Gaza Peace Plan: Bloodshed or Dialogue?

The transcript from the YouTube channel “” provides an analysis of the Israeli-Palestinian conflict, asserting that the current situation stems from the creation of the State of Israel in 1948 following the Balfour Declaration and the subsequent Two-Nation Theory. The speaker argues that early Palestinian leadership, focusing on conflict rather than development, led to their current reduced circumstances, contrasting this with the initial gains made through agreements like the Oslo Accords under Yasser Arafat. The text heavily criticizes Hamas, labeling it a radical, violent organization that rejected peace treaties and used the civilian population as shields, citing the October 7, 2023 attacks as a catalyst for the recent conflict. Finally, the speaker advocates for a US-led Gaza peace plan as the immediate priority to end bloodshed, arguing that opposition to the plan for not guaranteeing a Two-State Solution is misguided in the face of ongoing violence.

The Gaza Peace Roadmap and Hamas Criticism

The Gaza peace plan (referred to as the Gaza Aman Mansuba or peace roadmap in the sources) was drafted to stop the ongoing bloodshed and the Gaza War, which is described as having been raging for two years.

Key aspects and context of the Gaza peace plan, according to the sources, include its creation, goals, implementation challenges, and overwhelming support:

Origin and Sponsorship of the Peace Plan

The outlines of the Gaza peace plan were prepared by the team of American President Trump with the cooperation and assistance of Arab countries. The fundamental goal of the plan is to immediately stop the conflict and end the bloodshed.

The process involved:

1. Persuading Israeli Prime Minister Netanyahu to accept the road map. President Trump reportedly applied pressure to ensure the Israeli Prime Minister accepted his peace roadmap.
2. Gaining the confidence of the leadership of eight Islamic Arab nations.

Context of Conflict and Hamas’s Role

The peace plan emerges from a historical conflict, described as dating back nearly 75 years. The immediate need for the plan stems from the consequences of the terror and savagery displayed by Hamas when they infiltrated Israel on October 7, 2023 (referred to inaccurately in the source as 1923).

Before this attack, the situation was reportedly improving, with Gaza residents receiving significant facilities from Israel, including a large portion of their electricity, water, and food. Thousands of Palestinians also traveled daily to Israel for employment.

The sources heavily criticize Hamas for:

• Disregarding previous agreements made with Israel—agreements that were conditioned on the Palestinian Authority recognizing Israel and not attacking its security.
• Rejecting dialogue and preferring bloodshed, which achieves nothing for the common people.
• Using ordinary Palestinians as human shields (Bataur Dhaal) for their terrorist activities.
• Using populated civilian areas, including hospital basements (as bomb depots), schools, colleges, mosques, and churches, for their activities.

The common people of Gaza are currently caught between Israel and Hamas.

Efforts to Pressure Hamas

Currently, the leadership of three nations—Egypt, Turkey, and Qatar—are reportedly engaged in efforts in Doha to explain to the Hamas leadership there that their path of bloodshed has failed to achieve anything for the common Palestinian people and will continue to fail.

These nations, described as sympathetic to Hamas (Hamas ke Humdard), are urged to pressure the Hamas leadership to accept the Gaza peace plan, just as President Trump pressured Netanyahu. Hamas is being advised to recognize the suffering of the common Palestinian people and not make their decision a matter of personal interests or ego (Ana). Accepting the plan is presented as the only way for the Palestinian people’s suffering to be alleviated and possibly for the Hamas leaders’ lives to be spared.

It is warned that if the plan is rejected, the resulting destruction will impact the Palestinian people and the entire Arab Muslim world. Suggestions have even been made that nations like Pakistan, Turkey, Egypt, and Jordan should send forces to Gaza, implying their fight would be against Hamas, not the Israelis, if Hamas does not yield.

Support and Criticism of the Road Map

The sources emphasize that the entire West, the entire Muslim and Arab World, and specifically the Palestinian Authority and its President, Mahmoud Abbas, are supporting this peace roadmap.

Regarding criticism, some individuals are raising objections to the American peace plan, particularly because it reportedly does not guarantee a two-state solution. However, those raising objections are reminded that the plan’s immediate and fundamental purpose is to halt the bloodshed and the war, and it should be viewed in that specific context, akin to extinguishing a fire engulfing a loved one. It is also asserted that the reported changes to the peace plan are not fundamental or intrinsic (Jauhari) in nature.

Ideological Roots of the Israeli-Palestinian Conflict

The Israeli-Palestinian conflict, described in the sources as a history spanning nearly 75 years, has deep roots stemming from the establishment of both states and subsequent ideological divisions.

The current conflict is characterized by an ongoing war, which has reportedly been raging for two years, causing widespread devastation in Gaza.

Historical Context and the Two-State Establishment

The foundation of the conflict is traced back to the period following World War II:

• 1948 Statehood: Following the 1917 Balfour Declaration, the British Empire established the modern state of Israel on May 14, 1948.
• Two-State Announcement: Simultaneously, under the UN umbrella, two states—Israel and Palestine—were announced in the region of Canaan (“Aze Canaan”), following the concept of the Two Nation Theory.
• Divergent Paths: The Jews embraced what they received as a “gift” (Nemate Iz) and worked diligently to make their state great. Conversely, the Palestinians focused less on developing their people or securing their future, instead adopting a mindset of denying their neighbor (Israel) peace and tranquility. The result of this hatred and enmity is that Palestinians now possess far less than what they were happily receiving in 1948.

Ideological Struggle and the Rise of Extremism

The sources attribute the ongoing failure to establish a stable state for the Palestinians to extremism, non-tolerance, and fanaticism (Adem Tashaddud aur Jununiyat).

The Role of the PLO and Dialogue:

• Leaders who spoke of sense and reason were often labeled as sellouts or enemy agents in the traditional Muslim mindset.
• Initially, Yasser Arafat (PLO/Al-Fatah) was deemed a hero for the struggle of freedom (“Jaddojahad Azadi ka Memar”) when he engaged in terrorism and carried out suicide attacks on Jewish civilians. However, these actions failed to bring tangible benefits or happiness to the Palestinian people.
• When Arafat eventually followed the lead of Egyptian President Anwar Sadat, abandoned terrorism, and pursued dialogue—extending a hand of friendship to Yitzhak Rabin—the suffering Palestinian people experienced a newfound stability (Nouka Hastakam Nasib Hua).
• The Palestinian Authority (PA) was established under the Oslo Accords. Agreements stipulated that the aid and facilities provided were conditional on the PA recognizing Israel and not attacking its security.

The Emergence of Hamas:

• This path of peace was intolerable to the fanatic mindset. Arafat and Mahmoud Abbas were accused of being traitors and Israeli agents.
• A new fanatic organization, Hamas, was born, founded by Sheikh Ahmed Yassin (aligned with the Muslim Brotherhood).
• Hamas rejected all agreements made with Israel. They began presenting terrorist activities using new tactics and attacked Arafat and the PLO. This resulted in the Palestinian Authority being split and losing credibility worldwide.

The October 7 Attack and Immediate Consequences

The conflict escalated severely following the massive infiltration of Israel by Hamas forces on October 7 (referred to in one source as 1923, though context suggests 2023).

• The Attack: Hamas displayed “savagery and terror” inside Israel. While this act was temporarily celebrated in Gaza, Hamas failed to anticipate the severity of the Israeli reaction.
• Pre-Attack Conditions in Gaza: Before October 7, the situation was reportedly improving. Gaza residents received essential services, including most of their electricity, water, and food, from Israel. Thousands of Palestinians entered Israel daily for employment.
• Current Suffering: Now, the oppressed people of Gaza are paying the price for the terror, caught between Israel and Hamas.

Hamas Tactics and Civilian Vulnerability

The sources severely criticize Hamas for their actions and tactics, which directly endanger Palestinian civilians:

• Hamas uses ordinary Palestinians as human shields (Bataur Dhaal) for their militant activities.
• They utilize densely populated civilian areas, including hospital basements (as bomb depots), schools, colleges, mosques, and churches, for their criminal objectives.
• When Israel targets these locations, Palestinian civilians are inevitably killed.

Efforts Towards Resolution

The overwhelming need to stop the bloodshed, which has caused suffering to the common people of Gaza, led to the drafting of the Gaza peace plan (Gaza Aman Mansuba).

• This peace roadmap was prepared by American President Trump’s team with cooperation from Arab countries.
• The fundamental and immediate goal of the plan is to stop the bloodshed and the Gaza War.
• Widespread Support: The entire West, the entire Muslim and Arab World, and specifically the Palestinian Authority and its President, Mahmoud Abbas, are supporting this peace roadmap.
• Pressure on Hamas: Nations sympathetic to Hamas (Egypt, Turkey, and Qatar) are currently engaged in discussions in Doha, urging Hamas leadership to recognize the suffering of the common Palestinian people and accept the plan, as rejecting it will result in destruction impacting the entire Arab Muslim world.

The peace plan is advocated as a necessary measure to extinguish the current fire, even though some critics object because it reportedly does not guarantee a two-state solution.

Hamas: Ideology, Terror, and Civilian Shields

Hamas is defined in the sources as a new fanatic organization (nai junooni tanzeem) founded by Sheikh Ahmed Yassin, who was aligned with the Muslim Brotherhood (Akhwan Muslimoon).

The sources detail several aspects of Hamas’s activities, focusing on their use of terror, rejection of agreements, and tactics that endanger Palestinian civilians:

Ideology and Rejection of Peace

Hamas is fundamentally rooted in a fanatic mindset, characterized by extremism, non-tolerance, and fanaticism (adam tashaddud aur jununiyat).

• Rejection of Agreements: Hamas rejected all agreements made with Israel, including those previously signed by the Palestinian Authority (PLO/Yasser Arafat). These earlier agreements had conditioned aid and facilities on the Palestinian Authority recognizing Israel and not attacking its security.
• Embracing Bloodshed: Hamas chose to reject dialogue, preferring a path of “bloodshed” (khoon kharabe), which one source describes as raising a “new storm of bloodshed” (khoon kharabe ka naya toofan).
• Internal Conflict: Hamas actively attacked the established Palestinian Authority and its leadership (Yasser Arafat and Mahmoud Abbas), labeling them as “traitors” and “Israeli agents”. This resulted in the Palestinian Authority being split into two parts and losing international credibility.

Terrorist Activities and Attacks

Hamas is noted for engaging in terrorist activities (terrorist carwaion) using new tactics. The most immediate and severe act detailed is the large-scale infiltration and attack on Israel:

• October 7 Attack: On October 7 (cited as 1923 in one source, but contextualized as the current conflict), Hamas forces infiltrated Israel and displayed savagery and terror (vaishat-o-dahshat).
• Consequences: Although Hamas celebrated this attack in Gaza temporarily, they failed to anticipate the severity of the Israeli reaction. The oppressed common people of Gaza are now paying the price for this terror.

Tactics Involving Civilians

The sources heavily criticize Hamas for its methods, which intentionally place Palestinian civilians in harm’s way, suggesting that Hamas is indifferent to the suffering of the people of Gaza.

• Using Human Shields: Hamas uses ordinary Palestinians as human shields (Bataur Dhaal) for their militant activities.
• Using Civilian Infrastructure: Hamas utilizes densely populated civilian areas for its “criminal objectives” (majmoom maqsadi). These locations include:
• Hospital basements (used as bomb depots or barood khanon).
• Schools, colleges, mosques, churches, and other public places.
• Resulting Casualties: When Israel targets these locations used by Hamas, Palestinian civilians are inevitably killed. The common people are reportedly not even told by Hamas how they establish their bases (gahen) in heavily populated areas and consequently cause civilian deaths.

Current Situation and Pressure

Currently, nations sympathetic to Hamas—Egypt, Turkey, and Qatar—are attempting to pressure Hamas leadership in Doha to accept the Gaza peace plan. They are arguing that Hamas’s path of bloodshed has failed to achieve anything for the common Palestinian people and that rejecting the peace plan would make the decision a matter of personal ego (ana). It is suggested that accepting the plan is the only way to alleviate the suffering of the Palestinian people and potentially spare the lives of the Hamas leaders.

The Two-State Solution and Gaza Peace Plan

The two-state solution forms both the historical foundation of the Israeli-Palestinian conflict and a central point of current controversy surrounding the proposed Gaza peace plan.

Historical Foundation (1948)

The concept of two separate states in the region was established following the end of World War II:

• Establishment of Two States: Following the 1917 Balfour Declaration, the modern state of Israel was established on May 14, 1948. Simultaneously, two states—Israel and Palestine—were announced (announce ki) in the region of Canaan (Aze Canaan) under the umbrella of the United Nations (UN).
• Basis: This division was carried out according to the Two Nation Theory (Two Nation Theory).
• Divergent Development: While the Jews embraced what they received and worked to make their state great, the Palestinians are described as failing to focus on developing their people or securing their future, instead prioritizing enmity toward their neighbor. This historical trajectory has led to the unfortunate result that Palestinians are now worse off than they were in 1948.

Current Feasibility and Criticism

According to the sources, the prospects for establishing a separate Palestinian state within the original boundaries announced decades ago currently lack any concrete appearance (koi thos soorat دکھائی nahi de rahi).

The implementation of the current Gaza peace plan (Gaza Aman Mansuba), drafted by President Trump’s team with cooperation from Arab countries, has drawn specific criticism regarding the two-state solution:

• Objections to the Plan: Some individuals are raising various objections (mukhtalif nau aitraaz) to the American peace plan, specifically because it reportedly does not guarantee a two-state solution (two states hal ki guarantee nahi hai).
• Prioritizing Peace: Those defending the peace plan counter these objections by emphasizing that the plan’s basic objective is to stop the ongoing bloodshed (khoon rezi ko rukwane ke liye) and the war that has been raging for two years. They argue that the plan must be viewed in the context of extinguishing an immediate “fire”.

Despite the debate over its inclusion, the sources indicate that the entire West, the entire Muslim and Arab World, and specifically the Palestinian Authority (PA) and its President, Mahmoud Abbas, are currently supporting this peace roadmap.

Gaza War Dynamics and Regional Peace Efforts

The regional dynamics surrounding the Israeli-Palestinian conflict and the current Gaza War involve historical enmities, shifting political alliances, and concentrated diplomatic efforts by global and Middle Eastern powers aimed at implementing a peace plan.

Historical and Ideological Dynamics

The conflict is rooted in a history spanning nearly 75 years, defined by ideological differences following the announcement of the states of Israel and Palestine in 1948.

• Divergent Paths: While Israel embraced its statehood and began development, Palestinians adopted a mindset focused on denying peace to their neighbor, a stance characterized by “extremism, non-tolerance, and fanaticism” (adam tashaddud aur jununiyat).
• Rejection of Dialogue: Leaders who pursued dialogue, like Yasser Arafat when he embraced the path taken by Egyptian President Anwar Sadat, were often labeled as “sellouts” or “enemy agents” in the traditional Muslim mindset.
• Internal Palestinian Division: The rise of the fanatic organization Hamas (aligned with the Muslim Brotherhood) led to a split within the Palestinian Authority (PA), attacking Arafat and Mahmoud Abbas. This severely undermined the PA’s international credibility and its ability to maintain agreements conditional on recognizing Israel and ensuring its security.

Diplomatic Efforts and the Gaza Peace Plan

The escalating violence has spurred international and regional diplomatic cooperation focused on an immediate cessation of hostilities through the Gaza peace plan (Gaza Aman Mansuba).

• US-Arab Cooperation: The outlines of the peace plan were prepared by American President Trump’s team with the cooperation and assistance of Arab countries (Arab muallik ki muavanat).
• Securing Regional Buy-in: This plan required gaining the confidence of the leadership of eight Islamic Arab nations.
• Broad Regional Support: The sources emphasize that the peace roadmap enjoys overwhelming regional and international support: the entire Muslim and Arab World, the entire West, and specifically the Palestinian Authority and its President, Mahmoud Abbas, are supporting this plan.

Pressure on Hamas Leadership

A significant dynamic involves three key regional nations that are generally considered sympathetic to Hamas (Hamas ke Humdard) actively attempting to influence its leadership:

• Nations Involved: The leadership of Egypt, Turkey, and Qatar are currently engaged in efforts in Doha.
• The Message: These nations are attempting to persuade the Hamas leadership that their preferred path of bloodshed has failed the common Palestinian people and will continue to fail. Hamas is being urged to acknowledge the suffering of the people of Gaza and not make the decision to reject the plan a matter of personal ego (ana) or interests.
• Consequences of Rejection: It is warned that if Hamas rejects the peace plan, the resulting destruction will extend its effects beyond the Palestinian people to the entire Arab Muslim World.

Suggested Military and Enforcement Dynamics

In the event Hamas refuses the peace plan, the sources suggest a potential military dynamic involving regional forces:

• It has been suggested that nations like Pakistan, Turkey, Egypt, and Jordan should send their forces to Gaza.
• The sources clarify that the implied purpose of these forces would be to fight against Hamas, not the Israelis, thereby pressuring the militant group to yield. This is also noted in the context of Indonesian President’s reported offer to send 2,000 troops to Gaza.

इंसानों के नाम अफज़ार रिहान खून रेज़ी या गज़ा अमन मंसूबा अरब इसराइल तनाज़ा को आज तो पैदा नहीं हुआ यह पर्न सदी का किस्सा है दूसरी जंग अज़ीम इख्ताम पज़र होने के बाद ब्रिटिश अंपायर ने 1917 के बलफोर डेकोरेशन की मुताबिकत में अपने अहदो पेमान की पासदारी करते हुए 14 मई 1948 को मौज इसराइली रियासत ही कायम नहीं की बल्कि जिस तरह 15 अगस्त 1947 को जूबी एशिया में टू नेशन थ्योरी के तहत हिंदुस्तान का बंटवारा करते हुए पाकिस्तान कैंप करवाया बिल्कुल इसी तरह अज़े कनान में इसराइल और फस्तीन के नामों से दो रियासतें अनाउंस की और यह सब यूएन की छतरी तले किया गया यह अलग बात है कि इसराइल को जो कुछ मिला इसी को यहूद ने नेमते इज़ गिरतानते हुए मेहनत और सच्ची लगन से अज़मतर बनाने की जद्दोजहद शुरू कर दी जबकि फिलिस्तीनियों ने अपने लोगों पर ध्यान देने या इनका मुस्तकबिल संवारने का सोचने की बजाय अपने दिमागों में यह धुन पाल ली कि हमने किसी भी तरह अपने हमसाए को नहीं छोड़ना उसे सुकून से जीने नहीं देना इसी नफरत और दुश्मनी का यह नतीजा निकला कि 1948 में उन्हें जो कुछ बखुशी मिल रहा था आज वो इससे भी कहीं कमतर पर आ चुके हैं बल्कि सच तो यह है उन्हें पौन सदी कब अपनी जो अलग फिलस्तीनी रियासत मिल रही थी आज बिलफेर इन्हीं खतों में इसके कयाम की कोई ठोस सूरत दिखाई नहीं दे रही हम नफरत हकारत या गुस्से और जुनून की फिजा से निकल कर ठंडे पेटों गौर करें तो इसकी वजह या कारण समझने में देर नहीं लगेगी इसकी वजह है अदम तशद्द और जुनूनियत जो जितना बड़ा खुदसर और जुनूनी होता है हमारी मुस्लिम साइकी में वही हमारा हीरो या महबूब लीडर कहलाता है जो अकलो शूर की बात करें वो हमारे रवायती मुस्लिम माइंडसेट में बकाऊ माल या दुश्मन का एजेंट करार पाता है पीएलओ या अलफतह के लीडर यासर अल्फात की मिसाल ही मुलाजा फरमा ली जाए जब तक वो शख्स हसद मुनाफत और जुनूनियत के ज़रे असर टेररिज्म के बम फोड़ता रहा यूदी नौजवानों बच्चों बूढ़ों और खवातीन पर खुद हमले करवाते हुए इनके चीथड़े और उड़ाता रहा वो हम सबका हीरो और जद्दोजहद आजादी का मेमार कहलाया हालांकि इन तमाम हरकात से वो फस्तीनी आवाम के लिए ना हकीकी खुशियां ला सका ना इनके मफाद में कुछ हासिल वसूल कर सका फिर जब मिस्री प्रेसिडेंट अनवर सदाद की पैरवी में उसने दहशतगर्दी को खैरबाद कहते हुए मुकालमे की राह अपनाई इजहाक राबन की तरफ प्यार मोहब्बत और दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दुखी फिलिस्तीनी आवाम को एक नौका हस्तकाम नसीब हुआ ओस्लो अकार्ड के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी का क्या वक पज़र हुआ लेकिन जूनियत के माइंडसेट को कैसे ही अमनो सलामती की राह गुवारा हो सकती थी कहा गया कि पीएलओ यासिर अरफात और महबूद अब्बास बिक गए हैं यह फस्तीनियों के गद्दार हैं यूं एक नई जुनूनी तंजीम हमास का जुर हुआ जिसका फाउंडर शेख अहमद यासीन अखवान मुस्लिमून की ठाट का हमल था इन लोगों ने टेररिस्ट कारवाइयों को नए हथकंडों से पेश करना शुरू किया साथ ही अरफात और इसकी पीएलओ को इसरली एजेंट के दानते हुए इस पर हमले शुरू कर दिए एक मौका पर तो यासर अरफात इनके हाथों कत्ल होने से बम मुश्किल बचे नतीजा ये निकला कि ना सिर्फ फिलस्तीनी अथॉरिटी दो टुकड़ों में बट गई बल्कि दुनिया भर में इसकी साख दो टके की हो गई यासर अरफात पीएलओ या फिलस्तीनी अथॉरिटी को जो कुछ मिल रहा था वो इस शर्त से मशरूफ था कि आप लोग इसराइल को तस्लीम करते हुए इसकी सलामती पर हमलावर नहीं होंगे पीएलओ चीफ ने यह मुयदा अपनी जाती हैसियत से नहीं फिलस्तीनी सदर या कायद की हैसियत से किया था जिसकी पासदारी तमाम फिलस्तीनियों पर आयद होती लेकिन हमास ने दहशतगर्दी की अपनी दुकान चमकाने के लिए इसराइल के साथ किए गए तमाम मुयदों को अपने जूतों की नोक पर रखा और खून खराबे का नया तूफान उठा दिया 7 अक्टूबर 1923 को यमे कपूर के रोज आज से ठीक दो बरस का हमास वालों ने इसराइल के अंदर घुसकर जिस वैशतो दहशत का मुजाहरा किया इसका कोई जवाज नहीं बनता था अगरचे वक्त तौर पर तो इस रोज गजा में हमास की तरफ से खुशियों के शादियाने बजाए गए मगर इन नाकबत अंदेश लोगों ने जरा इतराक ना किया कि इस पर इसराइली रद्दे अमल कितना शदीद आएगा और फिर जब वह आया तो इन लोगों ने फौरी मजलूमियत की चादर ओढ़ ली अब इस दहशत की कीमत गजा के मजलूम फिलिस्तीनी आवाम चुका रहे हैं इनकी जो बर्बादी हो रही है वो पूरी दुनिया को गमना किए हुए हैं गजा के आवाम चक्की के दो पार्टों में पिस रहे हैं एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ हमास अमास को इससे कोई गज़ नहीं कि गजा के आवाम पर क्या बीत रही है 7 अक्टूबर से कब अहले गजा को खुद इसराइल की तरफ से क्या-क्या सहूलियात में असर थी जरा इसकी तफसीलात मुलाहजा फरमा लें बिजली पानी खुराक सबका बड़ा हिस्सा इसराइल की तरफ से मयस्तर था हजारों फस्तीनी रोजगार के लिए रोजाना इसराइल जाते और अपने बाल बच्चों के लिए रोजी कमा कर लाते सुरते हाल मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ रही थी लेकिन पिछले दो बरसों में इन लोगों कीिंदगियां बर्बाद होकर रह गई हैं मुशद्द जिहादी तंजीम हमास अपनी कारवियां डालने के लिए आम फिलस्तीनियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करती है अस्पतालों के तहखानों में बारूदखानों से लेकर स्कूल कॉलेजेस मसाजिद चर्चेस और दीगर पब्लिक मकामात तक को वो अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे में जब इसराइली टारगेट हमले होंगे तो कौन मरेंगे फिलिस्तीनी आवाम आम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हमास वाले किस-किस तरह पुरजूम आबादियों में अपनी गाें बनाकर आवाम को मरवाते हैं यह है वो पसमंजर जिसमें अरब मुालिक की मुआवनत से अमकी प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम ने खून रेजी को खत्म करवाने के लिए गजा अमन मंसूबे के खदो खाल तैयार किए जिन पर माबाद आठ इस्लामी अरब मुालिक की कयादतों को इतमाद में लेते हुए इसरली प्राइम मिनिस्टर नितिन याू को कायल किया गया अब कहा जा रहा है कि अजीब टर्की और क़तर की कयादत दोहा में मौजूद हमास कयादत को यह समझा रही है कि खून खराबे से आम लोगों को जिस तरह पहले कुछ हासिल नहीं हुआ इसी तरह आइंदा भी कुछ नहीं मिलेगा लिहाजा बेहतर है कि तुम लोग आम फिलस्तीनी आवाम के दुखों का इतराक कर लो और अपनी अना और जाती मफादात का मसला ना बनाओ यही वाद रास्ता है जिस पर चलकर तुम लोगों की जान बखशी भी हो सकती है और फिलस्तीनी आवाम के दुखों का मुदावा भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दबाव डालते हुए इसराइली प्राइम मिनिस्टर से जिस तरह अपना अमन रोड मैप मनवाया है हमास के हमदर्द तीनों मुालिक का फर्ज बनता है कि वह भी इसी तरह हमास की आदत पर दबाव डालते हुए इसे गजा अमन मंसूबा मनवाएं बसूरते दीगर जो तबाही आगे चलकरानी है इसके असरात फिलिस्तीनी आवाम के अलावा पूरी अरब मुस्लिम वर्ल्ड तक पहुंचेंगे जिस तरह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अपने 2000 ट्रूप्स गजा भेजने की पेशकश की है इसी तरह पाकिस्तान टर्की इजिप्ट और जॉर्डन भी अपनी फर्सेस यहां भेजे हैं जाहिर है इनकी लड़ाई गजा में इसराइलियों से नहीं हमा से होगी ऐसी नौबत आने से कब ही क्यों ना इन नामद जिहादियों को दबाव डालते हुए नत डाल दी जाए हमारे जो लोग इस अमरी अमन मंसूबा पर मुख्तलिफ नौ एतराज उठा रहे हैं बिलखसूस इस हवाले से कि इसमें टू स्टेट्स हल की गारंटी नहीं है इन पर यह अमन वाजे रहना चाहिए कि ये अमन मंसूबा बुनियादी तौर पर दो बरसों से जारी गजा जंग या खून रेज़ीजी को रुकवाने के लिए है और उसे इसी तनाज़िर में मुलाहजा किया जाए और इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके किसी अजीज को आग लगी हो तो आप फौरी तौर पर इस आग को बुझाने का एतमाम करें यह अम्र भी वाज़ रहे कि जब पूरा मगरब पूरी मुस्लिम और अरब वर्ल्ड बिलखसूस खुद फिलस्तीनी अथॉरिटी और इसके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास इस अमन रोड मैप की हिमायत कर रहे हैं तो दूसरे कौन होते हैं मुखालफत करने वाले 20 डकाती मंसूबे में जिस नौ की चेंजेस का नाम फेक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है इसकी नयत कतन जोहरी नहीं है इस पर बहस अगली निशिस्त

انسانیت نام، اظفر ریحان، خونریزی، یا غزہ امن منصوبہ، عرب اسرائیل تنازعہ، آج پیدا نہیں ہوا؛ یہ انیسویں صدی کی کہانی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد برطانوی سلطنت نے 1917 کے اعلان بالفور کے تحت اپنے وعدے کو برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست قائم کی بلکہ جس طرح 15 اگست 1947 کو دو قومی نظریہ کے تحت ہندوستان کو جنوبی ایشیا میں تقسیم کر کے پاکستان قائم کیا، اسی طرح اسرائیل اور اسرائیل کو دو ریاستوں کے نام سے ریاست بنانے کا اعلان کیا۔ یہ سب اقوام متحدہ کی چھتری تلے کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کو جو کچھ بھی ملا، یہودیوں نے اسے نعمت سمجھتے ہوئے محنت اور سچی لگن سے اسے عظیم بنانے کی جدوجہد شروع کی۔ جب کہ فلسطینیوں نے اپنے لوگوں پر توجہ دینے یا اپنے مستقبل کو سنوارنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے ذہنوں میں یہ خیال پرورش کیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گے، اسی نفرت اور دشمنی کا نتیجہ ہے کہ 1948 میں انہیں جو بھی خوشیاں مل رہی تھیں، آج وہ اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ درحقیقت سچ یہ ہے کہ وہ علیحدہ فلسطینی ریاست جو انہیں نصف صدی قبل مل رہی تھی، آج ان خطوط میں اس کے قیام کی کوئی ٹھوس تصویر نہیں ہے۔ نفرت، حقارت، غصہ اور جذبے کے ماحول سے نکل کر ٹھنڈے پیٹوں سے سوچیں تو اس کی وجہ یا اسباب سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ انتہائی تکبر اور جنونیت ہے۔ ایک شخص جتنا زیادہ خود پسند اور پرجوش ہے، ہماری مسلم نفسیات میں اسے ہمارا ہیرو یا محبوب لیڈر کہا جاتا ہے۔ بہادری کی بات کرنے والے کو ہماری روایتی مسلم ذہنیت میں فضول یا دشمن کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ پی ایل او یا الفتح کے رہنما یاسر الفت کی مثال پر غور کیا جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ وہ شخص حسد، خود غرضی اور جنون کے زیر اثر یہودی نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں کی زندگیوں پر دہشت گردی کے بم پھٹتا رہا اور اس نے خود عورتوں پر حملوں کا منصوبہ بنایا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انہیں ہمارا ہیرو اور آزادی کا ستون کہا جاتا تھا۔ تاہم ان تمام اقدامات کے ذریعے وہ نہ تو فلسطینی عوام کو حقیقی خوشی پہنچا سکا اور نہ ہی ان کے مفاد کے لیے کچھ حاصل کر سکا۔ پھر جب مصری صدر انور صداد کے زیر اثر انہوں نے دہشت گردی کو نعمت قرار دیتے ہوئے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اسحاق ربان کی طرف محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور پریشان حال فلسطینی عوام کو نیا ہاتھ ملا۔ فلسطینی اتھارٹی کے پاس اوسلو معاہدے کے تحت کیا وقت تھا؟ لیکن جنید کی ذہنیت کو امن و سلامتی کی راہ پر گامزن کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ کہا گیا کہ پی ایل او، یاسر عرفات اور محبوب عباس بیچ چکے ہیں۔ وہ فلسطینیوں کے غدار تھے۔ اس طرح ایک نئی جنونی تنظیم حماس کا قیام عمل میں آیا جس کے بانی شیخ احمد یاسین اخوان مسلمانوں کے غرور پر حملہ آور تھے۔ ان لوگوں نے دہشت گردی کی کارروائیوں کو نئی تحریک دی۔ انہوں نے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے اور عرفات اور ان کے پی ایل او کو اسرائیلی ایجنٹ فراہم کر کے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر یاسر عرفات ان کے ہاتھوں مارے جانے سے بال بال بچ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف فلسطینی اتھارٹی دو ٹکڑوں میں بٹ گئی بلکہ دنیا بھر میں اس کی ساکھ بھی بے وقعت ہو گئی۔ یاسر عرفات اور پی ایل او یا فلسطینی اتھارٹی کو جو کچھ مل رہا تھا وہ اس شرط پر تھا کہ وہ اسے قبول کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ نہیں کریں گے۔ پی ایل او کے سربراہ نے یہ مسئلہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ فلسطینی صدر یا قائد کی حیثیت سے اٹھایا تھا جس کی ذمہ داری تمام فلسطینیوں پر عائد ہوتی۔ لیکن حماس نے اپنی دہشت گردی کی دکان کو پنپنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تمام معاملات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور خونریزی کا ایک نیا طوفان کھڑا کردیا۔ 7 اکتوبر 1923 کو یوم کپور یعنی آج سے ٹھیک دو سال پہلے حماس کے لوگ اسرائیل کے اندر داخل ہوئے اور دہشت گردی کے مظاہرہ کا کوئی جواز نہیں تھا۔ گو کہ اس دن حماس نے غزہ میں خوشی کے گیت گائے لیکن اسرائیلی جبر کی شدت سے ناواقف ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسرائیلی جبر کس قدر شدید ہو گا۔ اور جب آیا تو ان لوگوں نے فوراً اپنے اوپر ظلم کی چادر اوڑھ لی۔ اب اس دہشت گردی کی قیمت غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام ادا کر رہے ہیں۔ ان کی تباہی سے پوری دنیا سوگوار ہے۔ غزہ کے عوام کو چکی کے دو حصوں کے درمیان کچلا جا رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف حماس۔

یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ غزہ کے لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کے عوام نے خود اسرائیل کے ثمرات کب حاصل کیے؟ تفصیلات پر غور کریں۔ بجلی، پانی اور خوراک سمیت ہر چیز کا بڑا حصہ اسرائیل فراہم کرتا تھا۔ ہزاروں فلسطینی روزانہ روزگار کے لیے اسرائیل جاتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے تھے۔ حالات مزید خوشحالی کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن پچھلے دو سالوں میں ان لوگوں کی زندگی اجڑ گئی ہے۔ عسکریت پسند جہادی تنظیم حماس اپنی کارروائیوں کے لیے عام فلسطینیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ وہ اسپتالوں کے تہہ خانوں میں گولہ بارود کے ڈپو سے لے کر اسکولوں، کالجوں، مساجد، گرجا گھروں اور دیگر عوامی مقامات تک ہر چیز کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں جب اسرائیلی ٹارگٹڈ حملے ہوں گے تو کون مرے گا؟ فلسطینی عوام۔ عام لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ حماس کی افواج آبادی والے علاقوں میں اپنے اڈے کیسے قائم کرتی ہیں۔ وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جس میں عرب رہنماؤں کی رضامندی سے امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیم نے خونریزی کے خاتمے کے لیے غزہ میں امن کے لیے منصوبے تیار کیے تھے۔ اس پر اسرائیلی وزیراعظم نتن یاؤ نے آٹھ اسلامی عرب رہنماؤں کی قیادت کو اعتماد میں لے کر قائل کیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور قطر کی قیادت دوحہ میں موجود حماس کی قیادت کو سمجھا رہی ہے کہ جس طرح ماضی میں خونریزی سے عام لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اسی طرح مستقبل میں بھی کچھ حاصل نہیں ہو گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ عام فلسطینی عوام کے دکھوں کو قبول کریں اور اسے اپنی انا اور ذاتی مفادات کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر آپ کی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں اور فلسطینی عوام کے دکھوں کا مداوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جس طرح دباؤ ڈال کر اپنا امن روڈ میپ اسرائیلی وزیر اعظم سے مان لیا، وہ تینوں حماس کے ہمدرد ہیں۔ حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اسی طرح حماس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ غزہ امن منصوبے کو قبول کرے۔ اس کے بعد جو تباہی ہونی ہے اس کے نتائج فلسطینی عوام سے آگے پوری عرب مسلم دنیا تک پہنچیں گے۔ جس طرح انڈونیشیا کے صدر نے غزہ میں دو ہزار فوجی بھیجنے کی پیشکش کی ہے اسی طرح پاکستان، ترکی، مصر اور اردن نے بھی اپنے فوجی بھیجے ہیں۔ واضح طور پر، غزہ میں ان کی لڑائی حماس کے خلاف ہو گی، اسرائیلیوں کے خلاف نہیں۔ اگر ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو ان نام نہاد جہادیوں کو سر تسلیم خم کرنے کے لیے دباؤ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ ہم میں سے جو لوگ اس امریکی امن منصوبے پر مختلف اعتراضات اٹھا رہے ہیں، خاص طور پر اس بنیاد پر کہ یہ دو ریاستی حل کی ضمانت نہیں دیتا، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امن منصوبہ بنیادی طور پر دو سال سے جاری غزہ کی جنگ اور خونریزی کو روکنا ہے، اور اسی تناظر میں اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عزیز کو جلا دیا جائے۔ آپ کو فوری طور پر اس آگ کو بجھانے کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب پورا مغرب، پوری مسلم اور عرب دنیا بالخصوص خود فلسطینی اتھارٹی اور اس کے صدر محمود عباس اس امن روڈ میپ کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر اس کی مخالفت کرنے والے دوسرے کون ہیں؟ 20 ڈاکو پلان میں 9 تبدیلیاں، جن کا نام فرضی پروپیگنڈہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اتنی جان بوجھ کر نہیں ہیں جتنا کہ وہ ہیں۔ اس پر بحث آئندہ اجلاس میں ہوگی۔