Trump’s Gaza Peace Roadmap Analysis

The source provides an overview and analysis of a twenty-point Gaza peace roadmap proposed by American President Donald Trump, created in consultation with eight Islamic nations, including both Arab and non-Arab states. The plan aims to end the ongoing conflict, focusing on de-escalation, reconstruction, and the demilitarization of Gaza, with an explicit goal of targeting and neutralizing Hamas while offering its members amnesty if they agree to disarmament and peaceful coexistence. Key features of the proposal include the exchange of prisoners and hostages, a phased Israeli withdrawal replaced by international forces, and the possibility of a future Palestinian autonomous state, though Israeli leadership has publicly stated they do not interpret the plan as accepting a two-state solution. The analysis also questions the plan’s feasibility, particularly given the deep-seated mutual distrust and the potential for domestic opposition within both the Palestinian and Israeli populations, suggesting that a lack of addressing fundamental religious animosities could ultimately cause the roadmap to fail.

The Trump Gaza Ceasefire Roadmap and Provisions

The Trump Gaza Roadmap (also referred to as the Gaza Ceasefire Road Map or Gaza Peace Plan) is a 20-point proposal presented by US President Donald Trump under significant international pressure, following a period in which 64,000 people were reported killed. The stated primary goal of the roadmap is the cessation of the bloody war that has been ongoing for two years and has resulted in the destruction of Gaza, turning cities and towns into ruins.

Development and Support

The roadmap was developed in consultation with eight Islamic and Arab countries. Trump’s team, which included his son-in-law Jared Kushner, worked with these countries to devise 21 points, which were consolidated into the 20-point plan intended to be enforced upon Israel.

The eight consulted nations included three non-Arab states (Turkey, Indonesia, and Pakistan) and five Arab states (Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Qatar, and the United Arab Emirates). The Foreign Ministers of these eight nations issued a joint declaration strongly supporting the plan, deeming it indispensable or key for peace and security in the region, while also leaving room for further negotiations.

Key Provisions of the Roadmap

The roadmap establishes several crucial steps aimed at stabilizing the region and restructuring Gaza:

• Security and Demilitarization: The foremost point (Point 1) is to make Gaza a territory free of terrorism and extremism, ensuring it poses no threat to its neighbors, Israel and Egypt.
• Hamas or any other militant group will have no direct or indirect role in the governance of Gaza (Point 13).
• All terrorist centers and infrastructure, including tunnels and weapons manufacturing facilities, must be destroyed.
• Gaza will be demilitarized under the supervision of neutral observers.
• No Israeli Occupation or Annexation (Point 16): The plan explicitly clarifies that Israel will neither occupy Gaza nor annex any part of it.
• Transition of Power: As Israeli Security Forces gradually withdraw, International Defense Forces will incrementally assume control to establish stability in Gaza. If Hamas rejects the roadmap, these International Defense and Stability Forces will still continue peaceful aid operations in the regions handed over to them.
• Reconstruction: Gaza’s reconstruction will be carried out to benefit its population.

Focus on Hamas and Reconciliation

The sources suggest that the primary target of the Gaza peace plan is Hamas.

• Amnesty for Fighters (Point 6): Following the release of hostages and a prisoner exchange, Hamas members who agree to peaceful coexistence and surrender their weapons will be granted general amnesty. They will be given safe passage and the necessary facilities to travel to countries that accept them if they wish to leave Gaza.
• Prisoner and Hostage Exchange (Point 5): In exchange for 20 living Israeli hostages and 24 bodies, Israel will release 250 prisoners who have received life sentences from Israeli courts for proven crimes, along with 1,700 other Palestinians arrested after October 7 (including women and children). Furthermore, 15 bodies of Palestinians will be returned for every one body of an Israeli hostage.
• Inter-Religious Dialogue (Point 18): Point 18 is highlighted as the most beneficial aspect of the roadmap. It stipulates the initiation of an inter-religious dialogue to transform the mindset of Israelis and Palestinians, eliminate mutual hatred, and highlight the benefits of peace. The sources contend that this religious hatred is the root of the conflict, and without addressing it, other schemes will fail.

Concerns and Challenges

Several challenges and questions regarding the plan’s viability are raised in the sources:

1. Hamas Rejection: It is anticipated that Hamas may reject the plan, believing it signals the death of its political power. However, Hamas is reportedly in a position of weakness, lacking external support, except for limited assistance from Iran, Turkey, and Qatar.
2. Israeli Commitment and the Two-State Solution: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu assured his citizens that accepting the Gaza peace plan in no way means accepting a two-state solution in the region. This confirms public pressure within Israel against the two-state solution.
3. Future Palestinian State (Point 19): Point 19 states that, in deference to the eight Islamic/Arab nations, possibilities for establishing a Palestinian autonomous state will emerge once Gaza is reconstructed and the Palestinian Authority completes necessary reforms. The US would then initiate negotiations between Israelis and Palestinians to establish a political horizon for peaceful coexistence. However, the sources note that due to the events of October 7, 2023, the trust between the two factions has been destroyed, and neither the two-nation theory nor the two-state solution seems currently possible.
4. Motives and Guarantees: Questions are raised about the actual intent behind the plan, suggesting it might be an extension of the Abraham Accords aimed at compelling Muslim Arab states to recognize Israel. There is also concern that Israel, after achieving its objectives (such as the release of hostages), might violate its commitments and launch attacks on other neighboring Arab or Muslim countries once American pressure subsides.
5. Contextual Pressure: The introduction of the plan occurred shortly after the Israeli Prime Minister, under pressure from the US President, apologized to the Qatari Prime Minister for an “illegal attack” on Qatari territory that resulted in the death of a security guard, promising compensation and pledging never to attack Qatar again.

Trump’s Gaza Ceasefire Roadmap and Core Provisions

with these countries to devise the points which were consolidated into the final plan intended to be enforced upon Israel.

The Foreign Ministers of these eight nations issued a joint declaration strongly supporting the Gaza Ceasefire Road Map, deeming it indispensable or key for peace and security in the region, while also leaving room for further negotiations.

Core Provisions of the Ceasefire Plan

The plan establishes strict criteria for the governance and demilitarization of the territory:

• Security and Demilitarization (Point 1): The foremost point states that Gaza must be made a territory free of terrorism and extremism that poses no threat to its neighbors, Israel and Egypt.
• Hamas Exclusion (Point 13): Hamas or any other militant group will have no direct or indirect role in the governance of Gaza. All terrorist centers, infrastructure (including tunnels), and weapons manufacturing facilities must be destroyed. Gaza will be demilitarized under the supervision of neutral observers.
• No Israeli Occupation or Annexation (Point 16): The roadmap explicitly ensures that Israel will neither occupy Gaza nor annex any part of it.
• Transition of Control: As Israeli Security Forces withdraw incrementally, International Defense Forces will gradually take control to establish stability in Gaza. Even if Hamas rejects the plan, these International Defense and Stability Forces will continue peaceful aid operations in the regions handed over to them.
• Reconstruction: The reconstruction of Gaza is mandated to benefit its population.

Focus on Hamas and Reconciliation

The sources contend that the primary target of the Gaza peace plan is Hamas.

• Prisoner and Hostage Exchange (Point 5): The plan outlines a comprehensive exchange deal:
• Israel will receive 20 living Israeli hostages and 24 bodies.
• In return, Israel will release 250 prisoners serving life sentences for proven crimes, alongside 1,700 other Palestinians arrested after October 7 (including women and children).
• Additionally, Israel will return 15 bodies of Palestinians for every one body of an Israeli hostage.
• Amnesty for Fighters (Point 6): Hamas members who agree to peaceful coexistence and surrender their weapons will be granted general amnesty and life security. Those wishing to leave Gaza will receive safe passage and facilities to travel to countries that accept them.
• Inter-Religious Dialogue (Point 18): Point 18 is highlighted as the most beneficial provision, calling for an inter-religious dialogue to change the mindset of Israelis and Palestinians. The goal is to eliminate mutual hatred and emphasize the benefits of peace. The sources argue that religious hatred is the root of the conflict, and without addressing this, all other schemes will fail.

Challenges and Concerns

Several significant concerns surround the viability and intent of the plan:

1. Hamas Rejection: Hamas is expected to reject the plan, as it views the proposal as the death of its political power. The sources note, however, that Hamas is currently in a weak position, lacking significant external support except for limited assistance from Iran, Turkey, and Qatar.
2. Israeli Commitment to Peace: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu assured his citizens that accepting the Gaza peace plan in no way means accepting a two-state solution in the region. This reflects the public pressure within Israel against the two-state solution.
3. Future of Trust and Statehood: The events of October 7, 2023, are seen as having destroyed the trust between the two factions, suggesting that neither the two-nation theory nor the two-state solution seems possible at present.
4. Political Horizon (Point 19): Point 19 states that possibilities for establishing a Palestinian autonomous state will emerge once Gaza is reconstructed and the Palestinian Authority completes necessary reforms. The US would then initiate negotiations between Israelis and Palestinians to establish a political horizon for peaceful coexistence.
5. Guarantees and Motives: Questions have been raised regarding whether the plan is an extension of the Abraham Accords, aiming to compel Muslim Arab states to recognize Israel. There is also concern about the guarantee that Israel will adhere to its commitments and not violate the agreement or attack neighboring countries once American pressure subsides, especially after achieving objectives like the release of its hostages.

The Gaza Roadmap and the Demise of Hamas

The Trump Gaza Roadmap, or Gaza Ceasefire Plan, establishes a very specific and limited future role for Hamas, primarily focused on the cessation of its political and military activities. The sources contend that Hamas is the “actual target” of the entire peace plan.

Exclusion from Governance and Demilitarization

The roadmap dictates a complete removal of Hamas from any position of authority in Gaza:

• No Role in Governance: Point 13 stipulates that Hamas or any other militant group will have no direct or indirect role in the governance of Gaza.
• Demilitarization: Gaza must be transformed into a territory free of terrorism and extremism. This requires that all terrorist centers, infrastructure, including tunnels and weapons manufacturing facilities, be destroyed. Gaza will be demilitarized under the supervision of neutral observers.

Anticipated Reaction and Current Weakness

Hamas is expected to view this roadmap as an existential threat to its power:

• Political Demise: It is suspected that Hamas will reject the plan because it perceives the proposal as the death of its political power (“सियासत या ताकत की मौत”).
• Weakened Position: The sources note that Hamas is currently in a state of helplessness, as it has no substantial external support (“बैरूनी सपोर्ट हासिल नहीं रही”). While it receives limited financial aid (“महदूद माली इमदाद”) from Iran, Turkey, and Qatar, it is not in a position to leverage significant help.
• Unsustainable Resistance: It is believed that Hamas will not be able to sustain its resistance movement for much longer. The sources suggest this is a crucial opportunity for the group not to waste the offered amnesty.

Amnesty and Peaceful Exit Option

For individual Hamas members, the roadmap offers a specific path toward amnesty:

• General Amnesty (Point 6): Hamas members who agree to peaceful coexistence and surrender their weapons will be granted general amnesty and life security. This amnesty is granted following the completion of the hostage release and prisoner exchange process.
• Safe Passage: Those who wish to leave Gaza will be provided safe passage and the necessary facilities to travel to countries willing to accept them.

Plan Enforcement Regardless of Rejection

Even if Hamas rejects the Gaza Ceasefire Plan or attempts to use delaying tactics, the sources indicate that the international transition will still proceed:

• If Hamas rejects the roadmap, the International Defense and Stability Forces will still continue peaceful aid operations in the regions that have been handed over to them. These forces are scheduled to take control incrementally as Israeli Security Forces withdraw.

Trump Gaza Roadmap Security Analysis

The Trump Gaza Roadmap addresses Israel’s security concerns primarily through the demilitarization of Gaza, the destruction of terrorist infrastructure, and the permanent exclusion of Hamas from governance. However, the plan also introduces long-term security questions regarding regional stability and Israel’s commitment to future agreements.

Core Security Objectives for Israel

The foremost security objective stipulated in the roadmap is ensuring Gaza poses no threat to Israel:

• Demilitarization of Gaza: Point 1 states that Gaza must be made a territory free of terrorism and extremism that poses no threat to its neighbors, Israel and Egypt.
• Destruction of Infrastructure: Security measures include the mandate that all terrorist centers and infrastructure, including tunnels and weapons manufacturing facilities, must be destroyed. Gaza will be demilitarized under the supervision of neutral observers, rendering its weapons unusable (“सलाह को नकारा बनाते हुए”).
• Exclusion of Militant Groups: Point 13 ensures that Hamas or any other militant group will have no direct or indirect role in the governance of Gaza.

Immediate Security Gain: Hostage and Prisoner Exchange

The ceasefire plan provides for an immediate security and humanitarian gain for Israel by securing the return of its captured citizens and bodies:

• Hostage Release (Point 5): Israel is set to receive 20 living Israeli hostages and 24 bodies.
• Prisoner Exchange: In exchange, Israel will release 250 prisoners serving life sentences and 1,700 other Palestinians arrested after October 7. For every one body of an Israeli hostage, 15 bodies of Palestinians will be returned.

Concerns Regarding Long-Term Security and Commitments

Despite the immediate security concessions outlined in the plan, the sources highlight major long-term concerns regarding Israel’s future actions and regional stability:

• Guarantee of Non-Aggression: A significant concern is the lack of guarantee that Israel will adhere to its commitments once American pressure subsides and it achieves its objectives (like the release of hostages). The question is raised: “What is the guarantee that Israel, after having its demands met… will not violate other matters, ignoring the Palestinians?”.
• Attacks on Neighbors: There is specific concern about whether Israel will “attack any other neighboring Arab or Muslim country” in the future if American pressure is lifted. This concern is raised despite the Israeli Prime Minister, under pressure from the US President, having already apologized to the Qatari Prime Minister for an “illegal attack” on Qatari territory, promising compensation, and pledging never to attack Qatar again.
• Rejection of Two-State Solution: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu found it necessary to assure his citizens that accepting the Gaza peace plan “in no way means accepting a two-state solution” in the region. This reflects the powerful public pressure within Israel against the two-state solution and indicates a lack of political horizon for long-term peace sought by the Arab nations involved in the roadmap’s creation.
• Destruction of Trust: Following the events of October 7, 2023, the trust between the Israeli and Palestinian factions has been “destroyed”. This loss of trust means that neither the two-nation theory nor the two-state solution seems possible at present, undermining the potential for a secure, negotiated future.

No Occupation or Annexation

While addressing security, the plan explicitly restricts Israel’s territorial actions, which may alleviate regional tension but could be viewed by hardliners as a security constraint:

• No Annexation (Point 16): The roadmap clarifies that Israel will neither occupy Gaza nor annex any part of it.
• Phased Withdrawal: Israeli Security Forces will incrementally withdraw from Gaza, with International Defense Forces taking control in phases to establish stability.

Importance of Dialogue for Enduring Security

Point 18 of the roadmap is identified as potentially the most effective measure for long-term security because it addresses the root cause of the conflict:

• Inter-Religious Dialogue: This point calls for initiating an inter-religious dialogue to “change the mental state” (“ज़हनी काया पलट”) of Israelis and Palestinians,eliminate mutual hatred, and highlight the benefits of peace. The sources emphasize that religious hatred is the “root of all bloodletting and unrest,” and without addressing this fundamental issue, all other schemes will fail.

Trump Gaza Roadmap: Inter-Religious Dialogue and Peace

The inter-religious dialogue is outlined as a specific provision within the Trump Gaza Roadmap (Gaza Ceasefire Plan). It is featured as Point 18 of the 20-point proposal.

Purpose and Importance

The sources highlight the inter-religious dialogue as potentially the “most beneficial” or “most beautiful” aspect of the entire roadmap.

The dialogue is intended to address the root cause of the conflict:

• Eliminating Hatred: The primary purpose of the inter-religious dialogue is to initiate a process that will “change the mental state” (“ज़हनी काया पलट”) of Israelis and Palestinians. The goal is toeliminate mutual hatred and highlight the benefits of peace.
• Addressing the Root Cause: The sources stress that religious hatred is the “root of all bloodletting and unrest” (“तमामतर खून रेजी फसाद की जड़ यही मजहबी मुनाफरत है”)Necessity for Success: The source material explicitly states that unless this religious aspect is addressed through true improvement and cleansing (“शरी बेहतरी और सफाई”), all other schemes and plans will fail (“आप लाख स्कीमें बना लें सब फेल हो जाएंगी”).

Implementation

The plan stipulates that an inter-religious dialogue process will be started to:

• Transform the mindset of Israelis and Palestinians.

Intellectually and mentally expose the benefits of peace (“ज़हनी फिक्री तौर पर अमन के फ़वायद उजागर किए जा सके”).

इंसानों के नाम अफजार रिहान खजा जंगबंदी मंसूबा कामयाब या नाकाम 64,000 इंसानों को मरवाने के बाद बिल आखिर आलमी दबाव पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आठ इस्लामिक अरब मुालिक की मुशावरत से अपना 20 नकाती गजा अमन रोड मैप पेश कर दिया है इन आठ मुालिक में तीन गैर अरब टर्किया इंडोनेशिया और पाकिस्तान है जबकि सऊदी अरब इजिप्ट जॉर्डन कतर और यूनाइटेड अरब अमरात समेत पांच अरब मुालिक शामिल हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम जिसमें इनके दामाद जर्ड कुशनर भी शामिल है के साथ मिलकर गजा रोड मैप के 21 पॉइंट तैयार किए जिन्हें इसराइल से मनवाने के लिए 20 नकाती मंसूबा बना दिया गया है या करार दिया गया है इन आठ मुालिक के फॉरेन मिनिस्टरर्स ने अपने मुश्तका इलामिया या जॉइंट डिक्लेरेशन में ट्रंप के गजा असीज फायर रोड मैप की भरपूर हिमायत करते हुए उसे ख्ते में अमनो सलामती के लिए नागजीर या कली करार दिया है जिसे आगे बढ़ाने के लिए मजीद बातचीत की गुंजाइश भी रखी है ट्रंप का यह गजा अमन रोड मैप है क्या इसके 20 पॉइंट्स का जायजा लेने के साथ इस अम्र पर बहस जरूरी है कि यह किस कदर काबिले अमल है और क्या इसके नतीजे में गज़ा की खून रेज़ी वाकई बंद हो जाएगी इससे फ़स्तीनी आवाम को क्या मिलेगा क्या यह मंसूबा दो रियासती हाल में मुआवनत करेगा क्या बशूल हमास आम अरब और मुस्लिम आवाम इसकी मुखालफत में कहीं अपनी ही रियासतों या हुकूमतों के खिलाफ खड़े तो नहीं हो जाएंगे क्या यह इब्राहिम अकाट की ही तौसी शक्ल नहीं है जो मुस्लिम अरब रियासतों के लिए इसराइल को तस्लीम करवाने की तरफ ले जाएगी क्या यह लफाजी हमाश जैसी मज़ामती तहरीक को कुचलने और इसराइली ख्वाहिशात को तहफुज़ देने के लिए तो नहीं है सवाल यह है कि खुद पसंदसंद और मुंहज़र इसराइल 64,000 बेगुनाहों को मारते हुए अपने टारगेट सनूस अचीव नहीं कर सका क्या अब वो मुस्लिम फर्सेस को मुस्लिम तहरीक मुज़ामत से लड़वा कर हासिल करना चाहता है जिस तरह लोहे को लोहा काटता है क्या इसी तरह अब मुस्लिम को मुस्लिम काटेगा इस अम्र की क्या गारंटी है कि इसराइल अपने तमाम यमाली छुड़वाने या अपना उल्लू सीधा करवाने के बाद फिलस्तीनियों को ठेंगा दिखाते हुए दीगर मामलात से मुनहरफ़ नहीं हो जाएगा आज इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के दबाव पर वाशिंगटन से दोहा काल मिलाते हुए कतरी प्राइम मिनिस्टर से अपने नाजायज हमले की माफी मांगी है कतरी सर जमीन की खिलाफवर्जी और एक सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत पर ज़हरे अफसोस करते हुए मरने वाले के खानदान को मुआवजा देने और क़तर पर दोबारा हमला ना करने का अहद किया है लेकिन इस अम्र की क्या गारंटी है कि जब अमकी प्रेशर हटेगा इसराइल अपने इस अहद की पासदारी करते हुए आइंदा किसी दूसरे अरब हमसाए या मुस्लिम मुल्क पर हमलावर नहीं होगा जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुश्तका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंचम नितिन याू ने एकदम अंग्रेजी रोक करानी जुबान में अपने हम वतनों को यह यकीनदानी करवाना जरूरी समझा कि इस गजा अमन मंसूबे को कबूल करने का यह मतलब कती नहीं है कि हम ख्ते में दो रियासी हल को कबूल करने जा रहे हैं इसराइल के अंदर आवामी सतह पर मौजूद इस दबाव का दरा किया जा सकता है जो टू स्टेट्स हल की बात भी नहीं सुनना चाहता और यह दरवेश 7 अक्टूबर 2023 से वहम वाज़ करता चला आ रहा है कि इस बदतरीन साने का अफसोसनाक पहलू यह भी है कि अब दोबारा कभी कैंप डेविड या उसका कार्ड जैसा कोई मुयदा इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के दरमियान ना हो पाएगा क्योंकि 7 अक्टूबर के रोज मोज़ 1200 बेगुनाह इसराइलियों का ही खून नहीं हुआ बल्कि हर दो फिरकों के बीच रहे स एतमाद का खून भी इसी दिन हो गया नतीजातन अब यहां टू नेशन थ्योरी चलेगी ना टू स्टेट्स हल मुमकिन हो पाएगा अगरचे ट्रंप अमन रोड मैप में आठ इस्लामिक अरब मुालिक की ख्वाहिश के एतराम में 19वां पॉइंट यह वाज़ करता है कि जब गजा की तामीर नौ में पेशरफ्त होगी और फिलस्तीनी अथॉरिटी इस हवाले से इस्लाहात मुकम्मल कर लेगी तब फिलस्तीनी खुद मुख्तार रियासत को कायम करने के इमकानात पैदा हो सकेंगे अमेरिका इसराइल और फिलिस्तीनियों के दरमियान मजाकात शुरू करवाएगा ताकि पुरन बकाए बामी के लिए एक सियासी उफ तय किया जा सके यह अमर बहाल सूरत वाज़ रहना चाहिए कि गजा अमन रोड मैप का बुनियादी मकसद दो बरसों से जारी इस खून रे जंग का खात्मा है जो इतने बेगुनाहों की जाने ले चुकी है जिससे गजा का तोड़ा बुरा बनाया जा चुका है हंसते बंसते शहर और कस्बे खंडरात के ढेर दिखते हैं तबा हाल इंफ्रास्ट्रक्चर में खाम बस्तियों की बातें हो रही थी बल्कि इस नो की तजावीज ज़रे बहस थी कि अगर हमास वाले अपनी बका के लिए अपने आवाम और यमालियों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों ना इन आवाम ही को मुख्तलिफ गिरोहों और टुकड़ियों में बांट ते हुए दीगर मुख्तलिफ मुालिक और खतों में बसाने का एतमाम कर दिया जाए नतीजातन इसराइल गजा ही नहीं वेस्ट बैंक का इलाहाक भी अपनी रियासत के साथ कर ले अब कम से कम ट्रंप के इस अमन मंसूबे में यह सराहत वाज़ तौर पर कर दी गई है कि बाबाला पॉइंट नंबर 16 इसराइल ना तो गजा पर कब्जा करेगा और ना ही इसके किसी हिस्से को अपने में जम करेगा इसराइली सिक्योरिटी फर्सेस जैसे ही मरहलावार गजा से इंखला करेंगी इंटरनेशनल डिफेंस फर्सेस मरहला बार इसका कंट्रोल लेते हुए यहां इस्तहकाम कायम करेंगी अगर मास इस अमन रोड मैप को मुस्तरद कर देगी या ताख़री हरबे इख्तियार करेगी तब भी इंटरनेशनल डिफेंस और स्टेबिलिटी फोर्सेस इन खतों में पुर अमन इमदादी कारवाया जारी रखेंगी जो इनके हवाले कर दिए गए होंगे ट्रंप के गजा अमन मंसूबेब का अवली नुक्ता यह है कि गजा को दहशतगर्दी और इंतहाबसंधी से पाक खता बनाया जाएगा जो अपने हमसाइयों इसराइल और इजिप्ट के लिए खतरा ना हो गजा की तामीर नौ की जाएगी ताकि वहां बसने वाले आवाम इससे मुस्तफीद हो सके दरवेश यहां यह अमर वाज़ करना चाहता है कि इस गजा अमन मंसूबे का असल नुकसान ना तो किसी आम फिलिस्तीनी को है और ना इसराइलियों को ना ही किसी आम अरब या गैर अरब को है इसका असल टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमास है जिसके टेररिस्टों को अगरचे आम माफी और लाइफ सिक्योरिटी की जमानत दी गई है शक नंबर छह के मुताबिक यमालियों की रिहाई और कैदियों के तबादले की कारवाई होने के बाद हमास के वो अरकान जो पुर अमन बकाए बामी पर राजी हो और हथियार डाल दें उन्हें आम माफी दी जाएगी जो गजा में रहना चाहेंगे और जो छोड़ना चाहेंगे उन्हें महफूज़ रास्ता दिया जाएगा और कबूल करने वाले मुालिक जाने की सहूलत दी जाएगी इसके बावजूद दरवेश का गुमान है कि हमाश क्योंकि इस मंसूबे को अपनी सियासत या ताकत की मौत समझ रही है इसलिए वो उसे मुस्तरद कर सकती है या कर देगी हालांकि यह इसकी बेबसी भी है कि अब उसे कमाू कोई बैरूनी सपोर्ट हासिल नहीं रही सिवाय ईरान के जिसकी रसाई पहले ही कमतर हो चुकी है नीव टर्किया या क़तर भी अब सिवाय महदूद माली इमदाद के कोई ज्यादा ताव करने की पोजीशन में नहीं रहे हां अलबत्ता आवामी सतह पर अरब और गैर अरब मुस्लिम आवाम में मौजूद शिद्दत पसंद गिरोह या तंजीमे एक हद तक अब भी हमास को सपोर्ट कर सकती है या कर रही है इसके बावजूद हमास अपनी बका के लिए ज्यादा देर अपनी मजामती तहरीक जारी नहीं रख पाएगी और खुद इसके लिए यह नादर मौका है कि जो माफी तलाफी मिल रही है इस मौका को जाया ना होने दे जैसे कि श नंबर पांच में वाज़ किया गया है कि अपने 20 जिंदा यर्कमालियों और 24 लाशों को वसूल करने के बाद इसराइल हमास या गजा के 250 ऐसे कैदियों को रिहा कर देगा जिन्हें इनके जरा साबित होने पर इसराइली अदालतों से उम्र कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार किए गए दीगर 1700 फिलिस्तीनियों को भी रिहा कर दिया जाएगा जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल होंगे एक इसराइली यमाली की लाश के बदले 15 फिलस्तीनियों की लाशें वापस की जाएंगी शक नंबर 13 के मुताबिक हमास या किसी दूसरे मुशद्द ग्रोह का गजा की हुक्मरानी में बराएरा या बिल वास्ता कोई किरदार नहीं होगा दहशतगर्दी के तमाम अड्डे ढांचे बशूल सुरंगे और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तबाह कर दी जाएंगी गैर जानबदार मुबरीन की निगरानी में असला को नकारा बनाते हुए गजा को गैर मुसल्ला किया जाएगा दरवेश की नजर में इस रोड मैप की सबसे खूबसूरत शिक 18 है जिसके मुताबिक एक इंटर रिलजन डायलॉग का अमल शुरू किया जाएगा ताकि इसराइलियों और फस्तीनियों की ज़हनी काया पलट करते हुए बामी मुनाफरतों को खत्म किया जाए और ज़हनी फिक्री तौर पर अमन के फ़वायद उजागर किए जा सके तमामतर खून रेजी फसाद की जड़ यही मजहबी मुनाफरत है जब तक इस हवाले से शरी बेहतरी और सफाई नहीं होती आप लाख स्कीमें बना लें सब फेल हो जाएंगी

انسانوں کے نام، اظفر ریحان خازا، جنگ بندی کا منصوبہ، کامیابی یا ناکامی؟ 64 ہزار افراد کو قتل کرنے کے بعد بالآخر عالمی دباؤ میں آکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آٹھ اسلامی عرب ممالک کی مشاورت سے اپنا 20 نکاتی غزہ پیس روڈ میپ پیش کیا۔ ان آٹھ ممالک میں تین غیر عرب ممالک ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان شامل ہیں جب کہ پانچ عرب ممالک جن میں سعودی عرب، مصر، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، صدر ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ان کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ تعاون کیا تاکہ غزہ روڈ میپ کے 21 نکات مرتب کیے جائیں، جن کو اسرائیل نے اپنانے کے لیے متفقہ طور پر اپنایا یا 20 نکات کا منصوبہ بنایا۔ ان آٹھ ممالک کے وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں ٹرمپ کے غزہ پیس روڈ میپ کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اسے خطے میں امن و سلامتی کے لیے سنگ میل قرار دیا ہے اور اسے آگے لے جانے کے لیے مزید مذاکرات کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ ٹرمپ کا یہ غزہ پیس روڈ میپ اپنے 20 نکات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر بحث بھی ضروری ہے کہ یہ کتنا ممکن ہے اور کیا اس سے غزہ میں خونریزی کا صحیح معنوں میں خاتمہ ہو گا۔ اس سے فلسطینی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ منصوبہ دو ریاستی صورت حال میں مفاہمت کا باعث بنے گا؟ کیا حماس عام عرب اور مسلم عوام کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاستوں یا حکومتوں کے خلاف مخالفت میں اٹھے گی؟ کیا یہ ابراہیم عقات کی اعتکاف نہیں ہے، جو مسلم عرب ریاستوں کو اسرائیل کو قبول کرنے پر لے جائے گا؟ کیا اس بیان بازی کا مقصد حماس جیسی بنیاد پرست تحریک کو کچلنا اور اسرائیلی عزائم کو تحفظ دینا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اسرائیل، جو خود ایک وفادار اور بے رحم اسرائیل ہے، 64000 بے گناہ لوگوں کو مار کر اپنا ہدف کیوں حاصل نہیں کر سکا؟ کیا اب وہ مسلمانوں کی تحریک مزاحمت کو لوہے کے خلاف کھڑا کر کے مسلمانوں کی سرزمین حاصل کرنا چاہتا ہے جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے؟ کیا اب مسلمان اس طرح مسلمانوں کو ماریں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل اپنے تمام یامالوں کو رہا کرنے یا اپنا کام مکمل کرنے کے بعد فلسطینیوں کی طرف آنکھیں بند کرکے دوسرے معاملات کو نظرانداز نہیں کرے گا؟ آج امریکی صدر کے دباؤ پر اسرائیلی وزیر اعظم نے واشنگٹن سے دوحہ فون کر کے غیر قانونی حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے قطری سرزمین کی بے حرمتی اور سیکیورٹی گارڈ کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مقتول کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے اور قطر پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب امریکی دباؤ ہٹ جائے گا تو اسرائیل اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے مستقبل میں کسی دوسرے عرب پڑوسی یا مسلم ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ جس طرح صدر ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بنچم نتن یادیو نے انتہائی روکھے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کو یہ یقین دلانا ضروری سمجھا کہ غزہ کے اس امن منصوبے کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دو ریاستی حل کو قبول کرنے والے ہیں۔ اسرائیل کے اندر عوامی سطح پر موجود دباؤ کو کوئی سمجھ سکتا ہے جو دو ریاستی حل کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتا اور یہ درویش 7 اکتوبر 2023 سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس بدترین صورتحال کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اب دوبارہ کبھی کیمپ ڈیوڈ یا اس کے کارڈ جیسا کوئی مسئلہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان نہیں ہوگا کیونکہ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے درمیان نہ صرف 120 اعتماد کا قتل ہوا بلکہ 120 سے زائد افراد کے درمیان اعتماد کا خاتمہ ہوا۔ اس دن فرقوں کو بھی مارا گیا۔ نتیجے کے طور پر، اب

یہاں نہ تو دو قومی نظریہ غالب ہو گا اور نہ ہی دو ریاستی حل ممکن ہو گا۔ تاہم ٹرمپ پیس روڈ میپ کے نکتہ نمبر 19 میں اسلامی عرب حکمرانوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب غزہ 9 ماہ میں مکمل ہو جائے گا اور فلسطینی اتھارٹی اس سلسلے میں اصلاحات مکمل کر لے گی تو فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست کے قیام کا امکان ہو گا۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشمکش کا آغاز کرے گا تاکہ پرانے بقایاجات کے لیے سیاسی حل تک پہنچا جا سکے۔ خیال رہے کہ غزہ پیس روڈ میپ کا بنیادی مقصد دو سال سے جاری اس خونریز جنگ کو ختم کرنا ہے، جس میں اب تک کئی بے گناہ جانیں جا چکی ہیں، جس کی وجہ سے غزہ تباہی کا شکار ہے۔ کبھی خوشحال شہر اور قصبے کھنڈرات کے ڈھیر لگتے ہیں۔ اس دوران بستیوں کے انفراسٹرکچر میں خامیوں پر بات ہوئی۔ درحقیقت اس نکتے کی تجویز کے بارے میں یہ بحث چل رہی تھی کہ اگر حماس کی افواج اپنی بقا کے لیے اپنے لوگوں کو ہراساں کر رہی ہیں تو وہ ایسا کر سکیں گی۔ اور اگر وہ یمنیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ان لوگوں کو مختلف گروہوں اور دھڑوں میں تقسیم کرکے دوسرے مختلف علاقوں میں ان کی آباد کاری کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل نہ صرف غزہ بلکہ مغربی کنارے کے علاقے کو بھی ضم کر لے گا۔ اب کم از کم ٹرمپ کے امن منصوبے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل نہ تو غزہ پر قبضہ کرے گا اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو الحاق کرے گا۔ جیسے ہی اسرائیلی سکیورٹی فورسز ایک ایک کر کے غزہ سے نکلیں گی، بین الاقوامی دفاعی افواج آہستہ آہستہ اس کا کنٹرول سنبھالیں گی اور یہاں استحکام قائم کر لیں گی۔ یہاں تک کہ اگر امریکہ اس امن روڈ میپ کو مسترد کرتا ہے یا کوئی عارضی اقدام اختیار کرتا ہے تو بھی بین الاقوامی دفاعی اور استحکام کی افواج ان علاقوں میں اپنی امن امدادی کارروائیاں جاری رکھیں گی جو ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ غزہ کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک ایک خالص علاقہ بنایا جائے گا جس سے اس کے ہمسایہ ممالک اسرائیل اور مصر کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ غزہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا تاکہ وہاں کے رہنے والے اس سے مستفید ہو سکیں۔ درویش یہاں ایک لافانی اعلان کرنا چاہتا ہے کہ غزہ کے اس امن منصوبے کا اصل نقصان نہ تو کسی عام فلسطینی کو ہے، نہ اسرائیلیوں کو، نہ کسی عام عرب یا غیر عرب کو۔ اس کا اصل ہدف صرف حماس ہے جس کے دہشت گردوں کو عام معافی اور جان کی حفاظت دی گئی ہے۔ شک نمبر چھ کے مطابق یمنیوں کی رہائی اور قیدیوں کی منتقلی کے بعد حماس کے وہ ارکان جو مکمل امن اور ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہوں گے انہیں عام معافی دی جائے گی۔ جو لوگ غزہ میں رہنا چاہتے ہیں اور جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا اور انہیں قبول کرنے والے ملک جانے کی سہولت دی جائے گی۔ اس کے باوجود درویش کو یقین ہے کہ حماس اس منصوبے کو اپنی سیاست یا اقتدار کی موت سمجھے گی۔ اس لیے یہ اسے ترک کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ تاہم یہ اس لحاظ سے بھی بے بس ہے کہ اسے اب ایران کے علاوہ کوئی بیرونی حمایت حاصل نہیں ہے جس کا اثر پہلے ہی کم ہو چکا ہے۔ نہ ہی ترکی اور نہ ہی قطر محدود مالی امداد کے علاوہ زیادہ اثر و رسوخ استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تاہم عوامی سطح پر عرب اور غیر عرب مسلمانوں کے بنیاد پرست گروہ اور تنظیمیں حماس کی کسی حد تک حمایت کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود حماس اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیادہ دیر تک اپنی عسکری تحریک جاری نہیں رکھ سکے گی۔ یہ اس کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ وہ جو معافی وصول کر رہی ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ جیسا کہ پیراگراف پانچ میں کہا گیا ہے، اپنی 20 زندہ اور 24 لاشیں برآمد کرنے کے بعد، اسرائیل حماس یا غزہ کے 250 قیدیوں کو رہا کرے گا جنہیں اسرائیلی عدالتوں نے سزا کے بعد عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ بعد ازاں گرفتار کیے گئے 1700 دیگر فلسطینیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایک اسرائیلی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔ شک نمبر 13 کے مطابق حماس یا کسی دوسرے جنگجو گروپ کا غزہ کی حکمرانی میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی کردار نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے تمام ٹھکانے، ڈھانچے، سرنگیں اور اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ غزہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے گا، غیر جان لیوا مبصرین کی نگرانی میں ہتھیاروں کو غیر موثر کر دیا جائے گا۔ درویش کے خیال میں اس روڈ میپ کا سب سے خوبصورت پہلو شک نمبر 18 ہے جس کے مطابق اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی ذہنی حالت کو بدلنے، بنیادی اختلافات کو ختم کرنے اور امن کے فوائد کو ذہنی نقطہ نظر سے اجاگر کرنے کے لیے بین المذاہب مکالمے کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ مذہبی منافرت سب سے زیادہ خونریزی اور تشدد کی جڑ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو گا، سماجی اصلاح کے میدان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو گی۔ اور اگر صفائی نہ ہو تو لاکھوں سکیمیں بنا لیں سب ناکام ہو جائیں گی۔