस को जिच करने और गिराने के लिए मौका से खूब फायदा उठाया जबकि दूसरी तरफ शास्त्री जी पर मैदानी जीत को टेबल टॉक्स में कमजोरी दिखाने वाला गर्दनते हुए ऐसे दबाव का सामना करना पड़ा कि वो अपने हम वतनों का सामना करने की बजाय वहीं ताशकंद में ही ढेर हो गए यह बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल थी 1962 की हिंद चीन जंग के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इनकी जो कैफियत हुई वो नेहरू जो हुज हिंदी चीनी भाई के नारों की गूंज से अभी तक निकल नहीं पाए थे माओ और चोन लाई की चालाकी को ना समझ पाए और शताबी में होने वाली यलगार के नतीजे में उन्हें जो सदमा पहुंचा बिलाखिर वो इनके लिए जानलेवा साबित हुआ सच तो यही है कि वो इसके बाद ज्यादा देर सुकून के साथ टिक नहीं पाए 71 की जंग में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी जारियत पर अपने शरीर हमसाए को तिगनी का जो नाच नचाया और जिस तरह इसकी तजलील की शायद पाकिस्तानी सुपा की आने वाली नस्लें भी अपने चेहरों पर लगने वाली इस स्याही की शर्मिंदगीगी से निकल ना पाएंगी पाकिस्तान को दो लख्त ही नहीं कर डाला इसकी 93,000 फर्सेस को जंगी कैदी बना लिया और मगरबी पाकिस्तान के अच्छे खासे एरियाज को थ लिया और फिर 1972 में शिमती जी ने दरियादिली का मुजाहरा करते हुए शिमला मुयदा किया जिसके तहत ना सिर्फ कैदी बनाए गए तमाम फौजी और सिविलियन रिहा कर दिए बल्कि छीने गए तमाम ख्ते भी वापस पाकिस्तान को लुटा दिए सिर्फ एक शर्त मनवाते हुए कि पाकिस्तान आइंदा से कश्मीर को आलमी इशू नहीं बनाएगा और उसे मौज दो तरफा बामी म्यूचुअल इशू समझा जाएगा यह है वह पसमंजर जिसमें मोदी सरकार ने अपनी और अपने मुल्क की आलमी सतह पर तज़लील करवा ली लेकिन इस बात पर पूरी तरह अटके रहे कि हम किसी भी सूरत अपने दोतरफ़ामी इशू में तीसरे फरीक की मदाखलत कबूल नहीं कर सकते मुल्कों और कौमों के तहशुदा असूली मौकफ अपनी जगह जो भी हो लेकिन जिंदा कवाम की खारजा पॉलिसियां पत्थर पर लकीर की तरह इतनी सख्त या जामद नहीं होनी चाहिए इनमें बदलते हालात की मुताबिकत में कुछ ना कुछ लचक रहनी चाहिए दुनिया का यह आम माना वसूल है कि जब दो फरीकैन किसी भी इशू पर उलझ पड़े तो लाजमी और फितरी अमल है कि हर दो फ्रीकैन के दोस्त या हमदर्द अपनी बसात के मुताबिक अमो सलामती सुलह सफाई या फायरबंदी के लिए ना सिर्फ सामने आएंगे बल्कि पूरी जान से कावशें करेंगे ये कोई शजरे मम या हकारत गुरूर वाली बात नहीं है कि इसके बरख्त कोई फरीक एक ही रट लगाया जाए कि हमने किसी तीसरे की नहीं सुननी या यह कहे कि तीसरा होता कौन है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला या टांग अड़ाने वाला ऐसा दावा करने वाले को दुनिया बेवकूफ या सरफिरा ख्याल करेगी आप दोनों अगर इतने ही अच्छे साने या अकोमोडेटिव होते तो फिर लड़ाई की नौबत ही क्यों आती युद्ध से पहले गुफ्तगू या मजाकरात या डायलॉग के जरिए आप लोगों ने अपने तनाजियात का कोई हल खुद क्यों ना निकाल लिया और फिर आप दोनों फरीकैन एक तरफ वहां मुनाफत भरे जहरीले बयानात जारी करते हुए दस्तोग गिरेबान हो रहे हैं एक दूसरे के फौजियों को ही नहीं शहरियों को भी मार रहे हैं दूसरी तरफ इतने मुद्दब हैं कि तीसरे फरीक अपने बहुत करीबी ताकतवर मित्र या मित्रों को तो नजरअंदाज कर दिया जिनमें अमरात और सऊदी अरेबिया भी थे अमेरिका के अलावा लेकिन जिनसे लड़ मर रहे थे उन्हीं के एक मुलाजिम या अफसर ने फोन किया तो आप इज्जत अफजाई के लिए ढेर हो गए क्या कटसी है आपकी मौज अखलाकियात की ये क्या अनोखी मिसाल है जो मोदी जी आपने दुनिया के सामने निराले असलूब में पेश फरमाई है इस अहमकाना दलील की तहसीन आखिर कैसे की जा सकती है एक तरफ आपका दावा है कि आप जीत रहे थे आपने दुश्मन को नाकों चने चबवाते हुए इसके दांत तोड़ डाले थे दूसरी तरफ इसी की फरमाइश पर फरी फायरबंदी कबूल कर ली किस पर्ते पर यह दयालूपन आप दिखा रहे थे पंजाबी मुहावरा है नानी खसमता बुरा किया करके छोड़ा तो महा बुरा किया ज्यादा बुरा किया कोई भी सायाना किसी पर मुक्का ताने या हमलावर हो तो यह सोच कर ही होता है कि इसका जवाबी हमला किस नोइयत का हो सकता है या होगा और मैंने इसका सामना कैसे करना है अगर आप जवाबी व सहने जोगे नहीं है तो फिर छेड़खानी करने वाले को आमक ही करार दिया जाएगा अगर आप इतनी बड़ी 1 अरब 40 करोड़ नेशन के नेता हो ऐसी सूरत में आपने खुद अपनी ही नहीं इतनी बड़ी कौम को भी अकवामे आलम के सामने बेइज़्ज़त करवा दिया आखिर इनकी तज्लील का आपको क्या हक हासिल था चले मान लेते हैं कि इत्तफाकन या हादसाी तौर पर दूसरे फ्रीक का दव लग गया है वरना असल में किसी की फतेह हुई है ना शक्कस्त लेकिन फिर भी हिसाब किताब तो करना पड़ेगा तारीख को जवाब देना पड़ेगा कि इस सारे करतबे में क्या खोया क्या पाया मोदी जी आपने क्या पाया आपके खिसे में पूरी दुनिया बिलखसूस अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है इसके अलरगम आपने बहुत कुछ खो दिया इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि आपने दुनिया में बनी बनाई इतनी बड़ी इंडियन नेशन की ना सिर्फ इज्जत खराब कर डाली बल्कि पूरी दुनिया में यह सवाल उठा कि सिवाय इसराइल के किसी एक मुल्क ने भी जंग में खुले बंदों आपका साथ नहीं दिया और क्यों नहीं दिया और ना 22 अप्रैल के आतंकवादियों की मुनासबत से पाकिस्तान के किसी एक ने मजम्मत की वैसे टेररिज्म की मजम्मत जरूर हुई लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर किसी ने भी मजम्मत नहीं की ऐसी सूरत में फौरी सवाल उठेगा कि क्या आपकी ख्वाजा पॉलिसी तेल लेने या घास काटने गई हुई थी वो इंडियन ख्वाजा पॉलिसी जिसका इत्तफाखर बड़े तमतराक के साथ पिछले 11 बरसों से आपकी सरकार दिन रात करती चली आ रही थी जब आजमाइश की घड़ी आई तो आपके तमाम मित्र कतई गैर जानबदार हो गए रशिया जैसा अजमूदा कदीमी मित्र भी इस घड़ी गैर जानबदारों की सफों में पाया गया जबकि दूसरी तरफ कमज़ कम चाइना तरकिया और अज़र भाईजान ने पूरी तवानाई के साथ खुलकर ना सिर्फ सियासी और सफ़ारती बल्कि मादी लिहाज़ से भी पाकिस्तान की हिमायतो मदद में कोई कसर उठाए नहीं रखी रह गया गुजस्ता कई दहियों से चला आ रहा आपका सबसे करीबी इत्तहादी या पार्टनर अमेरिका इसके सदर ने तो गोया आपको डुबोने और आपके हरीफ पाकिस्तान को नवाजने या इसकी शान में कसीदे पढ़ने के रेफरेंस से तमाम साबका रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले पाकिस्तान का हकीकी हुक्मरान जिसने आपके खिलाफ ना सिर्फ बयानबाजी में अखिर कर दी थी बल्कि कारवावयां डालने में भी कोई कसर उठाए नहीं रखी थी जो आपकी मौजूदा तमामतर शर्मिंदगी और जागंसाई का बायस ही नहीं वाज़ सिंबल बनकर उभरा है जब आपके मित्र ट्रंप ने उसे वाइट हाउस लंच पर मद किया तो आपको भी कनाडा फोन करते हुए जहां जी7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आप गए हुए थे वाशिंगटन मद किया मुद्दा साफ वाज़ था वो मुजाकाखेज अमरी प्रेसिडेंट जो सियासी रमूद और मजबूरियों से अच्छा खासा नाबद है इसके अंदर मौजूद यह ख्वाहिश आप भी बांध चुके थे कि वो अपनी आलमी जयजय के लिए आपको इस कदर डाउन करते हुए एक आर्मी चीफ के बराबर बिठाने पर तुला बैठा था दुनिया को यह दिखाने के लिए कि देखो मैंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी दो एटमी ताकतों में फायरबंदी करवाई है बल्कि इनकी कयादतों को वाइट हाउस में इकट्ठे बिठाकर मुकालमा भी करवाया है और इस तादीब के साथ कि देखो आइंदा जंग नहीं कर दी और कदीमी कश्मीर डिस्प्यूट भी मेरी निगरानी में हल करवाने के लिए तैयार हो जाओ आपने अच्छा किया जो माज़त करते हुए अपनी इज्जत बचाई मगर सच तो यह है कि इस सब के बावजूद बचा कुछ भी नहीं ट्रंप ने जिस तरह 40 मर्तबा जंगबंदी का इजहार किया है और पांच इंडियन तारे गिराए जाने के जो तज़रे किए हैं इसके पसमंजर में उन्हें आप पर और आपकी वजह से भारत पर जो गुस्सा है आप लोग इसके नसियाती अवामल समझने से कासिसर रह गए सयाने कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट आपने इस शख्स को ना समझा ना इसकी मुताबिकत में उसे मुतमिन करने की कोई काविश की ना इसके इर्दगिर्द आपका कोई हमदर्द दिखाई दिया गैर रवायती कयादतों पागलों या जुनूनियों के सामने फलसफा नहीं झाड़ा जाता ना मंतकी इस्तदलाल से काम लिया जाता है इनकी नफसियात को समझते हुए इनकी मुताबकत में डील किया जाता है यह सोचते हुए कि जैसे तैसे हालात में जैसा तैसा शख्स इस ताकतवर या आमन जिम्मेदारी या ओदे पर फायज हो चुका है यह ज़हनी बीमार शख्स है जो अपने मुल्कों कौम से भी बढ़कर अपनी जाती और शख्सी मुदासराई या अना का भूखा है अमकी सिदूर की फस में अपना नाम बुलंदियों पर लिखवाना चाहता है इससे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि इसका करीब तरीन हरीफ रेसिडेंट ओबामा तो अमन का नोबल अवार्ड जीतकर वाइट हाउस से रुखसत हो जबकि अपने त इससे कहीं ज्यादा ज़ीरक और तगड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप कल कला सरखाब का यह पढ़ लगाए बगैर सदारती मयाद पूरी करके चले जाए इस नफसियाती सूरत हाल में समझदारी इसी में थी कि आप भी जिस नौ की गैर रवायती हैं अपने फैसले भी हालात की मुनासबत से गैर रवायती ही करते ऐसा मौका ही ना आने देते कि आपका हरीफ वाइट हाउस में आपसे ज्यादा नंबरों के साथ जा पहुंचे अगर आप फायरबंदी की रात ट्रंप जैसी शताबी के साथ यह ऐलान करते कि हमने अपने मित्र ट्रंप की दरख्वास्त पर फायरबंदी का कड़वा घूंट पिया है वरना ना जाने हम पाकिस्तान का क्या हशर नशर कर देते क्या इससे आपकी या भारत की दुनिया में कोई बदनामी हो जानी थी साथ ही आप ट्रंप की अमन पसंदसंदी का राग पूरे जोर से अलापते हुए नोबेल प्राइज के लिए इसकी नामजदगी का ऐलान कर देते बल्कि वाइट हाउस ही नहीं बराएरास्त प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरे जोर से यह बाबर करवाते कि दुनिया में इस वक्त आपका सबसे बड़ा शत्रु या हरीफ चाइना है और हमारा भी सबसे बड़ा हरीफ इसी चाइना का प्रेसिडेंट शी है इसके हम जख्म गोदा हैं जबकि हमारा हरीफ पाकिस्तान आपके हरीफ चाइना की गोदी में बैठा हुआ है वो आपके साथ डबल गेम कर रहा है इससे भी आगे बढ़कर कहते कि ईरान और इसराइल की जंग में भी पाकिस्तान आपके लाडले इसराइल की मुखालफत पर नंगा होकर तुला बैठा है वो दरपर्दा या दूनने खाना ईरान की मदद कर रहा है उसे इसराइल से इतनी नफरत है कि इसका वजूद तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं इस हवाले से उसे आपका भी कोई लिहाज या पास नहीं जबकि हम लोग इसराइल के इतने ही हमदर्द हैं जितने खुद आप यानी अमेरिका हम तो आपके फितरी इत्तहादी हैं हर हवाले से हम ईरान से ताल्लुकात इसलिए रखते हैं ताकि क़तर की तरह उसे समझा सकें वरना आपके शत्रु हमारे शत्रु आपके मित्र हमारे मित्र क्या इनमें से कोई एक बात गलत या खिलाफ हकीकत होती रशिया के मामले में भी आप लोग यह मौकफ इख्तियार कर सकते थे कि हम तो आप जैसी डेमोक्रेसी हैं भले हम यूक्रेन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं इसकी सोवनिटी और इलाकाई खुद मुख्तारी के खिलाफ जारियत की हिमायत कैसे कर सकते हैं हम तो इस हवाले से जो बाइडन के दौर में भी फायरबंदी की कोशिश करते रहे हैं हम आपके साथ पूरी तरह सहमत होकर बक आवाज चलना चाहते हैं हम प्यूटन के साथ अपने दरीना तारीख सियासी और तजारती ताल्लुकात को आपके हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या इनमें से कोई एक बात भी गलत थी एशिया पेसिफिक में इंडिया की जो अहमियत है डेमोक्रेटिक ताइवान की सलामती के हवाले से अमेरिका के जो खदशात या चैलेंजेस हैं इनमें चाइना के हमसाए की हैसियत से इंडिया से बढ़कर अमेरिका की मामलत कौन कर सकता है यही सूरत हाल ब्रिक्स में डॉलर की बर्तरी के हवाले से इंडिया की है अमेरिकी यूरोपियन और अरब इत्तहादियों से लेकर ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया और जापान तक आपके जो मरासम है आखिर अमेरिका के साथ आपका टकराव कहां था रशियन ऑयल की खरीदारी पर भी अमेरिका को मुतमिन किया जा सकता था क्योंकि वह खुद भी कई चीजें रशिया से इंपोर्ट कर रहा था कई मादिनियात और धाते ले रहा था इस पर बेहतर सिफारतकारी की जरूरत थी तजारत के हवाले से अमेरिका जिस तेजी से चाइना से अपनी कंपनियों को भारत मुंतकिल करता चला आ रहा था इसमें सरासर तजारती तवाजुन इंडिया की तरफ जा रहा था ऐसी सूरत हाल में जब प्रेसिडेंट शी कई मौके पर आपके साथ ज्यादतियां और डबल गेम्स कर चुके थे इसका इतराज प्रेसिडेंट ट्रंप को करवाना और मस्टका मफादात की गेम्स में पार्टनर बनाना या बनना सबसे बढ़कर खुद भारत के हक में था ट्रंप इंतजामिया में आम जिम्मेदारियों पर जितने भारतीय पहुंच चुके थे यह सब भी इन हवालों से आपकी ताकत बनकर अपना रोल अदा कर सकते थे अगर दानिशबंदी के साथ जिंदा मुतर खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया जाता तो सब कुछ तमाम हालात और फजा भारत के हक में थे मगर अपनी मामूली ईगो हटदर्मी और अकड़ के कारण आप लोगों ने ऊपर नीचे जो हिमाकतें की आज इसका नतीजा यह है कि कम से कम फिल व गेम आप लोगों के हाथों से ना सिर्फ निकल चुकी है उल्टा आपने पाकिस्तान को इस पोजीशन में पहुंचा दिया है कि वो ना सिर्फ आपको आंखें दिखा सके बल्कि कश्मीर में जो अलव रुका हुआ था इस पर नए ईंधन का एतमाम कर सके बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने बीएएलए बलचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका से बाजाब्ता तौर पर दहशत गर्द ग्रोह करार दिलवा लिया है यकीनन यह पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और आप लोगों के ब्लंडर्स का समर है यूं महसूस होता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर आपसे भी जा गुजरा इस जिम्मेदारी के लिए कती नाहल है इससे तो कहीं बेहतर होता कि अगर आप अजय बसिया को अपना फॉरेन मिनिस्टर बना लेते या किसी ज़रत मामला फहम सियासतदान को लाते आप और जयशंकर ने अपने सतीपन और खोखली लफाजी के साथ कामयाब इंडियन ख्वाजा पॉलिसी का कचुंबर निकालकर इतने महान देश की इज्जत खराब की है और अब अपनी उभरती इकॉनमी को डुबोने जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता के लिए मुआशी मुश्किलात बढ़ जाएंगी

عوام کے لیے اظفر ریحان مودی حکومت کو 2025 جب 20 جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2025 کے آغاز میں حلف اٹھایا تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایشیا کی سیاست میں ایسا طوفان آئے گا کہ یہ بھوکا اور ننگا پاکستان جو آئی ایم ایف کے ٹکڑوں پر جی رہا ہے اور جس کی کرنسی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی کرنسی اور جمہوریت کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ اسے عالمی سطح پر تباہ کر کے۔ جب مودی سرکار نے نہ صرف قومی اور عوامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اتنی اور ایسی کامیابیاں حاصل کیں تو وہ نہ صرف کسی حد تک غرور کا شکار ہو گئی بلکہ اکثر یہ کہتے سنا گیا کہ میں نے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے بھیک مانگ کر چھوڑ دیا ہے۔ اسے اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہئیں تھیں اور نہ ہی غور و فکر سے کام لینا چاہیے تھا اور اس صدی میں جارحانہ فیصلوں سے فارغ ہو جانا چاہیے تھا۔ آج کی دنیا افسانوں یا کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی۔ جب تک آپ ٹھوس شواہد کے ساتھ حقائق بیان نہیں کرتے جیسے دو اور دو سے چار ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی پوزیشن نہیں ہے تو صبر اور خاموشی سے کام کریں۔ تیل اور اس کے ساتھ بہنے والے کرنٹ پر غور کریں جب تک کہ وقت خود آپ کو بہت سے حقوق نہ دے۔ آپ نے اپنی خواجہ سرا پالیسی میں ایک اصول ہمیشہ کے لیے طے کر رکھا ہے کہ چونکہ ہم خود ایک عالمی طاقت ہیں اس لیے کسی دوسری طاقت کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے اور نہ ہی ڈھٹائی سے دشمن بن جائے۔ جموں و کشمیر پر پاکستان کے ساتھ تنازعہ روضہ اول کے آغاز سے ہی چلا آ رہا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اس مسئلے کو کنٹرول کرنے میں آپ نے آج پہلی غلطی یہ کی کہ جب الٰہ کی دستاویز پر مہاراجہ ہر سنگھ نے آپ کے نام دستخط کیے اور آپ نے اس کے مطابق قانونی اور سیاسی ڈھانچہ کی وکالت کی اور ریاست میں اپنی فوج بھیجی جس نے پوری حکمت اور طاقت کے ساتھ گھسنے والوں کو مار ڈالا۔ پھر اس نازک وقت میں آپ کی کیا مجبوری ہے؟ وہ یہ تھا کہ قومی سلامتی کے لیے اس قانونی کارروائی کو آخری مرحلے تک لے جانے کے بجائے آپ نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور دراندازوں کو ایک تہائی زمین اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی اور یوں صدی کے وسط میں واپس سری نگر آگئے۔ تاریخی طور پر موجودہ بھارتی حکومت کو اتنی بڑی قومی غفلت کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک غلطی اس حکومت سے سرزد ہوئی کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے اپنی قومی اور قومی کشیدگی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تک پہنچا دیا۔ ایسا کیوں تھا؟ تمہاری کیا مجبوری تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کی اپوزیشن عالمی ادارے میں جانے کی ایسی درخواست کرتی تو آپ قانون آزادی ہند کے اصولوں کے مطابق مہاراجہ کے دستخط شدہ دستاویز پیش کر کے اپنے دوستوں کی مدد سے ایسی درخواست کو ویٹو کر دیتے۔ شاید ان دو جھٹکوں کو سہنے کے بعد کانگریس حکومت نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم اپنے قومی مسئلے کو عالمی مسئلہ نہیں بننے دیں گے۔ امن ہو یا جنگ، اس علاقائی کشیدگی کو ہمارے اپنے پڑوسیوں کو دو طرفہ مسئلہ کے طور پر قبول کر کے حل کرنا ہوگا۔ یہی احساس تھا کہ 1965 کی پاک-ہند جنگ کے بعد تاشقند میں شاستری جی جیسے کمزور وزیر اعظم نے بھی کوسیگین کی نگرانی میں پاکستانی فیلڈ مارشل سر جنرل ایوب خان جیسے طاقتور پہلوان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مسئلہ ہے جسے کسی بھی حالت میں تنازع نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ مطالبہ مانتے ہوئے اس نے پاکستان سے چھینی ہوئی وسیع زمینیں بھی لوٹ لیں۔ جنوری 1966 کا تاشقند کا یہ اعلان وہ راز تھا جس کی وجہ سے ایوب خان کے وفادار وزیر خارجہ نے اپنے باس کو منانے اور گرانے کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف شاستری جی کو اس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنے ہم وطنوں کا سامنا کرنے کے بجائے تاشقند میں گر پڑے اور میدان میں اپنی جیت کو ٹیبل ٹاک کی کمزوری کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ 1962 کی ہند چین جنگ کے بعد بھی صورتحال بالکل ایسی ہی تھی۔ پنڈت جواہر لعل نہرو کو اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی حالت ایسی تھی کہ نہرو جو ابھی ‘ہج ہندی چینی بھائی’ کے نعروں کی گونج سے باہر نہیں آئے تھے، ماو اور چو لائی کی چالاکیوں کو نہ سمجھ سکے اور 1971 میں ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں انہیں جو صدمہ پہنچا وہ ان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک پرامن نہ رہ سکے۔ 1971 کی جنگ میں مسز اندرا گاندھی نے اپنے پڑوسی کو ٹرپل انٹینڈر کا رقص پاکستانی سائیڈ پر کروایا اور جس طرح اس کی تذلیل کی، شاید پاکستانی لیڈروں کی آنے والی نسلیں بھی اپنے چہروں پر اس سیاہی کی شرمندگی دور نہ کر پائیں۔ پاکستان نہ صرف تباہ ہوا بلکہ اس کے 93 ہزار فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور مغربی پاکستان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اور پھر 1972 میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شملہ کو شملہ نے فتح کیا۔ جس کے تحت نہ صرف یرغمال بنائے گئے تمام فوجیوں اور سویلینز کو رہا کر دیا گیا بلکہ تمام غصب شدہ زمینیں بھی پاکستان کو ان سے صرف ایک شرط مان کر واپس کر دی گئیں کہ پاکستان مستقبل میں کشمیر کو عالمی مسئلہ نہیں بنائے گا اور اسے دو طرفہ باہمی مسئلہ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جس میں مودی سرکار نے خود کو اور اپنے ملک کو عالمی سطح پر رسوا کیا لیکن وہ اس بات پر پوری طرح ڈٹی رہی کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے دو طرفہ معاملے میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت کو قبول نہیں کر سکتے۔ ملکوں اور برادریوں کی بنیادی بنیادی حیثیتیں کچھ بھی ہوں، لیکن ایک زندہ قوم کی مالیاتی پالیسیاں اتنی سخت یا پتھر پر لکیر کی طرح متعین نہیں ہونی چاہئیں، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ان میں کچھ لچک ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کا ہے۔

واشنگٹن میں معاملہ واضح تھا: جوڑ توڑ کرنے والے امریکی صدر جو کہ سیاسی ابہام اور مجبوریوں سے بالکل ناواقف ہیں، نے اپنے اندر یہ خواہش بھی پالی تھی کہ وہ اپنی عالمی شان کے لیے آپ کو اس حد تک ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایک آرمی چیف کے برابر کر دیا ہے، تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ میں نے نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کر دی ہے بلکہ میں نے بھی جنگ بندی کی ہے۔ اپنے رہنماؤں کو وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے لیے اکٹھا کیا، اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ میں مستقبل میں جنگ نہیں شروع کروں گا، اور قدیم کشمیر کے تنازع کو اپنی نگرانی میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے معافی مانگ کر اپنی عزت بچائی تو اچھا کیا لیکن سچ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کچھ نہیں بچا۔ ٹرمپ نے جس طرح سے 40 بار جنگ بندی کا اظہار کیا ہے اور پانچ ہندوستانی ستاروں کو گرانے کے بارے میں جو کہانیاں بیان کی ہیں، اس کے تناظر میں آپ کو اس کے غصے کو آپ کی طرف اور، آپ کی وجہ سے، ہندوستان کی طرف ایک بدنیتی پر مبنی حرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ عقلمند کہتے ہیں کہ جس طرح چہرہ ہے اسی طرح گرفت بھی ہے۔ آپ نے اس شخص کو نہ سمجھا، نہ اس کے طریقوں سے اسے سمجھانے کی کوئی کوشش کی اور نہ آپ کو اس کے آس پاس کوئی ہمدرد نظر آیا۔ غیر روایتی نظریات، دیوانے یا جنونی کے سامنے فلسفہ نہیں دکھایا جاتا اور نہ ہی کوئی منطقی دلال استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی نفسیات کو سمجھنے کے بعد ان کے مطابق سودے کیے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جیسے بھی حالات ہوں، فلاں شخص اس طاقتور یا مشترکہ ذمہ داری یا عہدے کا اہل ہو گیا ہے۔ یہ ایک ذہنی مریض ہے جو اپنے ملک یا برادری سے زیادہ اپنی ذات اور شخصیت کے وقار یا فخر کا بھوکا ہے۔ وہ ہماری سندور کے جال میں اپنا نام اونچا لکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے قریبی حریف صدر اوباما امن کا نوبل انعام جیت کر وائٹ ہاؤس سے چلے گئے ہیں، جب کہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط صدر ٹرمپ کالا سرخاب کی یہ آیت پڑھے بغیر وائٹ ہاؤس سے چلے گئے ہیں۔ اس نفسیاتی صورتحال میں اپنی مدت پوری کر کے رخصت ہو جانا ہی عقلمندی تھی۔ اس صورت حال میں عقلمندی یہ ہوتی کہ آپ جو غیر روایتی فطرت کے حامل ہیں، حالات کے مطابق غیر روایتی فیصلے کرتے۔ آپ کو ایسا موقع نہیں آنے دینا چاہیے تھا کہ آپ کا مخالف آپ سے زیادہ نمبر لے کر وائٹ ہاؤس پہنچ جائے۔ اگر آپ جنگ بندی کی رات ٹرمپ جیسے تکبر کے ساتھ اعلان کرتے کہ ہم نے اپنے دوست ٹرمپ کے کہنے پر جنگ بندی کی کڑوی گولی نگل لی ہے، ورنہ کون جانے ہم پاکستان کا کیا حشر کرتے۔ کیا اس سے دنیا میں آپ کی یا ہندوستان کی کوئی بدنامی ہوتی؟ اس کے ساتھ، آپ نے ٹرمپ کی امن پسند طبیعت کی بلند آواز سے تعریف کی ہوگی اور نوبل انعام کے لیے ان کی نامزدگی کا اعلان کیا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صدر ٹرمپ کو بھی زور سے سمجھا دیتے کہ اس وقت دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن یا مخالف چین ہے اور ہمارا سب سے بڑا مخالف بھی اسی چین کا صدر شی ہے۔ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جبکہ ہمارا مخالف پاکستان آپ کے مخالف چین کی گود میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بھی پاکستان کھل کر آپ کے پیارے اسرائیل کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ وہ چھپے یا چھپ کر ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اسے اسرائیل سے اس قدر نفرت ہے کہ وہ اس کے وجود کو ماننے کو بھی تیار نہیں۔ اس سلسلے میں اس کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ جبکہ ہم اسرائیل کے اتنے ہی ہمدرد ہیں جتنے آپ خود امریکہ کے۔ ہم آپ کے فطری اتحادی ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ہر لحاظ سے تعلقات برقرار رکھتے ہیں تاکہ اسے قطر کی طرح سمجھا سکیں۔ ورنہ تمہارا دشمن، ہمارا دشمن، تمہارا دوست، ہمارا دوست۔ کیا ان میں سے کوئی ایک چیز غلط ہوگی یا حقیقت کے خلاف؟ روس کے معاملے میں بھی آپ یہ موقف اختیار کر سکتے تھے: ہم آپ کی طرح جمہوریت ہیں، ہم یوکرین کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم زریت کی خودمختاری اور علاقائی خود مختاری کے خلاف کیسے حمایت کر سکتے ہیں؟ ہم جو بائیڈن کے دور میں بھی اس معاملے پر جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوری طرح متفق ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پوٹن کے ساتھ اپنے دیرینہ سیاسی اور تجارتی تعلقات کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ان چیزوں میں سے ایک بھی غلط تھا؟ ایشیا بحرالکاہل میں ہندوستان کی اہمیت، جمہوری تائیوان کی حفاظت کے حوالے سے امریکہ کو جن خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے، چین کے پڑوسی ہونے کے ناطے ہندوستان سے بہتر امریکہ کے معاملات کی کون نمائندگی کرسکتا ہے؟ ڈالر کے غلبے کے حوالے سے برکس میں ہندوستان کا یہی حال ہے۔ امریکی، یورپی اور عرب اتحاد سے لے کر آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور جاپان تک، امریکہ کے ساتھ آپ کی کشمکش کہاں تھی؟ امریکہ کو روسی تیل کی خریداری پر یقین دلایا جا سکتا تھا کیونکہ وہ خود روس سے بہت سی چیزیں درآمد کر رہا تھا، بہت سی اشیاء اور سامان لے رہا تھا۔ اس بارے میں بہتر مشورہ درکار تھا۔ تجارت کے حوالے سے امریکہ جس رفتار سے اپنی کمپنیاں چین سے بھارت منتقل کر رہا تھا، اس میں تجارتی توازن واضح طور پر بھارت کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال حال ہی میں جب صدر شی کئی مواقع پر آپ کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اور تم نے ڈبل گیم کھیلی تھی، صدر ٹرمپ کو اس پر اعتراض کرنا اور مستکفیٰ کے کھیل میں شراکت دار بنانا یا بننا سب سے زیادہ خود ہندوستان کے مفاد میں تھا، ٹرمپ انتظامیہ میں جتنے بھی ہندوستانی عمومی ذمہ داریوں پر پہنچے تھے، وہ بھی انہی باتوں پر آپ کی طاقت بن کر اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، اگر زندہ موت خیرجاہ کی پالیسی کا مظاہرہ کیا جاتا تو پورے ملک میں ڈان اخبار کا ماحول بن جاتا۔ بھارت کا احسان مگر تمہاری چھوٹی انا، ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے تم لوگوں نے جو ڈھٹائی سے ادھر ادھر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کم از کم کھیل نہ صرف تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، بلکہ اس کے برعکس تم نے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔