Doha Arab Islamic Summit Aftermath and Analysis

The source provides an overview and critical analysis of the Arab Islamic Summit in Doha, focusing on the strong anti-Israel rhetoric presented by various leaders, including those from Qatar, Iran, Pakistan, and Turkey, who called for measures ranging from Israel’s accountability for war crimes to the suspension of its UN membership. The summit resulted in a joint declaration supporting Qatar’s role as a mediator, rejecting Israeli actions as war crimes, and endorsing the two-state solution, but the source critiques the fiery speeches as being largely performative and highlights the contrast between the bold rhetoric and the cautious reaction from neighboring Arab states like Saudi Arabia and the UAE. Furthermore, the source includes analysis of the US perspective—particularly President Trump’s pressure on Qatar—and presents Israeli Prime Minister Netanyahu’s defense of targeting Hamas by equating it with US action against Al-Qaeda. Finally, the source criticizes the summit’s limited practical impact on the conflict, suggesting that the focus on a united Islamic task force is unrealistic, and concludes with a call for the Muslim world to prioritize addressing terrorism as a shared global threat.

Doha Emergency Summit on Israel-Palestine Conflict

The Arab Islamic Summit was an emergency summit held in Doha, Qatar, the capital of the country. Approximately 50 heads of state or representatives from Arab and Islamic nations participated in the event.

The summit served as a platform for strong rhetoric and calls for action, although the subsequent joint communiqué revealed a degree of caution among some participating states.

Key Rhetoric and Concerns Raised

Leaders delivered speeches emphasizing that Israel had crossed all “red lines” and must be held accountable for violating international laws and the UN Charter.

Specific concerns and statements included:

• Ameer of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, stated that the agenda of “Greater Israel” poses a threat to global peace. He noted that Qatar, acting as a mediator, had made sincere efforts for peace in the region, but Israel sabotaged the negotiation process by targeting Hamas leadership. He condemned the attack on the sovereignty of countries in the region by Israel and accused Israel of genocide (nasl kushi) against the Palestinians.
• The Iranian President demanded that Israel’s membership in the United Nations be revoked.
• The Pakistani Prime Minister called for the establishment of a joint task force of Muslim nations and demanded the implementation of the two-state solution. He warned that history would not forgive Islamic countries if they failed to unite at this juncture. (However, the source later notes skepticism, stating that the proposal for an Arab Islamic Task Force or “Islamic NATO” is currently impractical).
• The Turkish President remarked that Israel acts as if it believes it is beyond questioning.
• Leaders of Iran, Iraq, Egypt, and the Palestinian Authority, in addition to the Secretary Generals of the Arab League and the OIC (Organization of Islamic Cooperation), addressed the summit.

The Joint Communiqué (Mustarka Ilamiya)

The common declaration issued at the end of the Arab Islamic Summit included several important points:

• It expressed complete solidarity with Doha.
• It declared unconditional support (ghair mashroot himayat) for every possible retaliatory measure (jawab-i-iqdam).
• The communiqué rejected Israeli justifications and claims.
• It declared the use of siege and hunger as a weapon a “war crime”.
• The leaders praised the “wise and sensible role of Qatar”.
• They condemned the annexation or forced migration (jabri hijrat) of Palestinian territories under any potential Israeli decision.
• The declaration demanded that the international community halt the continuous aggression occurring in Qatar, Gaza, the West Bank, and other areas.
• The communiqué welcomed the recent endorsement of the two-state solution and the related announcement in the UN General Assembly.
• It stressed the need to make the Middle East a zone free of destructive weapons.

Geopolitical Context and Critical Commentary

The sources highlight significant geopolitical dynamics surrounding the summit:

• Arab Caution: Powerful neighboring Arab countries, including Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Bahrain, Jordan, and Syria, adopted an extremely cautious approach and avoided the fiery rhetoric that characterized other speeches.
• Skepticism on Outcomes: The source critically assesses the outcome, suggesting that much of the highly rhetorical speeches (shola bayanian) were merely for cheap fame or display. The communiqué’s general points suggest that the grand claims made in speeches were not important enough to be included in the common declaration.
• Continuation of Suffering: Despite the meeting of 50 Muslim nations, the source observes that the oppressed people of Gaza continue to suffer the same painful deaths, suggesting that the summit did not fundamentally alter the ground reality.
• The “Arab Islamic” Terminology: The source notes the interesting use of the term “Arab Islamic” in referring to the summit, suggesting a fusion of the Arab League and the OIC. This terminology is linked to the idea that the Arab temperament often favors Arab nationalism over general Islamic identity.

American Pressure and Response

The United States responded swiftly after the summit, indicating strong pressure on Qatar:

• Immediately after the summit concluded, Marco Rubio (referred to as the Secretary of State in the source) arrived in Doha to meet the Ameer of Qatar.
• Rubio explicitly advised the Ameer of Qatar not to fall for the schemes of the various “loudmouths” (barkbazon).
• Prior to the summit, the Qatari Prime Minister had already been subjected to extensive pressure and “brainwashing” at the White House.
• President Trump used a “carrot and stick” approach with the Ameer of Qatar (Sheikh Tamim), directly stating that his people were unhappy and that he should prioritize solving the problems of his own people rather than engaging in grandstanding. This action is described as typical American pressure.

Arab Islamic Summit: Condemnations and Israeli Justifications

The Israel-Gaza conflict was the central topic of discussion at the Arab Islamic Summit, leading to strong condemnations of Israeli actions, specific demands, and an articulation of Israel’s justifications for its military campaign.

Condemnations and Accusations Against Israel

Leaders at the summit articulated that Israel had crossed all “red lines”. They demanded that Israel be held accountable for violating the UN Charter and international laws.

Specific actions and intentions attributed to Israel included:

• Genocide and Aggression: The Ameer of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, accused Israel of committing “genocide (nasl kushi)” against the Palestinians. The common declaration demanded that the international community halt the continuous aggression occurring in Gaza, the West Bank, and other areas.
• Sabotaging Peace: The Ameer of Qatar stated that Israel targeted Hamas leadership, thereby sabotaging the negotiation process that Qatar had pursued as a mediator for peace.
• War Crimes: The joint communiqué declared the use of siege and hunger as a weapon a “war crime”.
• Territorial Threat: The summit leaders rejected Israeli justifications. The communiqué condemned the annexation or forced migration (jabri hijrat) of Palestinian territories under any potential Israeli decision. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani specifically warned that the agenda of “Greater Israel” poses a threat to global peace.
• Sovereignty Violations: Israel was condemned for attacking the sovereignty of countries in the region. The Turkish President also remarked that Israel acts as if it believes it is beyond questioning.

Israeli Justification and Strategy

The sources outline the justification provided by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for the offensive:

• Targeting Terrorism: Netanyahu’s rationale is that Israel is targeting the culprits of the “biggest terrorist attack”—Hamas leadership. He described Hamas leadership as criminals of terrorism, much like how the US viewed Bin Laden and Al Qaeda after 9/11.
• Right to Self-Defense: Netanyahu asserted that Israel will not rest until their hostages are released and “terrorist Hamas” is eliminated, regardless of the cost. He stated that every country has the right to defend itself, even outside its borders.
• Comparison to US Actions: Netanyahu argued that when the US attacked Pakistan to eliminate a terrorist like Bin Laden, the world praised the action rather than condemning it. He suggested that based on this precedent, there is no justification for condemning Israel’s actions.
• International Isolation: Netanyahu accused European countries of trying to push Israel into “global isolation” that could last for years, emphasizing that Israel would have to rely on its own resources.

Impact and Calls for Action

The source notes that despite the meeting of 50 Muslim nations, the oppressed people of Gaza continue to suffer the same painful deaths. They are described as being ground between two millstones. Protests against the Israeli atrocities are widespread globally, originating from Muslim and non-Muslim nations alike, including the Vatican City and European countries.

The Arab Islamic Summit resulted in several key demands regarding the conflict:

• Political Solutions: The joint communiqué welcomed the recent endorsement of the two-state solution in the UN General Assembly. The Pakistani Prime Minister had also specifically called for the implementation of the two-state solution.
• Halt Aggression: The declaration called upon the international community to halt the continuous aggression in Gaza, the West Bank, and other areas.
• Global Unity: The Pakistani Prime Minister warned that history would not forgive Islamic countries if they failed to unite at this juncture. The Iranian President demanded that Israel’s membership in the United Nations be revoked.
• Demilitarization: The communiqué stressed the need to make the Middle East a zone free of destructive weapons.

Furthermore, it is expected that UN discussions will lead to significant global pressure on Israel to spare the lives of the oppressed people of Gaza.

The Two-State Solution at the Arab Islamic Summit

The Two-state solution (Do Riyasate Hal) emerged as a key point of discussion and demand during and immediately following the Arab Islamic Summit.

Endorsement and Demands

The concept was officially acknowledged and supported in the common declaration issued at the conclusion of the summit:

• UN Endorsement Welcome: The joint communiqué (Mustarka Ilamiya) welcomed the recent endorsement and related announcement of the two-state solution in the UN General Assembly.
• Call for Implementation: The Pakistani Prime Minister, during his address at the summit, specifically called for the establishment of a joint task force of Muslim nations and demanded that the implementation of the two-state solution be ensured.

Future Outlook and Debate

The sources indicate that the Two-state solution is expected to be the subject of intense global discussion following the current conflict:

• Intensified Debates: It is anticipated that extensive debates (khub bahsein chhidne wali hain) will erupt concerning the two-state solution.
• European Advocacy: European countries are expected to strongly highlight (khub uthayenge) this issue. This focus is linked to their disputes with American President Trump.
• Need for Critique: One source suggests that the debate on the two-state solution in the Middle East warrants critical analysis (tanqeedi jaye).

The summit’s endorsement of the Two-state solution was part of a broader set of demands, including asking the international community to halt the continuous aggression occurring in Qatar, Gaza, the West Bank, and other areas, and stressing the need to make the Middle East a zone free of destructive weapons.

US Diplomatic Pressure on Qatar and the Ameer

The United States exerted significant diplomatic pressure (Amki pressure) on Qatar, particularly in the immediate aftermath of the Arab Islamic Summit held in Doha, as well as on Qatar’s leadership prior to the event.

Key aspects of this pressure included:

Direct Warnings to the Ameer of Qatar

President Trump utilized a “carrot and stick” approach (Gaajar ke saath stick ka istemal) when dealing with the Ameer of Qatar, Sheikh Tamim. Trump reportedly disregarded conventional diplomatic protocols (kisi mooh rakhi ya bharam ka bhi koi khayal nahin rakha) and delivered a blunt message:

• Trump clearly stated that the Ameer’s people were unhappy.
• He advised Sheikh Tamim to stop focusing on grandstanding (idhar udhar ki badi-badi chhod dein) or big ideas.
• Instead, the Ameer was instructed to worry about the dissatisfaction of his own people and focus on solving their problems.

The source characterizes this interaction as containing a “wrapped message” (malfouf paigham) that exemplifies American pressure.

Diplomatic Missions and Scolding

US diplomatic efforts targeted Qatari officials before and after the summit:

• Pre-Summit “Brainwashing”: Prior to the Arab Islamic Summit, the Qatari Prime Minister was called to the White House where he was subjected to extensive pressure, described as “good brainwashing” (acchi khaasi brain washing).
• Post-Summit Warning: Immediately after the summit concluded, Marco Rubio (referred to as the Secretary of State in the source) arrived in Doha to meet the Ameer of Qatar. Rubio explicitly advised the Ameer “not to fall for the schemes of the various loudmouths” (mukhtalif nau barkbazon ke jhanse mein mat aiyega).

Pressure Regarding Israel and the Region

The sources also detail how the US maintained diplomatic contact with Israel to offer support while engaging in pressure tactics with allies:

• Support for Israel: During the period of the Arab Islamic Summit, Marco Rubio was present in Israel, assuring them, “Don’t worry, we are with you”.
• Treatment of Netanyahu: While Trump generally supports Israel, he is described as sparing nobody, occasionally giving Prime Minister Benjamin Netanyahu a “dressing down,” “scolding,” or “laundering” (thodi bahut jhaadphoonk lati laayi dhulai ya sajnash kar dete hain). However, when Netanyahu seemed troubled, Trump would send Rubio to offer encouragement (hausla dilane ke liye).
• Critique of US Stance: The sources pose a critical question regarding the perceived inconsistency of US pressure, noting that when an Iranian attack previously threatened Qatari sovereignty (targeting a foreign base), the outcry of “loudmouth statements” (shola bayanian) and concerns over Qatari sovereignty did not rise to the level seen after the current conflict.

Arab Islamic Summit: Conflict, Divisions, and US Pressure

Middle East politics, as reflected by the discussions and fallout from the Arab Islamic Summit, are characterized by intense conflict, internal divisions among Arab and Islamic nations, significant external pressure from the United States, and ongoing debates over political solutions like the Two-state solution.

The Central Conflict and Israeli Rationale

The Israel-Gaza conflict formed the core of the political discourse. Leaders at the summit asserted that Israel had crossed all “red lines” and must be held accountable for violating international laws and the UN Charter. Accusations against Israel included committing “genocide (nasl kushi)” against the Palestinians and employing siege and hunger as a weapon, which was declared a “war crime”. Concerns were also raised about the continuation of the “Greater Israel” agenda, which is seen as a threat to global peace.

In contrast, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu justified the military offensive by framing it as a necessary response to the “biggest terrorist attack”:

• Netanyahu argued that Israel is targeting the culprits of terrorism—Hamas leadership.
• He claimed the right to defend Israel, even outside its borders, and vowed to eliminate “terrorist Hamas” regardless of the cost.
• He used the precedent of the US attack on Pakistan to eliminate Bin Laden, arguing that if that action was praised, condemnation of Israel’s actions targeting Hamas leadership is unjustified.

Geopolitical Divisions and Organizational Dynamics

The sources highlight a crucial split in regional political strategy between the core Arab states and other participating Islamic nations:

• Arab Caution: Powerful neighboring Arab countries, including Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Bahrain, Jordan, and Syria, adopted an “extremely cautious approach” (intihai mohthat ta’ssur) during the summit, deliberately refraining from the fiery rhetoric used by others.
• Rhetoric vs. Action: Critical commentary noted that much of the highly rhetorical speeches (shola bayanian) delivered by some leaders (such as the Pakistani Prime Minister) appeared to be for “cheap fame or display” and lacked the importance necessary to be included in the cautious joint communiqué. Despite the meeting of 50 Muslim nations, the ground reality for the suffering people of Gaza remains unchanged.
• Arab Nationalism vs. Islamic Identity: The sources analyze the significance of the summit being termed “Arab Islamic,” suggesting a fusion of the Arab League and the OIC (Organization of Islamic Cooperation). This is tied to the concept that the “Arab temperament” (Arbon ka mizaj) often favors Arab nationalism over a generalized Islamic identity.

External Influence: US Diplomatic Pressure

The politics of the Middle East are heavily influenced by the United States, which applies significant diplomatic pressure (Amki pressure), particularly on its allies like Qatar:

• Direct Scolding: US President Trump used a “carrot and stick” approach with the Ameer of Qatar, Sheikh Tamim. Trump told the Ameer directly to stop focusing on “big ideas” and instead focus on addressing the “dissatisfaction of his own people”.
• Post-Summit Warnings: Immediately after the summit, Marco Rubio (referred to as the Secretary of State in the source) arrived in Doha and explicitly warned the Ameer “not to fall for the schemes of the various loudmouths”, referring to the highly rhetorical speeches delivered by other leaders.
• Support for Israel: During the summit period, Rubio was in Israel, reassuring them, “Don’t worry, we are with you”.

Proposed Solutions and Future Alliances

Political efforts focused on finding a resolution to the conflict and establishing new regional structures:

• The Two-State Solution: This remains a critical point for resolving the conflict. The joint communiqué welcomed the recent endorsement of the two-state solution in the UN General Assembly. It is anticipated that this issue will generate extensive debates (khub bahsein chhidne wali hain) globally, particularly driven by European countries.
• Failed Alliance Proposals: The suggestion by the Pakistani Prime Minister to establish a “joint task force of Muslim nations”, or an “Islamic NATO,” was deemed by the sources to be “currently impractical” (naqabil amal). This proposal faces severe internal hurdles, including deep internal “sectarian, religious, and political divisions” among Muslim nations.

इंसानों के नाम अफजार रिहान दोहा की अरब इस्लामिक समिट का हासिल क़तर के दाल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट मुनकद हुई जिसमें 50 के करीब अरब और इस्लामी मुालिक के सरबराहान या नुमाइंदों ने शिरकत की यहां की गई तकारीर में इस बात पर जोर दिया गया कि इसराइल ने तमाम रेड लाइंस अबूर कर ली है यूएन चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा है कतर ने सालस के तौर पर ख्ते में अमन के लिए मुखलसाना कोशिशें की लेकिन इसराइल ने मजाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास कयादत को निशाना बनाया इसराइल की जानिब से ख्ते के मुालिक की खुद मुख्तारी पर हमला काबिल मुज़म्मत है इसराइल के हाथों फस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है इसने इजराइम की तमाम हदूद पार कर ली है इसराइली रबालियों की पुर अमन रिहाई के तमाम दावे भी झूठे हैं ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा अकवामे मुतहदा से इसराइल की रकनियत मुतल करवा दी जाए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुस्लिम अकवाम की मुश्तका टास्क फोर्स बनाई जाए और दो रियासी हल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए उन्होंने कहा कि अगर अब भी इस्लामी मुालिक मुतहिद ना हुए तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी तुर्क प्रेसिडेंट ने कहा कि इसराइल यह समझता है कि उसे कोई पूछ नहीं सकता इस अरब इस्लामिक समर से अरब लीग और ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल्स के अलावा ईरान अराक मिस्र और फस्तीनी अथॉरिटी के सुदूल ने भी खिताब किया अलबत्ता कतर की हमसायगी में वाकयात ताकतवर अरब मुालिक बिलखसूस सऊदी अरब मुतहदा अरब अमरात कुवैत बहरीन जॉर्डन और सीरिया जैसे मुालिक ने इंतहाई मोहतात तज़ अमल अपनाते हुए बयानबाजी से एतराज किया अरब इस्लामिक समिट के इताम पर मुश्तका इलामिया में दोहा के साथ मुकम्मल यकीियती का इज़हार करते हुए कहा गया कि हम हर मुमकना जवाबी इदाम की गैर मशहूद हिमायत करते हैं एक गैर जानबदार सालसी मरकज को निशाना बनाना अमन कावशों को नाकाम बनाने के मुतरादिफ है कतर के दानिशमंदाना और होशमंदाना किरदार की तहसीन करते हुए इजिप्ट और अमेरिका की जारी सालसी मसाई को आम करार दिया गया इलामिया में इसराइली दामों और तौजीहात को मुस्तरद करते हुए मुहासरे और भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म करार दिया गया किसी भी मुमकना इसराइली फैसले के तहत फस्तीनी इलाकों के इंतजामाम या जबरी हिजरत की मज़म्मत की गई और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया गया कि क़तर गजा वेस्ट बैंक और दीगर खतों पर जारी मुसलसल जारियत को रोका जाए यूएन जनरल असेंबली में हालिया ऐलान न्यूयॉर्क और दो रियासती हल की तौसीक का खैरमकदम करते हुए इस अम्र पर जोर दिया गया कि मिडिल ईस्ट को तबाह कुंदन हथियारों से पाक खाता बनाया जाए दशहां अपने अहले दानिश की खिदमत में कुछ अहम पॉइंट्स उजागर करने का खास्तकार है दुआ की अरब इस्लामिक समिट में जितनी भी शोला बयानियों पर मबनी तकरारी थी आप उन्हें बगौर पढ़िए इसके बाद जारी होने वाले मुश्तकालामिया के आम नकात का भी जायजा लीजिए आप पर वाज़ हो जाएगा कि बहुत सी शोला बयानिया बहुत सस्ती शहरत या दिखावे की बयानबाजी के लिए होती हैं जिनकी अहमियत इतनी भी नहीं कि उन्हें मुश्तरका इलामिया का हिस्सा भी बनाया जा सके बिलखसूस पाकिस्तानी अल्फाज़ शायद दीगर तमाम अरबो अजम या इस्लामिक हुक्मरानों से कहीं भरी हुई होती है इसके बिल मुकाबल शायद खुद निशाना बनने वाला मेजबान मुल्क भी इस हद तक जाना पसंद नहीं करता अगरचे हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान भगोले छोड़ने के लिए उन्हें खूब पंप मारते पाए जाते हैं इस कारनामे पर हमारे मौजूदा जिहादी हुक्मरानों को निशाने इम्तियाज जरूर मिलना चाहिए पाकी लीडरान का सनसनीखेज बयानिया शायद अपने इस्लामी आवाम की जैसी तैसी खुशनूदी के लिए या इनकी बढ़ती ईमानी ख्वाहिशात को मुतमिन करने की खातिर तशकील पाता है अब अगर हमारे मीडिया की सुर्खियां मुलाहजा करें ख्वाब प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया तो यूं महसूस होता है कि जैसे कोई इंकलाब आ गया है और कुफ्र के खिलाफ इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो गई है लिहाजा अब इसराइल की खैर नहीं बल्कि हमारा आवामी सलूब तो यह होता है कि ऐ मुसलमानों इकट्ठे होकर इसराइल का नापाक वजूद सफा हस्ती से मिटा दो पाकिस्तानी नहीं इस्लामी ईरान से भी स्नो की आवाजें निचली नहीं इख्तेदार की आला तरीन सतह से बारहब उठती रही है अलबत्ता ईरान इसराइल जंग के बाद अब इसमें थोड़ा ठहराव आया है रह गई रजा के अरब आवाम पर इसराइली ज्यादतियां इन पर तो कोई दो अरा है ही नहीं इस पर मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम अकवाम की जानिब से भी पूरी दुनिया में सख्त एतजाज किया जा रहा है हत्ता के वेटिकन सिटी से भी दर्द अंगेज बयानात जारी होते रहते हैं यूरोपियन मुालिक और इनके आवाम भी खुलकर बोल रहे हैं अरब इस्लामिक समिट के बाद हमारे सादा हबाब अगर यह समझते हैं कि अब कोई बहुत बड़ा इस्लामी तूफान उठ खड़े होगा दस्त बस्ता अज़ है कि वो अगर हालात हाजरा पर नजर रखते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि गजा के मजलूम आवाम चक्की के जिन दो पार्टों में पहले से पिसते चले आ रहे हैं 50 मुस्लिम मुालिक की समट के बाद भी वो इसी तरह पिस रहे हैं इसी तरह दर्दनाक अमवात का शिकार हो रहे हैं दरवेश को कहा जाता है कि ज्यादा सच्चाई मत लिखो ठीक है जितना चाहो अपनी मर्जी का लिखवा लो लेकिन क्या इससे तल्ख जमीनी हकायक खत्म हो सकेंगे अगर हमारी बड़कों से इसराइल खत्म हो सकता तो शायद पैदा होने से कब ही फना हो चुका होता दरवेश की नजरों में सऊदी अरब से ज्यादा इस्लामी मुल्क तो दुनिया में कोई नहीं जो इस्लाम का मंबा और तू इस्लाम का मरकज है ना चीज ढूंढ रहा था कि इस अरब इस्लामिक समट में सऊदी कयादत ने क्या फरमाया है और फिर हाशमी सल्तनत के वारिस खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग एक्सीलेंसी शाह अब्दुल्ला दोम ने क्या रहनुमाई फरमाई है पहले नजर की खिदमत में एक और दिलचस्प पॉइंट काबिल तवज्जो है माकबल जब भी इस नो की अफताद आती थी जैसे कि 69 में मस्जिद अक्सा को आग लगाने का मुबईना सानिया पेश आया तो ओआईसी की तंजीम वजूद में आई और फिर तब से मुस्लिम उमा की एक तरह से नुमाइंदा तंजीम ओआईसी को ही करार दिया जाता रहा अब वो क्या वजू है जिनके कारण एक अरसे से ओआईसी किसी हद तक पसमंजर में जाती दिखाई दे रही है जी चाहता है कि इसकी जेन्युइन वजूह पर किसी वक्त जामिया आर्टिकल तहरीर किया जाए और अरब लीग के बिल मुकाबिल इसका तकाबली जायजा पेश किया जाए इन दिनों अलबत्ता एक नई दिलचस्प टर्म अरब इस्लामिक इस्तेमाल हो रही है जैसे कि अरब लीग और ओआईसी को इकट्ठे कर दिया गया हो क्योंकि अरबों का मिजाज बिल उम इस्लामिक से ज्यादा अरब नेशनलिज्म की सूरत जलवा कर रहा है यह बात मज इजिप्ट या जमाल अब्दुल नासिर तक महदूद नहीं हमारे यहां जिन्हें इस्लामी उमा का बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता है किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज इनका यह बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैं जब अरब वर्ड बोलता हूं तो इससे मेरी मुराद इस्लामिक वर्ल्ड ही होती है सवाल पैदा होता है कि अगर आपकी यह मुराद होती है तो आप बोल भी यही दिया करें इस गु्थी का दरा के लोगों को बखूबी हो सकता है जो मिडिल ईस्ट में अरब नेशनलिज्म के पसमंजर से आगाही रखते हैं बिलाश इन दिनों यूएन की रौनके बुलंदियों पर पहुंचने वाली है इस मर्तबा इसराइल पर भरपूर आलमी दबाव बढ़ने वाला है कि वो गजा के मजलूमों की जान बखशी करें अलावा अजी दो रियासती हल पर भी खूब बहसें छिड़ने वाली हैं बिलखसूस यूरोपियन मुालिक बावजूद इस इशू को खूब उठाएंगे जिसकी बड़ी वजह अमकी प्रेसिडेंट ट्रंप से इनकी छेड़छाड़ होगी क्योंकि ट्रंप टेरिफ के हाथों करीबी अमकी इत्तहादी इस अनोखे सदर से खासे नाला है ट्रंप बखशते किसी को भी नहीं हत्ता कि कभी बंजमन नैतननिया की भी थोड़ी बहुत झाड़फूंक लती लाई धुलाई या सजनश कर देते हैं लेकिन साथ ही जब उन्हें परेशान देखते हैं तो हौसला दिलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रूबियो को तलबीब या यरूशलम रवाना कर देते हैं जैसे कि हालिया अरब इस्लामिक समिट के दौरान मार्को रूबियो इसराइल में मौजूद रहे यह इत्मीनान दिलाते हुए कि फिक्र ना करो हम तुम्हारे साथ हैं अरब इस्लामिक समिट इताम पजीर होने के फौरन बाद मार्को रूबियो दोहा पहुंचे अमीर कतर से मिले और साफ फरमा दिया कि इन मुख्तलिफ नौ बड़कबाजों के झांसे में मत आइएगा इससे कब कतरी प्राइम मिनिस्टर को वाइट हाउस बुलाकर इनकी अच्छी खासी ब्रेन वाशिंग खातिर तवाजा या दलाई की जा चुकी है अमीर कतर के लिए गाजर के साथ स्टिक का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी मुंह रखी या भरम का भी कोई ख्याल नहीं रखा साफ कह दिया कि शेख तमीम आपके आवाम आपसे खुश नहीं है इधर-उधर की बड़ी-बड़ी छोड़ दें या सोचने की बजाय अपने लोगों की नाराजगी का सोें इनके मसाइल हल करने के लिए फिकरमंद हो जरा गौर फरमाइए इसका क्या मतलब है इन अल्फाज़ में क्या मलफूफ पैगाम है शायद इसी को कहते हैं अमकी प्रेशर अहले मगरब के सामने यह सवाल भी अहम है कि इसी क़तर पर जब ईरानी हमला हुआ था इस वक्त अगरचे ईरान के खिलाफ भी खासे मजमती बयानात आए थे मगर इस नौ की शोला बयानियों का गुलगला तब क्यों नहीं उठा था तब क़तर की अप्ला मुख्तारी खतरे में क्यों नहीं आई थी क्या इसलिए कि तब ईरानी हमले का हदफ कतरी नहीं गैर मुल्की अड्डा था मसला तो अब भी वही है इसराइली हमले का हदफ कतरी नहीं गैर मुल्की हमास की आदत थी जिन्हें इसराइल टेररिज्म के वैसे ही आदमी मुजरम गिरदानता है जैसे 91 के बाद अमेरिकी बिन लादन और इनकी अलकायदा को समझते हैं बेंजमिन नेतन याू का इस्तदलाल यही है कि जब अमेरिका ने बिन लादन जैसे टेररिस्ट को मारने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया था तो पूरी दुनिया ने इसकी मजम्मत नहीं सताइश की थी आज हमने भी अपने ऊपर होने वाले सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक के मुजरमों यानी हम्मास कयादत को टारगेट किया है तो इस साबका उसूल के तहत इसकी मजम्मत का भी कोई जवाब नहीं बनता है दुनिया को चाहिए कि वो टेररिज्म के खिलाफ एका करे यूरोपियन मुालिक की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग उल्टे हमें आलमी तन्हाई में धकेल रहे हैं जो बरसों चल सकती है लिहाजा हमें अपने वसाइल के साथ अपने पांव पर खड़े होना पड़ेगा हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने यमालियों को रिहा करवाते हुए टेररिस्ट हमास का खात्मा नहीं कर देते चाहे हमें इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े हर मुल्क को अपनी सरहदों से बाहर भी अपने दफा का हक हासिल है यह कहते हुए नेतन याऊ रियासतों की सोवनिटी का असूल बयान करना भूल गए हमारे बुलंद परवाज ने इसी समिट में अरब इस्लामिक टास्क फ़ोर्स या इस्लामिक नेटो की जो फुलझड़ी छोड़ी है अगरचे आवामी सतह पर वह जितनी चाहे क्लैपिंग ले लें बिलफेल या नाकाबिल अमल बड़क से आगे कुछ नहीं बुलंद बांग दावे जो भी हो वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस के बिल मुकाबल इसी तर्ज पर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के लिए जिस नौ की ताकत दरकार है इसका तो शायद दूरदूर तक शबा तक नहीं फी जमाना मजहब की बुनियाद पर इस नौ के अलायसेस को दुनिया मौज हैरत हकारत से ही देख सकती है जबकि मुस्लिम अकवाम की अंदरूनी कदूरतें और मुनाफरत भरी फिरकाना मजहबी और सियासी तकसीम इसके अलावा पूरी गहराई के साथ मौजूद है हम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर यही है कि हम अपनी डूबती मशत लड़ में डुबकियां खाते आवाम और इनके अनगिनत दुखों और मसाइलों मसायब को दूर करने का सोचें अकवाम आलम के सामने हमारी मुस्लिम अकवाम का मौकफ यह होना चाहिए कि टेररिज्म या दहशतगर्दी या आतंकवाद इंसानियत की मुश्तका दुश्मन है इसकी मुर्तकब कोई भी तंजीम हो तमाम अकवाम को बिला तमीज मजहबो नस्ल इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा इसराइल को भी अपने वजूद की बका इतना ही हक असल है जितना किसी और मुल्कों कौम को रह गई बेगुनाह इंसानी हलाकतें वो चाहे मुसलमानों की हो या यह यहूद की हिंदुओं की हो या मसीहों की इनकी मुर्तकब कोई भी कौम तंजीम या पार्टी हो काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है मिडिल ईस्ट में दो रियासती हाल की बहस पर तनकी दी जाए

اظفر ریحان انسانیت کے نام پر دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا کارنامہ دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد ہوا جس میں 50 کے قریب عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان یا نمائندوں نے شرکت کی۔ یہاں کی گئی تقاریر میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر جوابدہ ہونا چاہیے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ قطر نے سلامتی کے طور پر خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کیں لیکن اسرائیل نے اپنے غدارانہ اقدامات کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ خطے کے مالک کی خود مختاری پر اسرائیل کا حملہ قابل مذمت ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ اسرائیل کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ اسرائیلی باغی قطری کی پرامن رہائی کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اقوام متحدہ سے اسرائیل کی حیثیت منسوخ کی جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم اقوام کی مشترکہ ٹاسک فورس بنائی جائے اور دو ریاستی حل پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی ممالک اب بھی متحد نہ ہوئے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اس عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے عرب لیگ اور او آئی سی کے سیکرٹری جنرلز کے علاوہ ایران، عراق، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے نمائندوں نے بھی خطاب کیا۔ تاہم قطر کے پڑوس میں طاقتور عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور شام نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور بیان بازی پر اعتراض کیا۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر متحدہ اسلامی ممالک نے دوحہ پر مکمل یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ممکنہ انتقامی کارروائی کے لیے نامعلوم حمایتی ہیں، ایک غیر جاندار فوجی مرکز کو نشانہ بنانا امن کے اقدامات کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے، قطر کے ذہین اور سمجھدار کردار کی تعریف، مصر اور امریکا کی جاری فوجی کارروائیوں کو دنیا میں نارمل پالیسیوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل اور اسرائیل کی پالیسیوں کو نارمل پالیسی قرار دیا گیا۔ اسلحے کے طور پر محاصرے اور بھوک کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے فلسطینی علاقوں کو آباد کرنے یا ہجرت پر مجبور کرنے کے کسی بھی ممکنہ اسرائیلی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ قطر، غزہ، مغربی کنارے اور دیگر علاقوں میں جاری تنازعات کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، نیویارک میں حالیہ اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کو صاف ستھرا بنانے کے لیے دو طرفہ حل کی ضرورت پر زور دیا۔ غیر قانونی ہتھیاروں سے پاک تباہی داعش اپنے اہل علم کے لیے چند اہم نکات پیش کرتا ہوں، دعا ہے کہ میں اسے بے نقاب کر دوں۔ وہ تمام اشتعال انگیز بیانات پڑھیں جو عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں ہونے والی بحث کی بنیاد تھے۔ اس کے بعد جاری ہونے والی مشترکہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی عمومی خبروں پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ آپ کو اندازہ ہو گا کہ بہت سے اشتعال انگیز بیانات سستی تشہیر یا دکھاوے کے لیے دئیے جاتے ہیں جن کی اہمیت اس قدر بھی نہیں کہ مشترکہ اسلامی سربراہی اجلاس کا حصہ بنایا جائے۔ خاص طور پر پاکستانی الفاظ شاید دوسری عرب اقوام یا اسلامی حکمرانوں سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شاید جس میزبان ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی اس حد تک جانا پسند نہیں کرتا، حالانکہ ہمارے پاکستانی حکمران مفروروں کی رہائی کے لیے ان پر زور لگاتے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے موجودہ جہادی حکمرانوں کو اس فعل کا نشانہ ضرور بنایا جانا چاہیے۔ پاکستانی رہنماؤں کے سنسنی خیز بیانات شاید کسی نہ کسی طرح اپنے اسلامی لوگوں کو مطمئن کرنے یا ان کی بڑھتی ہوئی مذہبی خواہشات کی تسکین کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب اگر ہمارا میڈیا شہ سرخیوں پر غور کریں، چاہے پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انقلاب آگیا ہے، اور عالم اسلام کفر کے خلاف متحد ہو گیا ہے۔ اس لیے اسرائیل اب خطرے میں ہے۔ بلکہ ہماری عوامی صلیبی جنگ یہ ہے کہ اے مسلمانو متحد ہو کر اسرائیل کے ناپاک وجود کو روئے زمین سے مٹا دو۔ احتجاج کی آوازیں پاکستان سے نہیں اسلامی ایران سے اٹھ رہی ہیں بلکہ اعلیٰ ترین سطح سے اٹھ رہی ہیں۔ تاہم ایران اسرائیل جنگ کے بعد اس میں کچھ جمود آ گیا ہے۔ جہاں تک رضا کے عرب عوام پر اسرائیلی مظالم کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر پوری دنیا میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ ویٹی کن سٹی سے بھی دردناک بیانات آتے رہتے ہیں۔ یورپی شہری اور ان کے لوگ بھی کھل کر بول رہے ہیں۔ عرب اسلامک سمٹ کے بعد اگر ہمارے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ایک بہت بڑا اسلامی طوفان اٹھے گا تو کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ موجودہ حالات پر نظر رکھیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غزہ کے مظلوم عوام عرصہ دراز سے چکی کے دو حصوں کے درمیان پسے ہوئے ہیں۔ 50 مسلم لیڈروں کے قتل کے بعد بھی انہیں اسی طرح کچلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ اسی دردناک خشک سالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ درویش سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سچ نہ لکھو۔ اچھا، جتنا چاہو لکھو، لیکن کیا یہ تلخ زمینی حقائق کو مٹا سکے گا؟ اگر ہمارے بزرگ اسرائیل کو تباہ کر سکتے تو یہ اس کی پیدائش سے بہت پہلے ہی تباہ ہو چکا ہوتا۔ درویشوں کی نظر میں دنیا میں سعودی عرب سے بڑھ کر کوئی اسلامی ملک نہیں جو اسلام کا باپ اور اسلام کا مرکز ہو۔ میں یہ تلاش کر رہا تھا کہ سعودی قیادت نے اس عرب اسلامی ملک میں کیا کیا ہے اور پھر ہاشمی سلطنت کے وارث، خاندانِ نبوی کے چشم و چراغ محترم شاہ عبداللہ ڈوم نے کیا رہنمائی فراہم کی ہے۔ پہلی نظر کی خدمت میں ایک اور دلچسپ نکتہ۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب بھی یہ

خواہ وہ عوامی سطح پر جتنی چاہیں تالیاں حاصل کر لیں لیکن ان کی ناکامی یا نا کامی ایک بڑی بات سے زیادہ کچھ نہیں۔ بلند و بانگ دعوے جتنے بھی ہوں، مغربی ملٹری الائنس کے مقابلے میں، انہی خطوط پر اسلامی فوجی اتحاد کے لیے جو طاقت درکار ہے، وہ شاید دور دور تک نظر نہیں آتی۔ دنیا صرف مذہب کی بنیاد پر اس اتحاد کے اتحادیوں کو حیرت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے جب کہ امت مسلمہ کی اندرونی خرابیاں اور نفرت انگیز فرقہ وارانہ، مذہبی اور سیاسی تقسیم پوری گہرائی میں موجود ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے کہ اس ڈوبتی جدوجہد میں ڈوبے ہوئے اپنے لوگوں کے مسائل اور ان کے ان گنت دکھوں اور مسائل کے حل کے لیے سوچیں۔ دنیا کے سامنے ہماری امت مسلمہ کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی یا دہشت گردی یا دہشت گردی انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی بھی تنظیم اسے انجام دے رہی ہے، تمام برادریوں کو بغیر کسی آداب کے نقصان پہنچایا جانا چاہئے۔ نسل کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کو بھی اپنے وجود کے دفاع کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ کسی دوسرے ملک یا کمیونٹی کو۔ جو بے گناہ انسانی موتیں رہ گئی ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کی ہوں یا یہودیوں کی، ہندوؤں کی ہوں یا عیسائیوں کی، ان کی اموات خواہ وہ کسی بھی برادری، تنظیم یا جماعت کی ہوں، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں دو ریاستوں کے بارے میں حالیہ بحث پر توجہ دی جانی چاہیے۔